श्रीलंकामा चीनले ‘ऋण दिएर फसाउने कूटनीतिक चाल’ चालेकै हो त ?

कोलम्बो ।
श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीले ९९ वर्षको लागि चीनसँग भएको हम्बान्तोता बन्दरगाहको भाडा सम्झौता १ सय ९८ वर्षसम्म लम्ब्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कोलम्बोले उक्त सहमतिबारे पुनर्विचार गरिरहेका समाचार आइरहँदा विदेशमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले सम्झौता गर्दा गल्ती गरेको बताएका हुन् । दुई देशबीच सन् २०१७ मा सरकारीस्तरको बन्दरगाह भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो ।

चीनसँगको ऋण मिनाहा हुने गरी भएको उक्त सम्झौताबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेइजिङले ‘ऋण दिएर फसाउने कूटनीतिक चाल’ चालेको आरोप लागिरहेको बेला श्रीलंकाली विदेशमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । हम्बोन्तोता श्रीलंकाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्छ । यसबाट दक्षिण एसियाको समुद्री मार्ग पर्ने हुँदा हिन्द महासागरको मुख्य क्षेत्र मानिन्छ ।

श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षे ले सन् २०१९ को अन्तिममा राष्ट्रपति बनेसँगै छिट्टै यो सम्झौता पुनरवलोकन गर्न चाहेको बताएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेका भाइ समेत रहेका उनले पछि यस्तो योजना नै नबनाएको बताएका थिए । तर फेब्रुअरी ६ मा श्रीलंका बन्दरगाह प्राधिकरणाका प्रमुख एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै राष्ट्रपतिले सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने बताएका थिए । श्रीलंकाका जनरल दया रत्ननायकोले पपनि श्रीलंकाले सम्झौताबाट धेरै नपाएको भन्दै सेनाले आफ्नो नेभल बेस चीनले नियन्त्रण गरिरहेको क्षेत्रबाट नयाँ ठाउँमा सारेको बताएका थिए ।

चिनियाँ अधिकारीसँगको छलफलपछि यसो गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले उक्त सम्झौताको आलोचना गर्दै पुनरवलोकनको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने बताएको उल्लेख गरिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले समाचारमा जनाएको छ । श्रीलंकाली विदेशमन्त्री दिनेश गुणवर्दनेले सम्झौताको अनिश्चिताबारे शनिबार एक पत्रिकालाई जानकारी गराएका हुन् । उनलाई उद्धृत गरी भनिएको छ, ‘अघिल्लो सरकारले हम्बान्तोता पोर्ट डिलमा गल्ती गरेको छ ।