साना तथा मझौला व्यवसाय समस्यामा

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगहरु हाल समस्यामा रहेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । देशको कुल व्यवसायको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा साना तथा मझौला उद्योगले ओगटे पनि सरकारले यस क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद आचार्यले यस क्षेत्रलाई सरकारले धेरै उपेक्षा गरेको बताए । महासंघद्वारा आइतबार आयोजित बैठकमा उनले वर्षौँदेखि साना तथा मझौला व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू धेरै किसिमको झमेलामा परेको गुनासो गरे । साथै उनले सबै उद्यमी व्यवसायी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रले मात्र ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै उनले स्थानीयस्तरमै स–साना व्यवसाय खोली रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘स्थानीय श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित व्यवसायको सिर्जना गर्न सकिएमा त्यस्ता व्यवसाय टिकाउ हुनसक्छन्’, उनले भने, ‘बाह्यजगतबाट आयातित सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको तुलनामा हाम्रा परम्परागत कला, संस्कृति र सीपअनुरूपका व्यवसायमा आय तथा रोजगारीको सम्भावना बढिरहेको छ तर यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन ।’

यस्तै निर्यात परिषद् नेपालका अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश साना तथा मझौला उद्योग महासंघका गण्डकी प्रदेश प्रमुख रेशमबहादुर पोखरेलले निर्यात क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको बताए । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता गर्नदेखि लिएर उत्पादन गरी बजारसम्म लग्न धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यति मात्र नभएर वित्तीय स्रोतको अभावले गर्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायहरूले प्रगति गर्न नसकेको उनले बताए । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघले यी विषयहरू सम्बन्धित निकायमा उठाउने उनको विश्वास छ । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका महासचिव डा.गोपालप्रसाद तिवारीले अहिले धेरै युवाहरुले केही उद्योग गरौं भनेर इच्छा जाहेर गरिरहेको अवस्थामा महासंघले त्यस्तो वर्गलाई समेटी अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो स्थिति रहेको बताए ।

अहिले निर्यात व्यापार घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका सामानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचमा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै गुणस्तर विषयमा नीतिगत रुपमा सरकारी सहजीकरणका साथै निर्यात गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउँदै जान सकियो भने सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने र जसले गर्दा व्यापारघाटा पनि क्रमशः घट्दै जाने उनले बताए ।