सहकारी विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी हुदा,समस्या समाधान हुनुभन्दा झन बल्झने त्रास

काठमाडौँ, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सीमा नाकाभन्दा तीन किलोमिटर दूरीभित्र बनेका क्यासिनो तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटर दूरी बाहिर सारिसक्नुपर्ने तथा नयाँ बन्ने क्यासिनोका लागि सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा पाँच किलोमिटर बाहिर मात्र बन्नसक्ने गरी इजाजत दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

समितिद्वारा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन माथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेगरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानुन समितिले केही संशोधन गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा ‘रू २५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक रू ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनकोसमेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘रू ५० करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । गत निर्वाचन पछिको संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन हुँदैछ ।

संसोधनको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा फेरि स्वार्थ समूह हाबी भएको पाइएको छ । सहकारी ऐनको विधेयकमा प्रस्तावित व्याक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख र राष्ट्र बूंकले नियमन गर्ने सहकारीको चुक्ता पुँजी २५ करोडको सीमा हटाउन सहकारी संघसंस्था र अभियानकर्मीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए ।

उनीहरुकै दबाबमा समितिले उक्त सीमा हटाएको पाइएको छ । दबाब बिच समितिले ती व्यवस्था हटाउँदा सहकारीको समस्या हटाउनुको साटो झन् ढाकछोप गरेको पाइएको छ । समितिले राजनीतिक र केही स्वार्थ जोडिएका मान्छेहरुको दबाब बिच लिएको विधेयकले सहकारीका समस्या समाधान गर्नुभन्दा झन समस्या बढाउन सक्ने आकलन सहकारी विज्ञले गरेका छन् ।