नेपालले दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी’

काठमाडौं,नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको दार्चुलाको कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक औपचारिक कार्यक्रममा पुगेको भन्दै नेपालमा कतिपयले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय नियन्त्रणमा रहेको उक्त विवादित क्षेत्रमा भारतका प्रधानमन्त्री पहिलो पटक पुगेको बताइन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मोदीले पार्वतीकुण्डमा पूजा गर्ने र गुन्जी गाउँका बासिन्दाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने उल्लेख छ।
कतिपयले गुन्जी गाउँ नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा पर्ने बताएका छन्। त्यस ठाउँमा यसअघि नेपालले जनगणना समेत गरेको बताइन्छ।

एकजना पत्रकार शुभक महतोले मोदीको उक्त क्षेत्र भ्रमणको भिडिओ सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा माग गरेका छन्।
नेपाललाई जानकारी नदिइएको दाबी
नेपालले दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे भारतले नेपाललाई औपचारिक जानकारी नगराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको गुप्तचर निकायले गराएको जानकारीपछि मात्रै मोदीको भ्रमणबारे नेपाललाई थाहा भएको थियो।

बीबीसीसँग कुरा गरेका दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती जानकारी दिएका हुन्।

दार्चुला जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले आफूहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट जानकारी पाए पनि भारतीय पक्षले उक्त भ्रमणबारे केही जानकारी नदिएको बताइन्।

“हामी त्यहाँ जान, हेर्न पाउँदैनौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री पिथौरागढ आएको जानकारी छ। नेपालको भूमिमा पनि गए वा नगएकोबारे यकिन गर्न सकिरहेका छैनौँ,” उनले भनिन्।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको सामाजिक सञ्जालमा पार्वतीकुण्डमा उनले पूजा गरिरहेका तस्बिरहरू राखिएका छन्।

उनले गुन्जीमा तिब्बतसँगको सीमामा खटिएका भारतीय सैनिकहरू र सीमामा सडक निर्माणमा संलग्न निकायका अधिकारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको भिडिओहरू उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले (यसअघि ट्विटर भनिने) सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखेका छन्।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मोदीको भ्रमणबारे स्थानीय अधिकारीहरूबाट जानकारी लिने कार्य भइरहेको बताए पनि औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।

विवादित क्षेत्रमा भारतको निरन्तर गतिविधि
नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा भारतले निरन्तर सडक विस्तार गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतले पिथौरागढ हुँदै लिपुलेक र त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवर जान सकिने सडक विस्तार गरिरहेको छ। अहिले अधिकांश भारतीयहरू नेपाली बाटो हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत वर्ष नेपाल र भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमामा सडक विस्तार गर्ने बताएका थिए।

नेपालमा कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढाको सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले लिपुलेकमा भारतीय जनताहरूलाई मानसरोवर र कैलाश पहुँच सहज बनाउन सडक विस्तार गर्ने योजनाअघि सारिएको बताएका थिए।

मोदीले उक्त क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ बजेट घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि भारतले महाकाली नदीको प्राकृतिक धार नेपालतर्फ सोझ्याउँदै तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाएको विषयमा नेपाल सरकारले गत वर्ष भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
लिपुलेक विवादको शृङ्खला
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला-लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

सडक उद्घाटनलगत्तै काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो।

विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो।

त्यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो।
नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ।
नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो।

नेपालको जानकारीबिनै लिपुलेक भन्ज्याङ्गलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा एक समझदारी गरेका थिए।

त्यस्तो समझदारीप्रति असन्तोष जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।

नेपालको दाबी
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले सुगौली सन्धिलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सुझाउँदै सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले तीन वर्षदेखि समय दिएको छैन।
दिल्लीले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

भारतले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल-भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत-चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने सन्दर्भमा कालापानीमा रहेका सैनिक हटाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने गरेको सम्झिन्छन्।

सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। (बीबीसी)