समयसीमा सकिँदासमेत २० संस्था खारेज भएनन्

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेजी गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताउँदै स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्य क्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताएको थियो ।सरकारले खारेज गर्ने भने पनि हालसम्म एउटा मात्र संस्था खारेजी भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार महिला तथा बालबालिका विभाग मात्र खारेजी भएको हो । २० वटा संस्थाको मंसिर मसान्तभित्र खारेज गरिने, एक–अर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने बताए पनि सरकारी भनाइ कार्यान्वयन हुन सकेन । हालसम्म एउटा मात्र संस्था खारेजी भएको अन्य संस्थाको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । उनले खारेजी, गाभिने, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गरिने संस्थाहरुलाई लिएर आवश्यक अध्ययन जारी रहेको हुँदा निचोडमा पुग्न नसकेको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक–अर्कामा गाभ्नेछ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरु सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ र खारेजी गरिने, एक–अर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने बताएको थियो । यता असार दोस्रो साता बसेको सचिवहरुको बैठकले ती संस्थाहरुको सम्पूर्ण काम टुंग्याउनको लागि आवश्यक विधि, प्रक्रिया बनाई अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको थियो । मंसिर मसान्तसम्म २० वटा संस्थाहरुको खारेजी, गाभिने, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गरिने हुँदा सो समयभन्दा अघिको लागि बजेट समेत नपठाउने सर्तमा रहेको अर्थ बजेट व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।२० वटा संस्थामध्ये कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पूर्णरूपमा खारेज गर्ने भनिएको थियो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो ।

फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्यसम्पादन गरिने भनिएको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिने भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने, तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गरिने तयारी थियो ।

जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने । रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागबाट गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गरिने । यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने बताइएको थियो  ।खारेजी तथा गाभिने संस्थाहरुको पदाधिकारी भने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताए । सरकारले खारेजी गरेर आफूहरुलाई पदबाट हटाएमा सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै पदबाट हट्न तयार रहेको खारेजीमा परेका एक संस्थाका प्रमुखले बताए । आफूसँग सरकारको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले पदभार सम्हालेको अवस्थामा संस्थाहरु खारेजी गर्न निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नको लागि आफूहरु तयार भएको बताए । यद्यपि उनले खारेजी, गाभिने, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गरिने संस्थाहरु समाजको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि भने आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गरीआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्नेछ भने पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।यस्तै सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालन ल्याउने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको थियो ।कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोतकेन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तहमा एक हुलाक राख्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने, मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने गरी पुनर्संरचना गरिने बताइएको थियो भने पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताइएको थियो ।

सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै अनावश्यक संस्थाहरु पनुर्संरचना गर्न खोजेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कोभिड, रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखला कमजोर, पुँजीगत खर्च, आर्थिक गतिविधि सुस्तलगायतका कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको थियो जसले गर्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो ।अर्कोतर्फ आयोगले भनेजस्तो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रुपमा हालसम्म खर्चको प्रक्षेपण गर्न नसक्नु रहेको छ तथा चालू खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन । खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको देखिन्छ, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि संस्थाहरुको पुनर्संरचनालाई अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।