आर्थिक संकटमा सरकार

काठमाडौं । चालू आव २०८०–८१ मा पनि सरकार आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको छ । गत आवमा पनि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन ७४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य छ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन नौ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा चार खर्ब ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको तुलनामा ६५ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको तुलनामा ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गैरकर शीर्षकमा लक्ष्यको तुलनामा ९१ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा क्रमशः नौ दशमलव ८८ प्रतिशत र नौ प्रतिशको वृद्धिदरमा राजस्व संकलन गरेका हुन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरूप चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा कर, गैरकर र वैदेशिक सहायाता गरी पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोे छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले मासिक करिब एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूरा हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार पुस मसान्तअघि कर्जा वृद्धि सुस्त भएको र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने उच्च दबाब रहेको कारण कायमै छ । जसले गर्दा राजस्व संकलनमा पनि धक्का पुगेको थियो । उनीहरूले अबको समयमा भने राजस्व संकलन र सरकारी खर्चमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि राजस्व संकलन र खर्चलाई सरकारले चासो नदिने र समय ढल्किँदै गएपछि आम्दानी र खर्चमा जोड दिने प्रवृत्ति रहेको छ । जुन समस्या चालू आर्थिक वर्षमा पनि देखिने निश्चित छ । त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरूप चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारको कुल खर्च लक्ष्यको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा चालू खर्च चार खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगततर्फ ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १६ दशमलव तीन प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र वितीय व्यवस्थातर्फ ८० अर्ब ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कुल खर्च प्रभावित हुँदा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था खर्च समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिड र युद्धका कारण नेपाल पनि प्रभावित भएको भन्दै सरकारले खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन, जसले गर्दा खर्च र आम्दानी लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

अव्यावहारिक बजेट ढाँचा निर्माण गर्ने परम्पराले गर्दा बजेट कार्यान्वयमा समेत समस्या हुनेगरेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् भने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटको परम्परागत ढाँचाले मुलुकको विकास र रूपान्तरण सम्भव नभएको बताउँदै यसलाई बदल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पुस २३ गते राष्ट्रिय नाँचघरमा भएको बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको समीक्षा बैठकमा बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा क्रमभङ्ग गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन भनेर नै मैले अघिल्लो वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्ने कुरा गरेको थिएँ । आजबाट त्यसको थालनी भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि व्यापक बहस हुन्छ, त्यसका आधारमा बजेट बन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक ढाँचा र प्रक्रिया हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनता र जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप चाहिन्छ भनेर नै यो विधि अपनाउँदै छौँ । यसले समृद्धिको आकांक्षामा गुणात्मक अर्थ राख्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्ने प्रतिबद्धता जारी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चलाई भने सुधार गर्ने प्रयास नगर्दा समस्या देखिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा रहेको बताए पनि बजेटको परम्परागत प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्च सही ढङ्गमा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका सम्पूर्ण विकास प्रभावित बन्ने देखिनुको साथै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभावित बन्ने पुग्ने देखिन्छ । यसमा तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बजेट घाटा भने करिब आधा खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुरूप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढेसँगै समीक्षा अवधिमा बजेट घाटा ४८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।