उद्योगको नाममा सुपारी कोटा वितरण

विराटनगर । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी आयातको कोटा वितरण थालेसँगै उद्योग तथा सुपारी व्यवसायीहरूले कोटा सिफारिसको लागि दस्तुर बुझाउनु परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । सुपारी आयातको कोटा सिफारिस लिँदा वाणिज्य विभागले हैरानी दिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग विभागबाट सिफारिस गरिएका सुपारी आयातको कोटा पाएका उद्योगहरूलाई वाणिज्य विभागले सुपारी आयातका लागि एलसी खोल्नलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको कारण वाणिज्य विभागले हैरानी खेलाउन थालेको एक उद्योगीले जानकारी दिए । सुपारीको आयात कोटा सिफारिस गर्दादेखि नै वाणिज्यका कर्मचारीले उद्योगीसँग प्रतिकेजी मूल्य नै निर्धारण गरेर असुली थालेको उनीहरूको भनाइ छ । वाणिज्य विभागले गुट्का तथा सूर्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सुपारीे आयात खुलाएको छ । सुपारी आयात खुलेसँगै गुट्का उत्पादन गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीको लाइन उद्योग विभागदेखि वाणिज्य विभागसम्मै लाग्ने गरेको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै वाणिज्य विभागमा सुपारी आयातको सिफारिस लिन जाँदा वाणिज्य विभागका निर्देशक भेषबहादुर कुुँवरले प्रतिकेजी एक रुपैयाँ पचास पैसाको दरले सिफारिस दस्तुर उठाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त दस्तुर नबुझाएमा सुपारी आयातका लागि आवश्यक पर्ने एलसी खोल्दा वाणिज्यले सिफारिस नै नगर्ने उद्योगीको गुनासो छ । सुपारी कोटाको सिफारिसका लागि निर्देशक कुुँवरलाई नै वाणिज्य विभागले अख्तियारी दिएका कारण पैसाविना सुपारी आयातको लागि उद्योग विभागबाट कोटा पाउँदा समेत वाणिज्य विभागले नदिने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुपारीको कोटा वितरण र आयात सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा पनि सुपारीको कोटा वितरण र आयात प्रक्रिया सेटिङमा गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । सो समयमा सरकारले राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति नै बनाएको थियो । समितिले सो समयमा सुपारी आयातमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । अहिले फेरि प्रचण्ड सरकारले उद्योगका लागि सुपारी आयातको कोटा खोलेसँगै केही सुपारी डनहरूले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्न कोटा मांग गरेका छन् ।