कर नीति परिमार्जन गर्न माग

विराटनगर । पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर नीतिमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आयोजना गरेको करसम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले करनीतिमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको राजस्व समितिकी सभापति देवकी नन्दन अग्रवालले भूकम्प, कोभिड, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायतका कारण आर्थिक कारोबार खुम्चिएको बताइन् । यस्तै, अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकोले सरकारको राजस्व वृद्धि हुन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गर्दा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार आउने गरेको उनको आरोप छ । पछिल्लो समय बैंक ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरताले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको उनले बताइन् । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा उनले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भइसकेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष राजस्व संकलन गर्ने नाममा स्वदेशका धेरै उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाइदिँदा आयातीत वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताइन् । मदिरा र चुरोटबाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गर्न उनले आग्रह गरिन् । यस्तै, उनले राजस्वसम्बन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरी कर नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उनले महासंघको मागपत्र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बुझाएकी थिइन् ।

महासंघको मागपत्रमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पटक–पटक एउटै करदातालाई फूल अडिटमा पार्ने गरेकोमा सुधार हुनुपर्ने, विवाहलगायतका सामाजिक कार्य विदेशबाहिर हुँदा लगाइने गरगहनाहरूको स्वघोषणा गरी फर्किँदा सहजै ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा चित्त नबुझी धरौटी राख्नुपर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाई १० प्रतिशत गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, आयकर विवरणमा कर फस्र्याैट गर्दा कतिपय कुराहरू कर अधिकृतले अमान्य गरिरहेको हुुँदा कर अधिकृतले कारणसहित प्रमाण दिनुपर्ने अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरणलाई मान्यता दिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको आठ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाखसम्मको आयमा आयकर छुट गरी समयानुकुल परिमार्जन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।