सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकको माग

काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदातलले नेपाल, भारत र बेलायतबीच ७६ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च फैसला आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बिगेसोले जनाएको छ । सो फैसला कार्यान्वयन गराउन दबाबस्वरूप माग २४ गते बिगेसोले काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गर्ने भएको छ । सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरे आफूहरू सशस्त्ररूपमा सडकमा उत्रिने बिगेसोले चेतावनी समेत दिएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनकानी गरेकाले माघ २४ गते अदालतले फैसला गरेको ठीक एक वर्ष पुग्ने दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागिएको बताए । लिम्बुले त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे हतियारसहित सडकमा आउने चेतावनी दिए । लिम्बूले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७४ जेठ २६ मा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै २०७९ माघ २४ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले निरन्तर संघर्षको परीणाम अदालतले पीडितहरूको पक्षमा फैसला गरे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । थापाले फैसला भएको एक वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा संगठनले गर्ने प्रदर्शनले सरकारलाई दबाब पुग्ने बताए । सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा गरेको ऐतिहासिक फैसला भएको जनाउँदै थापाले ऐतिहासिक र वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा गोर्खा सेना संयुक्त अधिराज्यको अभिन्न अंग भएको कुरामा कुनै विवाद नभएको बताए । उनले उनीहरूमाथिको अन्याय तत्काल हल हुन जरुरी भएको बताए

‘गोर्खाहरूलाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहतमा मात्र नराखी बेलायती सेनाको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंगको रूपमा नै रहेको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ, आशा छ गोर्खाहरूले न्याय पाउने छन्’, थापाले भने । संगठनका अध्यक्ष लिम्बुले अन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ति समस्या रहेको बताउँदै अविलम्ब नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गोर्खाहरूले अरूको तुलनामा जोखिमयुक्त कार्य गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा, पेन्सन, नदिने र राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाले त्यसको खारेजीको लडाइँ लडेको बताए । अध्यक्ष लिम्बुले गोर्खालीहरूलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोर्खा (एचक्युबीजी) भएको र त्यसले विनकामा बीचमा कमिसन लिएर मनपरी गरेकाले त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सिंगापुर गोर्खाहरू अत्याधिक पीडित रहेको बताए । बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे आफूहरू सशस्त्ररूपमा सडकमा निस्कन बाध्य हुने चेतावनी दिए । नेपाली युवाको गोर्खा भर्ती सन् १८१६ मा सुरु भएको हो । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बेलायत सरकारले छनोटमा परेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्दै आएको छ ।