‘नियामक निकायको कमजोरीले सहकारीमा समस्या’

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको नियमन गर्न बसेका राज्यका निकायहरूको कमजोरीले हाल सहकारीमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बिहीबारबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा मन्त्री गिरीले समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सहकारीमा समस्या देखिएको दाबी गरे ।

सहकारीका सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको उनले बताए । सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूलाठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियामक निकाय कहाँ थियो ? उनले प्रश्न गरे । यस्तै, उनले कतिपय ऋणीहरूका कारण पनि सहकारीहरू समस्यामा परेको बताए । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको सावाँ, ब्याज चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै उनले ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । यस्तै, उनले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने बताए ।

‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अस्टे«लिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उनले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी क्षेत्र अहिले सकसपूर्ण ढंगले अगाडि बढिरहेको बताए । ‘बचतकर्ता सडकदेखि विभागसम्म धर्ना दिइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत नौ खर्बको बचत परिचालन भएकाले यो क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले एटीएम, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवा सदस्यलाई दिँदा नियामक निकायको स्विकृति लिन आग्रह गरे ।

विश्वले डिजिटल प्रयोगमा फड्को मारेको भन्दै उनले प्रविधिको प्रयोग गर्दा पहुँच र सुरक्षाको विषयमा संवेदनशीलता कायम आवश्यक भएको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकाले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा विभाग लागि परेको छ’, उनले भने । बचत सुरक्षा र गोपनीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नोटको प्रयोग घट्दै गएकाले अब सहकारीले पनि सूचना प्रविधिमा जोडिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । बढ्दो सूचना प्रविधिको विकासले बैंकको शाखा र नोटको कारोबारको पनि कम हुँदै गएकाले सहकारीहरू पनि अब तयारीमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अब एटीएम मेसिनको अस्तित्व सकियो । अब नोटको प्रयोग नै हुँदैन,’ उनले भने । सहकारीको कारोबार डिजिटल हुन सक्यो भने पारदर्शिता कायम भई क्रमशः हाल देखिएका समस्या पनि समाधान हुने उनले बताए । कार्यक्रममा उनले उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीबाहेकका सहकारीलाई क्षेत्रगत र उद्देश्य केन्द्रित बनाउन जरुरी भएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाले गरको लगानी समयमा असुली नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताइन् । सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र कालोसूचीको व्यवस्था गरेको भए पनि समयमा कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै, सरकारले सहकारी क्षेत्रको लागि बजेट व्यवस्था गर्न कन्जुस्याइँ गरेको उनको आरोप छ । आगामी बजेटमा सहकारीका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् । कार्यक्रममा उनले सहकारीको खोल ओडेर सदस्यको बचतको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले छोड्न नहुने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न डिजिटल फ्रेमवर्कको आवश्यकता रहेको बताए । कोरोना महामारीपछि प्रविधिले फड्को मारेकोले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनको आवश्यकता रहेको उनले बताए । यस्तै, भैरव टेक्नोलोजी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विजय लिम्बु सेनिहाङले सुरक्षाका हिसाबले व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दोरूपमा रहेको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा साइबर सुरक्षाका १३ हजार ३३० उजुरी परेका छन् भने ५१ जना पक्राउ परेका छन् ।