नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो दोस्रो दिन पनि संसद्‌मा अवरोध, सहकारी ठगीका बारे संसदीय छानबिनको अडान कायमै

काठमाडौं,नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको दाबीसहित संसदीय छानबिन समितिको गठनको आफ्नो माग राख्दै बुधवार पनि सदन अवरुद्ध गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेस र राप्रपासहितका विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध व्यक्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले मङ्लवार पनि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

तर सुरुमै “आकस्मिक समय” लिएर बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पोखरा पुगेको सीआईबीको छानबिन टोलीले तयार पारिरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सत्ता समीकरण फेरिएसँगै “फेर्न लागेको आभास” आफूहरूलाई भएको बताए।

“प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा जबाफ दिनुहोला भन्ने लागेको थियो प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन प्रमुखका रूपमा जबाफ दिन थाल्नुभयो,” खतिवडाले भने।”जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएपछि हामीले भन्यौँ यसमा निष्पक्ष संसदीय समिति गठनको माग गर्‍यौँ।”

लामिछानेले आफूमाथि रहेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उनको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्नेपाली कांग्रेसको तर्क
एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले २७ चैतसम्म छानबिन समिति बनाउने म्याद दिएको थियो।

खतिवडाले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि यसरी विरोध गर्नुपरेको तर्क गर्दै कांग्रेसले कसैसँग “द्वेष, ईष्या र पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न नचाहेको” बताए।

“तर सहकारीका….अर्बौँ पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा एक अर्बभन्दा बढी पैसा जम्मा गरियो, जसको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको पैसा कुनै पनि आफू सदस्य नभएको संस्थामा लैजान पाइँदैन।”

उनले आफूहरूले कसैलाई “दोषी करार नगरेको” बताउँदै संसदीय छानबिन माग गरेको तर “सरकार भागेर हिँडेको” बताए।सत्ता गठबन्धनको प्रतिरक्षा
लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले “सदनमा कुनै व्यक्तिप्रति पटकपटक निराधार लाञ्छना लगाउन मिल्दैन” भन्ने कुरा सदनको नियमावलीलाई उद्धृत गर्दै स्मरण गराएका थिए।

“कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन, सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ। त्यो चौकीमा कसैले गएर दिएको एउटा उजुरी हो जुन दर्ता भएको छैन। त्यहाँ आफ्ना आफ्ना केही प्रायोजित पत्रकारलाई लेख्न लगाइएको सूचना मात्र हो। जसमा प्रश्न छ, निष्कर्ष छैन,” उनले भने।

“तर त्यसको आधारमा पटकपटक कुनै एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ।”

उनले २०४७ सालपछिका सबै घटनाको अनुसन्धान गरेमा त्यो देशकै लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्ने बताए।

“मेरो पनि फाइल खोल्नुहोस्, सबैको फाइल खोल्नुहोस्, मेरो सभापतिको पनि फाइल खोल्नुहोस्। तर यसलाई एउटा टर्निङ पोइन्टका रूपमा लिऔँ। एउटा व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारको रूपमा राजनीतिक कुण्ठाको रूपमा नलिऔँ।”नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सूर्यदर्शन सहकारीसम्बन्धी विषयलाई “व्यक्तिकेन्द्रित गरेर” सदनमा उठाइएको बताइए।

“यो सार्वभौम संसद्का सबै माननीय सदस्यलाई अदालतमा विचाराधीन विषय यहाँ बहसको विषय हुन्न भन्ने कुरा संविधानबमोजिम थाहा छ,” थापाले भने।

“हामी सहकारीको विषय प्रतिपक्षमा हुँदा पनि उठाएका थियौँ, सत्तापक्षमा हुँदा पनि उठाउँछौँ… सहकारी प्रतिपक्षमा हुँदा जाग्ने सत्तापक्षमा हुँदा निदाउने विषय होइन,” उनले भने।

थापाले त्यसलाई “सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्न” उठाइएको “अरण्यरोदन” को सङ्ज्ञा दिए।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सहकारीका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने कुरामा आफूहरू “कोही अस्पष्ट नरहेको” बताए।

“तर न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामीले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने सत्ताको दाउपेच, बहस र मन्थनको विषय संसद्लाई बनाइदिनु हुँदैन,” उनले भने।

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले २०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिनको काम गर्न सहमति जनाउँदै भने: “कारबाही गर्ने गरी गरौँ, उम्काउने गरी होइन।”

रवि लामिछानेविरुद्धको उजुरी कस्तो हो?सहकारी विभागले तीनवटा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेकाले ती सबैलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको यसअघि नै बताइसकेको छ।

ती उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।

विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

उनले ग्यालेक्सी टेलिभिनजमा आफूले “परिश्रमको मात्र शेअर पाएको” बताएका छन्।

त्यस्तो शेअरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजपत्र बनाउँदा कतिपय कुराहरू गरेको हुन सक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पैसा नलिएको र लगानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी लामिछानेले गर्दै आएका छन्।प्रधानमन्त्री दाहाललाई पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका समेत बुझाएका छन्।

ग्यालेक्सी टीभीकै अध्यक्ष जीबी राई सञ्चालक रहेको उक्त सहकारीको वचत हिनामिनालाई लिएर लामिछानेको नाम समेत जोडिँदै आएको छ।

सहकारी सम्बन्धी कानुनका आधारमा त्यसका सदस्यहरू बाहेकले ऋण लिनेदिने गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।

कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न यसअघिदेखि नै अवरोध गर्दै आएको थियो।

तर लामिछानेको बचाउ गर्दै यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‍मा भनेका थिए: “हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।”(बीबीसी)