आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्छौं: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

मनहरी (मकवानपुर) । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आयोजना बैंकमा रहेका योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

सोमबार रासससँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत प्रणालीको नहुने स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरे पनि विभिन्न परिस्थितिका कारण सम्भव हुन नसकेको उनले बताए ।

आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनसहित आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ । ठूला योजनाहरु प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराई प्राथमिकता क्रमका आधारमा बजेट बिनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि दलहरु बीचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्यलाई थप पुष्टी गरेको थियो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव समेत दिएको थियो ।

त्यस्तै आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव सो समीक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट हस्तान्तरित प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सञ्चालनमा लयाएर योजना छनोट प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै बागमती सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो । सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्दै आएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

प्रदेश सरकारले २०७५ र २०७९ मा गरी दुई पटक आयोजना बैंक निर्माण गरेको थियो । सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिएको हो ।