हनुमानढोकामा सर्वसाधारणको ज्यान लिनेसम्मको प्रहरीको जीर्ण भवन !

काठमाडौं । काठमाडौंको हनुमानढोका क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान नै लिने अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीको पुरानो धराप भवनको व्यापक चर्चा हुँदा समेत गृह मन्त्रालय चुपचाप बसेको पाइएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश रहेको नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हनुमानढोकामा रहेको नेपाल प्रहरीको पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको संरचनाले विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा क्षेत्रलाई नै कुरूप बनाएपछि यसको चर्चा भएको हो ।

२०१५ सालभन्दा अघिसम्म सांस्कृतिक संरचना रहेको सो स्थानमा त्यसयता २०७२ सालको महाभूकम्पअघिसम्म नेपाल प्रहरीको प्रहरी परिसर रहँदै आएको थियो ।

महाभूकम्पले क्षति पुर्याएपछि त्यस भवनमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी परिसर टेकुमा सरेको छ भने जीर्ण अवस्थाको भवन रातो स्टिकर लगाइएर मर्मतको कुनै चासो नै नगरी धराप अवस्थामा नै राख्दा कुन बेला ढलेर सर्वसाधारणहरूको ज्यान जाने हो टुङ्गो नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

भूकम्प गएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कति बेला ढल्ने टुंगो नभएको जोखिमयुक्त रहेको उक्त भवन भत्काउ गृह मन्त्रालयले चासो नदिँदा दैनिक हजारौँले अवलोकन गर्ने स्थानको गलत सन्देश गइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश रहेको संरचनाहरूको गलत सन्देश प्रवाह हुने भन्दै तत्कालीन समयमा अभियान्ताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई भेटेर प्रहरी कार्यालयको जीर्ण भवन भत्काएर पुरानै स्वरूपमा ल्याउन माग गरे पनि त्यसको हालसम्म पनि सुनुवाइ नभएको हो ।

न्यायमूर्तिको रूपमा मानिने कालभैरवलाई साक्षी राखेर न्याय दिने प्रचलनअनुसार ६५ वर्षअगाडि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा प्रहरी भवन स्थापना गरिएको भए पनि जनतालाई न्याय दिने भनेर स्थापना भएको नेपाल प्रहरीबाट नै जनताहरू अन्यायमा परेको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ ।

हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका अनुसार प्रहरी भवन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भएकोले रातो स्टिकर लगाएर राखिएको जीर्ण भवन गृह मन्त्रालयको स्वीकृत नभएपछि केही नगरी राखिएको हो ।

तत्कालीन समयमा गृहमन्त्रीदेखि हालका आईजीपी बसन्त कुँवर समेतलाई रातो स्टिकर लगाएर राखिएको जीर्ण अवस्थाको भवनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत यसबारे कुनै पहल नभएको पाइएको छ । देशकै गौरवको रूपमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयले धराप बनाएर राख्नु आफैँमा विवादास्पद रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।