सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दोस्रो पटक आह्वान

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न पुनःआह्वान गरिएको छ । सो प्रदेशका प्रमुख नजीर मियाँले मंगलबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दुई दिनभित्र दाबी पेश गर्न पुनःआह्वान गरेका छन् ।

यसअघि गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवैको दाबी खारेज गरी पुनः दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको आह्वानअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेश हुँदा दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित विसं २०८१ वैशाख ६ गते अपराह्न पाँच बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको उल्लेख छ ।

यसअघि वैशाख २ गते एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । यस्तै, सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन भने मंगलबार नै फिर्ता लिएको थियो ।

गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधार (२) बमोजिम विसं २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजे सम्मको समय सीमा तोकेर दुई वा दुई भन्दाबढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका भित्रको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठनमा सकस परेको छ । लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर मानिन्छन् । रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको बताइएको छ । नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ ।

फलस्वरुप समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धनविपरीत प्रदेश तहमा नेपाली कांग्रेस, नाउपाको रेशम पक्ष र राप्रपासँग मिलेर सत्ता समीकरणको प्रयास थालेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ ।