कुलमानले गराए प्राधिकरणलाई अपूरणीय क्षति, प्राधिकरणले दाबी गरेको करिब २७ अर्ब नाफा नक्कली भएको लाल आयोगको निष्कर्ष
टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटाउनेहरु कानुनी फन्दामा पर्दै
काठमाडौं । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङको ‘हिरो’ बन्ने महत्वकाक्षांका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिकरूपमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित भएको छ ।
‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’मार्फत विद्युत् खपत गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको खपत युनिट मेटाएर शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणले आर्थिकरूपमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको हो ।
विद्युत् खपतको कुनै रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले आफूखुसी महसुल निर्धारण गरी त्यसलाई आम्दानीको रूपमा हिसाब गरेर नाफा कमाएको भनेर हल्ला गर्दै प्राधिकरणले करसमेत बुझाइसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगले प्राधिकरणलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको तथ्यांकको आधारमा मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई पुनः ‘बिलिङ’ गर्न भनेको छ । आयोगको उक्त प्रतिवेदन हुबहुरूपमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा समेत टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणका एमडी घिसिङले उद्योगी÷व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उक्त तथ्यांक मेट्ने काम गरेका छन् । प्राधिकरणका कुनै पनि कार्यालयले त्यसरी टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूखुसी मेट्न सक्तैनन् । कुलमानकै निर्देशनमा उनीहरूले टीओडीको तथ्यांक मेटेका हुन् । विवरण मेटाउँदा अब प्राधिकरणले महसुल उठाउने बाटो पूर्णतः बन्द भएको छ ।
‘एमडी कुलमानको निर्देशनविना प्राधिकरणका कार्यालयहरूले टीओडी मिटरको विवरण मेट्न सक्तैनन्’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘विवरण मेट्न लगाएर एमडी घिसिङ आफैँले प्राधिकरणको दाबीलाई कमजोर बनाए । त्यही भएर अदालतमा समेत प्राधिकरणले टीओडी मिटरको विवरण मेटिइसकेको भनेर जवाफ दिन परेको छ । यही बेला लाल आयोगले पनि तथ्यांकविना महसुल निर्धारण नगर्न भनेपछि प्राधिकरणले यसअघि नै आम्दानीको रूपमा बाँधिसकेको अर्बौँ रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना छैन भने कर बुझाएको रकम पनि फिर्ता हुनेछैन ।’
लाल आयोगले नै टीओडी मिरटको तथ्यांक मेट्ने कार्यलाई गैरकानुनी हो भनेर संकेत गरेपछि एमडी घिसिङ थप छानबिनमा पर्नेछन् । यदि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटाउने कार्यमा संलग्न सबै कर्मचारी र निर्देशन दिने एमडी घिसिङ कानुनी फन्दामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । ‘टीओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा मात्र पुनः बिल गर्नु भनेको टीओडीको तथ्यांक मेटाउने कार्य गैरकानुनी भन्नु हो । यो गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई थप कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘टीओडी मिटरको तथ्यांक मिटाउने कार्यले प्राधिकरणलाई मात्र होइन राज्यलाई समेत ठूलो घाटा पुगेको र उद्योगी÷व्यवसायीलाई मात्र फाइदा भएको छ । योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्राधिकरणमा अरु हुनै सक्तैन ।’
‘लोडसेडिङ’को बेला आम सर्वसाधारण ग्राहकको घरमा बिजुली काटेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो अभावको बेलाको बिजुली खपतको महसुल उठ्न नसक्ने गरी तथ्यांक मेटाउने कार्य भ्रष्टाचार मात्र होइन जघन्य अपराध नै हो । त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने एमडी घिसिङ अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्ने प्रयासमा छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यही जेठ ४ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक भिडाएर मात्र महसुल उठाउन पाउँछ । तर, प्राधिकरण आफैँले उक्त विवरण मेटाएपछि अब महसुल उठाउन पाउँदैन । जब महसुल नै उठाउन पाउँदैन भने प्राधिकरणले उठ्न बाँकी रकमलाई आम्दानीको रूपमा राखेर प्राधिकरण करिब २७ अर्ब नाफामा गयो भनेर बुझाएको करसमेत फिर्ता हुनेछैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनले कुलमानले अघिल्लो आवसम्म नाफा भनेर दाबी गरेको सबै रकम नक्कली भएको पुष्टि भएको छ । एकातिर प्राधिकरणको नाफा नक्कली हो भन्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर जोरजाम भएको सानो रकम पनि करका रूपमा गइसकेको कारण प्राधिकरण आर्थिकरूपमा थप कमजोर बन्न पुगेको छ ।
सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले २०७२ साल पुस महिनाअगाडि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल नै निर्धारण नगरेको र २०७५ साल वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेको कारण प्राधिकरणले लेडसेडिङ भएको दिन र अवधिको यकिन गरेर मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन पाउने भनेको छ । जब प्राधिकरणले तथ्यांक नै मेटाइसकेको छ भने उसले निर्धारण गरेको महसुल आयोगको सिफारिसअनुसार नै उठाउन पाउँदैन । यसरी महसुल उठाउनै नपाउने गरी प्राधिकरणलाई कानुनी फन्दामा पर्ने कामको मुख्य योजनाकार भने एमडी घिसिङ नै हुन् ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकसँग अवैध साँठगाँठ गरेर टीओडी मिरटको विवरण मेटाएर एमडी घिसिङले प्राधिकरणलाई आर्थिकरूपमा अपूरणीय क्षति गराए । यसको भरण उनीबाटै गराउनुपर्छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी भनेको छ । तर, प्राधिकरणले आफैँल भने उक्त रकम उठाउने तथ्यांक नै मेटाएको छ । एकातिर गैरकानुनीरूपमा तथ्यांक मेटाउने र अर्कोतिर महसुल उठ्न बाँकी भनेर त्यसलाई आम्दानी बाँधेर कर तिर्दा प्राधिकरण घाटामा जानेछ । लोडसेडिङको बेला दुई सय ९८ ग्राहकलाई डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराए पनि ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भएको हो । त्यही विवाद समाधान गर्न सरकारले गत २०८० पुस २४ गते लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले टीओडी मिटरको तथ्यांकलाई मूल आधार मानेर महसुल निर्धारण गरी उठाउने भनेको तर प्राधिकरणले उक्त टीओडीको तथ्यांक नै गायब पारेको कारण टीओडीको तथ्यांक मेटाउनेहरू कानुनी फन्दामा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यापारी समूहका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग भद्र सहमति गरेर टीओडी मिटरको विवरण ‘डिलिट’ गरेका थिए । मुरारकाले भद्र सहमति तोडेपछि उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको आधार तयार पार्न एक उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगीका प्रतिनिधि मुरारकासँग सहमति गरी उनीहरूलाई महसुल मिनाहा गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउँदा बैठकअघि नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घिसिङको योजना भताभुङ्ग हुनपुगेको थियो ।
त्यसपछि पनि सहमतिमा उक्त विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास नगरिएको होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै अघि सारेर घिसिङले लेनदेनकै विवाद सल्टाउने प्रयास गरिरहेका थिए तर उक्त प्रयास सफल नभएपछि गत भदौदेखि प्रचण्ड घिसिङको समूहले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीहरूलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको थियो र उक्त दबाब आफूहरूलाई नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि व्यापारीकै सिफारिसअनुसार लाल आयोग गठन भएको थियो ।
त्यही लाल आयोगको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बदमासी उजागर गरेर उनले वित्तीय अपराध गरेको स्पष्टरूपमा औँल्याएपछि घिसिङ पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्टाउन दौडधुप गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । घिसिङले यस विषयमा बदमासी गरेको भनी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समतिको बैठकले २०७७ सालमा नै घिसिङलाई कारबाही गर्न दिर्नेशन दिएका थियो ।
समितिले उनीमाथि उतिबेलै छुट बिलिङ गर्दा प्रक्रिया नपु-याएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नराखेको र राजस्व संकलनजस्तो गम्भीर विषयमा हेलचेक््रयाइँ गरेको भन्दै उनीमाथि तत्काल काबाहीको सिफारिस गरेको थियो तर प्रचण्ड प्रतापमा उनीमाथिको त्यस्तो कारबाही वा सिफारिस निष्प्रभाव हुँदै आएका छन् । घिसिङले प्राधिकरणको हुँदै नभएको आम्दाननी देखाएर प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा नक्कली नाफा देखाएर नाफा कमाएबापत कर तिरेको देखाउनु र अथार्थमा प्राधिकरणको त्यो कमाइ अहिले शून्यमा परिणत हुनुले कुलमानको बदमासी छर्लङ्ग हुनगएको छ र उनले गरेको यो वित्तीय अपराध प्राधिकरणका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग बन्न पुगेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार एक सय २७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता चार अर्ब ३९ लाख ९५ हजार एक सय २७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएकोे छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
- चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया