४२ करोड बढी बक्यौता नतिरेपछि याक एन्ड यतीमाथि कारबाही

काठमाडौं । पटक–पटक ताकेता गरे पनि नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीलगायतको कानुनबमोजिम क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ नतिरेपछि संघीय राजधानीको दरबारमार्गमा सञ्चालनमा रहेको होटल याक एन्ड यतीमाथि सरकारले कडा कारबाही गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले होटल तथा क्यासिनो सञ्चालनबापतको विभिन्न आर्थिक वर्षको इजाजत नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीलगायत गरी कुल ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार दुई सय ५३ रुपैयाँ ४२ पैसा सरकारलाई नतिरेको भन्दै इजाजतदेखि वर्गीकरण रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गरिएको हो ।

विभागले होटलले सञ्चालन गरेको क्यासिनोको सञ्चालन इजाजतपत्र र होटल स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ भने होटलको नाममा रहेको सबै अचल सम्पत्ति रोक्का र बैंक तथा वित्तीय कारोबार रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उक्त होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राखिदिन अनरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत उक्त होटलको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको विभागका निर्देशक मोहन बहादुर जिसीले बताए । कम्पनीलाई मन्त्रालयले २०४८ पुस २२ मा त्यस होटलको नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेको थियो । तर नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतको रकम कानुनबमोजिम होटलले दाखिला नगरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको तथा पर्यटन विभागको अभिलेखमा आव २०७६÷०७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आ.व. २०७७÷०७८ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, आ.व. २०७८÷०७९ को रोयल्टी दस्तुर समेत गरी उक्त रकम नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी छ । सोही रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि होटल सञ्चालकले अटेर गर्दै आएको थियो ।

पटक पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बक्यौता रकम तिर्न आलटाल गरेपनि होटलमाथि कारबाही गर्नुपरेको पर्यटन विभागले होटललाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । विभागले भनेको छ, ‘विगत वर्षहरुमा पनि पटक–पटक पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइएको र चालू आवमा बाँकी बक्यौता दाखिला गर्न मिति २०७८ कात्तिक ७ मा ३५ दिने र २०७८ पुस २७ मा १५ दिने अवधि तोकी पत्राचार गरिएको थियो ।’

तर उक्त रकम दाखिला नगरेको देखिएकाले यही माघ १९ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सात दिनभित्र क्यासिनो सञ्चालनबापतको रोयल्टी लगायतका रकम दाखिला गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र दाखिला नगरेको विभागले जनाएको छ । ‘सोही कारण क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम त्यस होटलको नाममा जारी भएको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र रद्द गर्ने, होटलको पाँच (५) तारा स्तरको स्तर वर्गीकरण प्रमणपत्र रद्द गर्ने, होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्ने नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट यही माघ २५ मा निर्णय भएको हो’, विभागले भनेको छ ।

योसँगै होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन नगर्न नगराउन समेत सूचित गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त निर्णयको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिँदै गृह मन्त्रालयलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन भनेको छ ।