बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत, आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको मनोबल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्नेजस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरू आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु, उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको विस्तार गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु-याउन एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । अल्लो, केरा, सुपारीको पातलगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउँदै लैजाने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यस्तै औद्योगिक नीति–२०६७ को पुनर्र्लेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचनाअनुरूपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई समेत परिमार्जन गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औँल्याएको छ । कोभिड–१९ ले थलिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान तथा राहतका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।