गुल्मीमा एक घर एक धारा खानेपानी

बुटवल । गुल्मी दरबार गाउँपालिका, गुल्मीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गाउँपालिकाका ९५ प्रतिशत घरहरुमा एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वच्छ पिउने पानी पु-याउने भएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले हालसम्म ८० प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ पिउने पानी पुगेको बताए । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । अध्यक्ष थापाले स्थानीय सरकार आएपछि घरघरमा पानी पु-याउने अभियान थालिएको बताए । घरघरमा पानी पुगेपछि तरकारी उत्पादन वृद्धि भई तरकारी तथा अन्य कृषि उपजहरुमा पनि गाउँपालिका आत्मनिर्भर बन्दै गएको उनले बताए ।

आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा जनताका धेरै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । अध्यक्ष थापाले गर्भवती महिला, विपन्न परिवारका बिरामीहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ, न्यूनतम विद्युत् खपत गर्ने सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताए । ‘हाम्रो चाहना कोही पनि समस्यामा नपरोस् भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि हामीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं । टोलटोलमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यही टोलमा पनि आउन नसक्नेका लागि घरमै गएर दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । मोतिया बिन्दुका बिरामीका निःशुल्क अप्रेसनको व्यवस्था गरेका छौं ।’ विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

यस्तै खरको छाना मुक्त पालिका घोषणाको लागि अन्तिम तयारी, व्यावसायिक कृषकलाई विशेष अनुदान, कृषि उद्यमशिलताको लागि आवश्यक योजनाहरु तर्जुमा एक सय जना युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउन विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन, उत्पादन लागत घटाउन प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिंदै औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, दूध र तरकारीमा अनुदानको व्यवस्था, बाँझो जग्गालाई उपभोग गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरीप्रति रोपनी तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था, १५ सैयाको अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको डिपिआर सम्पन्नजस्ता शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायतका चौतर्फी क्षेत्रका योजनाहरुमा काम भइरहेको बताए ।

यस्तै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिव पन्थीले संघीय सरकारले बजेटमा गरेको व्यापक कटौतीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सबै योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । पन्थीले चालु आर्थिक वर्षमा गर्न नसक्ने योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।