बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका निमित्त प्रअहरूद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका निमित्त प्रधानाध्यापकले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । लामो समयदेखि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा नियमविपरीत भएका प्रधानाध्यापक (प्रअ)हरूलाई नियमसङ्गत बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले कार्यविधिका साथै प्रधानाध्यापक छनौट तथा पदस्थापन निर्देशिका २०८० निर्माण गरी साउन ३ गते खुला विज्ञापनद्वारा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि आवदेन माग गरेको थियो ।

यो विषयलाई लिएर लामो सयमदेखि नियम बन्ला र तहगत जिम्मेवारीअनुसार विद्यालय सञ्चालन होला भन्ने आशामा रहेका शिक्षकहरू हर्षित थिए भने हाल भइरहेका प्रअहरू आफू जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने भएकाले दुःखी थिए । नगरपालिकाले बनाएको नियम र निर्णयको विरोध गर्दै हाल बहाल रहेका १९ जना प्रअमध्ये १८ जनाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश गराई उक्त प्रक्रिया रोक्न लगाए । तर, उजुरीकर्तामध्ये गणेश माविका प्रअ मिमकाजी श्रेष्ठ मात्र नियमअनुसारका प्रअ हुन् भने अन्य प्रअ बनेका शिक्षकहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई खुसी बनाएर नियमविपरीत बनेका हुन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा जुन तहको विद्यायलय हो त्यही तहको प्रधानाध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रधानाध्यापक भई काम गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सो नियमलाई आधार बनाएर हेर्दा उजुरीकर्ता मिमकाजीबाहेक अरु अयोग्य प्रअ नै हुन् । यति मात्र होइन नियमविपरीत प्रअ आफू हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही विद्यालयले सहायक प्रअ पनि नियमविपरीत नै बनाएर विद्यालयभित्रको मर्यादाक्रमलाई समेत चुनौती दिएको देखिन्छ । यसरी नियमविपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा शिक्षकहरूको बढुवा प्रयोजनको लागि आफ्नो प्रअबाट पाउने नम्बरबाट वन्चित हुनुपर्छ भने विद्यालयभित्रको मर्यादाक्रममा पनि एक किसिकको द्वन्द्व देखिन्छ ।

नियमपूर्वक जिम्मेवारी पाइन्छ र आफ्नो वृत्तिविकास हुन्छ भन्ने आशा लिएर सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूको न्यायिक अधिकार हनन भएको प्रस्ट देखिन्छ । वास्तवमा नगरपालिकाभित्रका नौवटा माविमा रहेका वरिष्ठ शिक्षकहरूले तत्काल कानुनी उपचार खोज्ने हो भने अहिले मुद्दा हालेका प्रअहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार तत्काल बर्खास्तमा पर्छन् ।

यस विषयमा नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारी, शिक्षा शाखाप्रमुख ललितविक्रम सिंह, सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालहरूले यो नियमसङ्गत नै बनाउने कुरामा नगरपालिका पछि हट्नु हुन्न भन्ने राय व्यक्त गर्दछन् भने मावि तहका शिक्षकहरू पनि आफ्नो नियमसङ्गत पाउने अधिकारको लागि पछि नहट्ने कुरा व्यक्त गर्दछन् । नियमविपरीत बनेकाहरूले जति नै न्याय खोजेर अरुलाई अन्याय गर्न खोजे पनि कानुनको नजरमा दोषी नै हुन्छ र हुन पनि पर्छ ।