सोह्रौँ योजना निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा

काठमाडौं । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको साढे छ दशक बढी अवधि पुगिसकेको छ । यसबीचमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौं योजना चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट समाप्त हुन लागेको छ । यो आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजना अवधिको अन्तिम वर्ष हो । यस आर्थिक वर्षको अन्तिममा देश सोह्रौं योजनामा प्रवेश गर्न लागेको छ । आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मूल निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग सोह्रौं आवधिक योजना तर्जुमामा जुटिसकेको समाचार पनि यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालले योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवात गरेर व्यतीत गरेको साढे छ दशकभन्दा बढीको समयावधि निकै लामो हो । तर, योजनाबद्ध विकासले दिएका उपलब्धिलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने बिल्कुलै सन्तोषजनक अवस्था छैन । नेपालसँगै मात्र होइन हामीभन्दा धेरैपछि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेका विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक विकासका दृष्टिले निकैअघि बढिसकेका छन् । हाम्रो स्थिति भने अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई नै देशको मूल लक्ष्य बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसमा पनि सुनिश्चितता हुन नसकेको अवस्था छ । योजनाबद्ध विकासको साढे छ दशक लामो इतिहास बोकेको देशका लागि यो स्थिति आफैंमा बिडम्बनापूर्ण हो । यसबाट नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयासले लामो समयावधिमा पनि गति लिन नसकेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । सोह्रौं योजनाको निर्माणमा जुट्नुअघि विगतका योजनाको गहन समीक्षा गरी असफलताबाट पाठ सिकेर सुरुवाती चरणबाटै कार्यान्वयनशील र प्रभावकारी योजना तर्जुमा हुन जरुरी छ ।

यति लामो अवधि र एक दर्जन बढी आवधिक योजनाको कार्यान्वयनपछि पनि नेपाली जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार नहुनु र योजनाले राखेका लक्ष्यहरू कहिल्यै पूरा नहुनुका पछाडि केही ठोस कारणहरू छन् । एउटा योजना सफल हुनका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन पक्ष सबल हुनुपर्छ । नेपालमा यी तीनै पक्षमा नै कमजोरी रहेका कारण योजनाहरू अपेक्षितरूपमा सफल बन्न सकेका छैनन् । जसका लागि योजना बन्नुपर्ने हो त्यो पक्षलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी नगराइएका कारण जनभावनाप्रति विम्बितन हुनु, आवश्यक सर्त, समस्याको जड एवम् कार्ययोजनाको खाका नभई महत्वकांक्षी योजना तर्जुमा गरिनु, हरेक आवधिक योजनैपिच्छे लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, एउटा योजना र अर्को योजनाबीच समन्वय नहुँदा निरन्तर प्रयास हुनुपर्ने कतिपय पक्षलाई निरन्तरता नदिईनु, स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा भन्दा इच्छा सूचीका आधारमा तर्जुमा गर्ने परिपाटीजस्ता समस्याहरू योजना तर्जुमाको क्रममा देखिएका समस्या हुन् ।

यसैगरी कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन अयोग्य योजना तर्जुमा हुने, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुने र स्थानीय सिप, साधन, स्रोत र ज्ञानको उपयोग नगरिने, लगानीमा बढी ध्यान केन्द्रित गरी प्रतिफलमा कम महत्व दिइने, योजनाको स्वामित्व कार्यान्वयन गर्ने इकाइले नलिने र राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना भनेर विषयगत मन्त्रालयहरू पन्छिने प्रवृत्ति तथा कार्यान्वयन नगरेकै आधारमा सजायको भागेदार हुन नपर्ने र राम्रो काम गरे पनि पुरस्कारको हकदार नहुनेजस्ता समस्याले योजना कार्यान्वयनलाई निष्प्रभावी बनाइरहेका छन् । नेपालको योजना गत विकास अभ्यासमा अनुगमन मूल्याङ्कनले अत्यन्त कम मात्र प्राथमिकता पाएको छ ।

कागजी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिले जरा गाड्नुका साथै सामाजिक प्रभाव नहेरी केबल भौतिक र वित्तीय उपलब्धिमा जोडदिइने गरिन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र सहभागीतामूलक पद्धतिको अवलम्बन नगरिने, पर्याप्त स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहने र भएका अनुगमन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणहरू प्रयोगमा नआउने अवस्था पनि व्याप्त छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको कमजोर समन्वय र संस्थागत‘जुँगा लडाइँ’पनि योजनागत असफलतामा अत्यन्तै बाधक छ । आयोजना स्वीकृतका लागि अधिकार प्राप्त निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो भने स्वीकृत आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । तर, यी दुवै निकाय आफैँमा सर्वशक्तिमान ठान्ने परिपाटी छ । व्यवहारमा आवधिक योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले र वार्षिक योजना अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गर्नेजस्तो देखिन्छ । यहीकारण वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच वर्षौंदेखि तालमेल हुन नसकेका धेरै उदाहरणहरू छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाहरू स्वीकृत गरिहाल्ने तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको कारण देखाई कटौती गर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । अझ कतिपय आयोजनाहरू त बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रातो किताबमा समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बोधार्थ दिने चलन पनि छ । बेलाबेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको तथा संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् आयोगको पुनर्संरचना एवम् भूमिकामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बहससमेत चल्नेगरेको छ । यसरी, यी दुई निकायबीच देखिएको कमजोर समन्वय र संस्थागत जवाफदेहिताको अभाव पनि योजनागत विकास प्रयासपछि पर्नुमा धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।

देशमा व्याप्त दण्डहिनताको अवस्था योजनागत असफलताको अर्को जल्दोबल्दो कारण हो । योजनाले लिएको लक्ष्य र उपलब्धि हासिल नभए पनि कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिन र कारबाहीको भागेदार बन्न पर्दैन । योजनागत सफलताको जस लिन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको तँछाडमछाड चल्ने गरेपनि असफलताको अपजस भने कसैले लिनुपर्दैन । योजनाबाट निर्देशित कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा पुरस्कृत गर्ने र कार्यान्वयन नगर्दा वा गर्न नसक्दा दण्डित हुनुपर्ने परिपाटी स्थापित हुन सकेको छैन । यसरी कागजीरूपमा सुन्दर योजना निर्माण गरि व्यवहारमा पूर्णतः असफल भए पनि कसैलाई केही नहुने परिपाटी र त्यही किसिमको मानसिकताका कारण पनि सफलता हात लाग्न नसकेको स्थिति छ । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको पछिल्लो सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचमा सुदृढ योजनागत अन्तर्सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा सबै तहका सरकारबाट प्रयास हुनुपर्ने विषयहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहको कम प्राथमिकता पर्ने गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ ।

सोह्रौं योजनाको तर्जुमा गरिरहँदा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेतर्फ आगामी योजनालाई परिलक्षितगरिन जरुरी छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्त्तरोन्नति गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू तोकिएको समयसीमा भित्रै हासिल गर्ने, न्यून आयस्तरको मुलुकबाट उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुग्नेजस्ता देशले तय गरेका ठोस लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ पनि सोह्रौं योजनाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पन्ध्रौं योजनामार्फत अघि सारिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई सोह्रौं योजनाले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक, समन्यायिक आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय मानव पुँजीनिर्माण, तीव्र आर्थिक वृद्धिजस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई पनि सोह्रौं योजनाले सहीरूपमा समेट्न जरुरी छ । कृषिको व्यवसायीकरण, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको वृद्धि गरी जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दैै वित्तीय संघीयताको कुशल र प्रभावकारी कार्यान्वय नगर्नेजस्ता विषयहरूमा पनि आगामी योजना केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

आगामी सोह्रौं योजना निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि विगतमा देखिएका कमजोरीतर्फ उचित ध्यान पु-याउन सकियो भने यसले प्रभावकारी योजना तर्जुमा हुनुका साथै कार्यान्वयनलगायतका चरणहरू पनि सफल बन्न सक्छन् ।

विगतका योजना र तिनीहरूको कार्यान्वयनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई चटक्क भुलेर महत्वकांक्षी योजना निर्माण गर्ने क्रमलाई आगामी योजना निर्माणमा अन्त्य गर्नेपर्छ । राष्ट्रिय विकासको आकांक्षालाई सार्थक तुल्याउँदै देशलाई गति दिन र मुलुकले अभ्यास गरिरहेको संघीय शासन प्रणालीलाई टेवा पु-याउन पनि उपयुक्त किसिमको आवधिक योजनाको आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ । अतः नेपाल सरकार, जनप्रतिनिधिहरू, योजना आयोगका पदाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र मुलुकले राखेको दीर्घकालीन सपनाको समिपमा रही सोह्रौं अयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनहुनसकेमा योजनाबद्ध विकासको ईतिहासमाआगामी योजना कोशेढुंगा बन्नसक्ने आशागर्न सकिन्छ ।