‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण

काठमाडौं । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदलको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुपले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको अवस्था उत्साहजनक छैन । नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार तीव्र गतिमा बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबार ८१ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी शंकास्पद कारोबार बढ्नु विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम तथा नीति एवम् रणनीतिहरू अपर्याप्त वा निष्प्रभावी भएको वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको गति दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएकाले नियमनका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनमा सुधार गर्न नसकेमा ग्रे लिस्टको जोखिममा पर्ने सम्भावना टरिनसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक अपराधमध्ये एक हो । सामान्यतया मौद्रिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिने अनियमित र अनैतिक प्रकारका सबै हर्कतलाई आर्थिक अपराध भनिन्छ । यसले वित्तीय कानुनी राज्यको अवधारणालाई क्षयीकरण गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले विश्वलाई नै गाँजिरहेको छ। सरकार, राज्य व्यवस्था र वित्तीय प्रणालीप्रति नै यस अवधारणाले वितृष्णा पैदा गर्छ । विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरणले विदेशी विनिमय दर र ब्याजदरलाई विकृत बनाउँछ । ब्याजदर विकृत भएपछि देशमा बचत, लगानी र उत्पादनका सम्भावनाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । स्मरणीय छ सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ता पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व र ब्याजदरको सन्तुलित विन्दु खोज्दैन बरु उसको अवैध आर्जनलाई जसरी भए पनि वैध बनाउने प्रयास गर्छ । यसले गर्दा सच्चा र इमान्दार लगानीकर्ता हतोत्साही हुन पुग्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले देशको विनिमय दरमा सोझै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यस्तो कार्यले अदृश्यरूपमा विदेशबाट पैसा आएर वा स्वदेशबाट बाहिर गएर स्थानीय बजारमा नेपाली मुद्राको माग बढ्ने घट्ने गर्छ । जसले गर्दा आधिकारिक विनिमय दरलाई अवास्तविक बनाइदिन्छ । यसरी विनिमय दर प्रभावित हुँदा आयात निर्यातसमेत प्रभावित हुन्छ । समग्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व खल्बलाउने, सरकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख गुम्ने, मौद्रिक तथा व्यावसायिक अपचलन बढाउने, लगानी विकर्षण गर्ने, व्यापार घाटा बढाउने, पुँजी पलायन हुने र अन्ततोगत्वा अपराधीहरू शक्तिशाली बनी सम्पूर्ण समाज नै अपराधीकरणतर्फ उन्मुख हुन पुग्छ ।

सम्पत्तिको स्रोत उत्पत्ति र गन्तव्यलाई गोप्य राख्दै गैरकानुनीरूपमा आर्जित कालो धनलाई विभिन्न प्रकृतिका छद्म कारोबार देखाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी शुद्ध एवम् कानुनीरूपमा वैध आर्जितजस्तो बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण खासगरी चार चरणमा हुन्छ । प्रथम चरणमा अवैधरूपमा रकम संकलन गर्ने काम हुन्छ, दोस्रो चरणमा अवैधरूपमा कमाएको रकम काहीँ न काहीँ राख्ने काम गरिन्छ । जसअन्तर्गत आर्जित पैसालाई विभिन्न माध्यमले वित्तीय तथा बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ । तेस्रो चरण रकमको तहकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको रकमलाई बैंकिङ क्रियाकलापमार्फत नै प्रयोगमा ल्याइन्छ । यसो गर्दा अनुसन्धान गर्ने निकायको आँखा नपरोस् भनेर नपत्याउने ठाउँमा कारोबार गरिन्छ । कारोबारका चरणहरू शृङ्खलाबद्ध हुन्छन् । चौथो चरणमा बैकिङ प्रणालीमार्फत चलखेल गराएर जब उक्त रकम वैधानिक सरह मान्यता पाउँछ तब सो रकमलाई एकीकृत गरी औपचारिकरूपमा राज्यको वैधानिक अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश गराइन्छ । यी चरणपश्चात् झट्ट हेर्दा यस्ता अवैध आर्जन वैध आर्जन गरेको धनजस्तो भान हुन्छ ।

विकासका आधुनिक अवधारणासँगै सिर्जित यस्तो आर्थिक अपराधबाट सिंगो विश्व नै आक्रान्त हुँदै गएको छ । यसले विश्वमै सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक परिवेशलाई कलंकित र धराशायी बनाउँदै लगेको छ । यस्तो प्रचलन अमेरिकामा सन् १९२० देखि आयकरको दायरामा भित्र नपरेको कपडा धुने व्यवसायलाई माध्यम बनाई सुरु भएको थियो । नेपालमा पनि सुशासनको चुनौतीको रूपमा रहेको यस्तो अपराध बढ्दो क्रममा छ । आतङ्ककारी कार्य, आतङ्कवादी व्यक्ति वा सङ्गठनले पूर्ण वा आंशिकरूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले प्रदान गरिएको सम्पत्ति वा कोष र हातहतियार निर्माण, ओसारपसार र प्रयोग गरिने लगानीसमेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।

नेपालको खुला सिमाना र प्रणालीगत कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको जगजगी रहेको छ । मानव तस्करी, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको अवैध ओसारपसार, कर छली, अवैध हातहतियार तथा खरखजनाको ओसारपसार, बैकिङ कसुर, आम्दानीको गलत स्रोत उल्लेख, कर राजस्व छली, विदेशी विनिमय, हुण्डीमार्फत रकम स्थान्तरण, भ्रष्टाचारमा परिवार र नातागोताको प्रयोग, अपहरण फिरौती, धम्की, जबर्जस्ती चन्दा, घर जग्गा कारोबारमा देखिएका कसुर तथा घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविकभन्दा धेरै कम वा बढी मूल्य उल्लेख आदि नेपालमा बढ्दै गएका उदीयमान अपराधका प्रकृतिहरू हुन् ।

सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को स्थापनापश्चात् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्वव्यापीरूपमा स्वीकारिएको हो । सन् २००१ पश्चात् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई पनि समावेश गरियो । विश्वका १३३ भन्दा बढी राष्ट्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन लागू भइसकेको छ । नेपालले सन् २००२ मा एफएटीएफको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङको सदस्यता प्राप्त गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०६६ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८–२०७२) कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको सूचना बैकिङ प्रणालीतर्फको नेपाल राष्ट्र बंैकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइबाट र अन्यतर्फको नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथसाथै अन्य सरकारी स्रोतबाट र सर्वसाधारणबाट समेत प्राप्त गरिन्छ । यसरी प्राप्त सूचना र सुराकीको अनुसन्धान र तहकिकात गरी उक्त कसुर गरेको हो/होइन भनी पत्ता लगाउने जिम्मेवारी र अधिकारसहित नेपाल सरकारको मिति २०६८/०३/१ को निर्णयानुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको हो । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रकृतिका कार्यहरू गर्दै आएको भए पनि विद्यमान नीति नियमको समयानुकूल परिवर्तन तथा कार्यान्वयनमा फिका देखिएको छ । वर्तमान नीतिनियमको असर ठूलाबडा तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्तिलाई निगरानी गरेको पाइँदैन ।

बंैकिङ वित्त, घरजग्गा स्टक, विदेशी विनिमय, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क आदि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने प्रमुख क्षेत्रहरू हुन् । अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले पनि यसलाई निवारण गर्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर यी प्रयासहरू अपेक्षाकृत प्रभावकारी सावित हुन सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण के, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा जनचासोलाई व्यापक र सशक्त बनाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको खाँचो देखिन्छ । यसले विद्यमान व्यवस्थामा सुधारको गुञ्जायसलाई आंैल्याएको छ । पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त सूचना प्रणाली, दृढ इच्छाशक्ति भएका निष्कलङ्क दक्ष मानवीयलगायत अन्य साधनस्रोतको व्यवस्था, कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना, सही कार्य पद्धति, राष्ट्रिय क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदनप्रदान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा, प्रशिक्षण एवम् सिपको व्यवस्था, अन्तरनिकाय समन्वय तथा सूचना सञ्जालको स्थापना, नीतिनियमको कार्यान्वनमा प्रतिबद्धता आदि विद्यमान अवस्थामा सुधारका आधारभूत सर्त हुन् ।