Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगमानव जीवनसँग जोडिएको चुरे

मानव जीवनसँग जोडिएको चुरे


काठमाडौं ।
मानिस र प्रतिकृबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ मात्रै होइन मानिसका लागि प्रकृति अपरिहार्य पनि छ । प्रकृतिको निर्माणको लाखौँ वर्षपश्चात् मानव समुदायको उत्पति भएको हाम्रा शास्त्रमा मात्रै होइन विज्ञानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । सूर्य, पृथ्वी, हावा, पानी र आकाश तत्वको मिश्रणबाट प्रकृतिको निर्माण भएजस्तै मानिसको सम्पूर्ण शरीर पनि यी पाँचै तत्वबाट बनेको छ । सोही कारण पनि प्रकृतिबाहिर मानिसको अस्तित्व सम्भव छैन ।

मानिसको शरीरको वनावट, रूप, रंग र सोच्ने तरिका प्राकृतिक वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । खानपान, लवाइ–खुवाइ, व्यक्तिगत व्यवहारलगायत कुरा प्रकृतिसँगको निकटता समदूरीले निर्धारण गर्नेगर्दछ । मानिस र प्रकृतिको यस्तै सम्बन्धका कारण यसको संरक्षण आवश्यक रहेको हुन्छ ।

विश्वभर पाइने सबै किसिमको हावापानी नेपालभित्र पाइने प्रकृतिविद्को भनाइ छ । यसको तातपर्य नेपालमा सबै किसिमका हावापानी पाइन्छ । सबै किसिमका हावापानी एकअर्कासँग अन्र्तरसम्बन्ध रहेका छन् । हावापानीको संरक्षण भुगोलले गर्दछ । सोही कारण भूगोलको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक रहेको छ ।

प्रकृति, प्राकृतिक सम्पदा र त्यसको संरक्षणका लागि सरकारले विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम, नदी तथा जलाधार सरसफाइ, हिमाल क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन र नदी कटान समस्या न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रममार्फत सरकारले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको गर्दै आएको छ ।

नेपालमा पाइने सबै किसिमका पहाडभन्दा सबैभन्दा कम उमेरको पडाड चुरे हो । कम उमेर भएकै कारण पनि यो पूर्णरूपमा परिपक्क भइसकेको छैन । । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिकरूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । तराई तथा मधेसको उत्तरतिर उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको दक्षिण भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाड चुरे हो ।

पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भू–भागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । आठ सय ८५ किलोमिटर लामो चुरेक्षेत्रमा मात्रै ५० लाख जनसंख्या रहेको छ । दाङ देउखुरी क्षेत्रमा डुंडुवा, वाग्मती नदीपूर्व भटवाना तथा कोशी नदीपूर्व चुलाचुली नामले चिनिने यो श्रेणीको सबैभन्दा अग्लो भाग ‘गार्वा’ कैलाली जिल्लामा रहेको छ । चुरेपूर्वमा पाँच माइल, मध्यतराई भागमा १० माइल, दाङ देउखुरी उपत्यकामा १२ माइल, सुदूरपश्चिममा पाँच माइल फराकिलो रहेको छ ।

चुरे क्षेत्रको आवश्यकता र यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चुरेको संरक्षणका लागि चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्यायो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमले देशैभर आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । यसैमध्ये, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी गरी चार जिल्ला, लुम्बिनीको बाँके, बर्दिया र कर्णालीको सुर्खेतमा गरी सात जिल्लाका यो कार्यालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । दश नदि प्रणालीमा विभाजन गरेको यस कार्यालयले जैविक तथा तारजाली तटबन्धन, वृक्षारोपण, पानी सञ्चित पोखरी निर्माणलगायतका काम उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियामार्फत गरिरहेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम अहिले संरक्षण विकास समितिले उपभोक्ता समितिसँगको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कैलालीको कान्द्रा नदीमा गल्छी, पहिरो, खहरे रोकथाम, खोला व्यवस्थापन, भूमिगत जल पुर्नःभरण तथा सतहमुनिको पानीको उपयोगका कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाको सुर्मा–कटेनी नदीमा पनि सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू छन् । महाकाली नदीमा पनि किनारा स्थिरीकरण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यस कार्यालयले निर्माण सम्पन्न हुन अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । यस्तै, डडेल्धुराको पन्तुरा नदीमा पनि चुरे संरक्षणका कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । सुर्खेतको निकास नदी र बर्दियाको बबई नदीका कार्यक्रम पनि संरक्षण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लम्कीले सफल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्यक्रम सम्पन्न भएका स्थानहरूको स्थलगत अवलोकन गर्दा कार्यक्रमको महत्व थप बढेको देखिन्छ । कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले स्थानीयमा सरकार आफ्नो अभिभावक भएको आभास पाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमले वर्षौंदेखि अस्थव्यस्थमा रहेका आम नागरिकलाई एक प्रकारको सुरक्षा प्रदान गरेको छ भने आय आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जल, जमिन र वनजंगलको संरक्षण गर्दै सोही कुराबाट आम मानिसको आयआजनको स्रोत पनि बनाउन सघाएको छ ।

नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा विक्रम संवत् २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । २०७१ सालको असारमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन ग-यो अनि त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा पनि ग-यो । उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ । चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने मूल नाराको साथ उक्त गुरुयोजना अगाडि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भएको उक्त गुरुयोजनाले सो क्षेत्रको बहुआयामिक संरक्षण र विकासको रणनीति बनाएको छ । वातावरण संरक्षणदेखि लिएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन अनि कृषि प्रणालीदेखि लिएर जैविक विविधताको विषय यसले समेटेको छ ।

यस क्षेत्रको भौगोलिक बनावट अवस्थिति र विभिन्न मानवीय कारक तत्वका कारण समस्या थपिँदै गएको छ । तीव्र वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, अत्याधिक ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, अनुपयुक्त खेती प्रणाली यसका समस्याका मुख्य कारक हुन् । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रको माटो, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता संरक्षण गर्नु हो । यस्तै, एकीकृत व्यवस्थापन, दिगो र वातावरणमैत्री भू–उपयोग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि एवं आर्थिक क्रिर्याकलाप सञ्चालन गरी वातावरण संरक्षण र दिगो विकास गर्ने कार्य यसका उद्देश्यमा पर्दछन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै पाँच विकास क्षेत्रबाट सात प्रदेश र ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्लाबाट प्रशासनिक काम गरिरहेको छ । सोहीअनुसार सरकारले नागरिकका लागि आफ्ना सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरूको कार्यक्षेत्र नतोकिँदा कार्यमा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पूरा भएको छ । माटो, वनजंगल, जल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको छ । यसको पूर्ण नतिजा देखिन भने अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x