बालबालिकामा बढ्दो कुपोषणको समस्या

काठमाडौँ । सरकार, दातृ निकायको पहलमा नेपालका बालबालिकामा रहेको कुपोषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न वर्षौँदेखि विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएका छन् । तथापि कुपोषणको अवस्थामा भने उल्लेख सुधार आउन सकेको छैन । गरिबीले घरधुरीको पोषिलो खाद्य पदार्थको पहँुचमा अवरोध सिर्जना गरेकाले कुपोषणलाई रोकथाम गर्न बहुक्षेत्रीय प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । बहुआयामिक गरिबी, प्राकृतिक तथा मानवीय विपति र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र कमजोर पूर्वाधारको अवस्थाले नेपालको कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको देखिन्छ ।

बालबालिकाको उमेरअनुसार न्यूनतम उचाइ नहुनु (पुड्कोपन), उचाइअनुसार तौल नपुग्नु (ख्याउटेपन), उमेरअनुसार तौल नहुनु (कम तौल), रक्तअल्पताजस्ता समस्यामध्ये सबै वा कुनै एक समस्या हुनु कुपोषण हो । पाँच वर्षमुनिका बच्चामा हुने कुपोषणका मुख्य तीन सूचक पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुन् । कुपोषणलाई न्यून पोषण पनि भनिन्छ । गर्भधारणमै बीजारोपण भई दुई वर्षको उमेरसम्म तीव्र गतिमा हुने पुड्कोपनलाई सुधार गर्न सम्भव नभए पनि ख्याउटेपन र कम तौललाई खानपान सन्तुलन गरे निको पार्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । सन् २०३० सम्म पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा झार्न र कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोषणका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, राज्यले पोषिलो र सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ ।

युनिसेफको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ मा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । यस सर्भेअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३२ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन, १२ प्रतिशत ख्याउटेपन तथा २४ प्रतिशत कम तौलको रहेको देखाएको थियो । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा ख्याउटेपन १० प्रतिशतमा रहेकामा २०१९ मा यो दर वृद्धि भएर १२ प्रतिशतमा पुगेको थियो । कुपोषण भएका बालबालिकाको अपेक्षित रूपमा शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास हुन सक्दैन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने र देशको आर्थिक वृद्धिमै ह्रास आउने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उचित खानपान र व्यवहारमा ध्यान दिन सकिएन भने कुपोषण एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हस्तान्तरण हुने विज्ञहरू बताउँछन्  ।

कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यसमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला जस्ता क्षेत्रमा पोषण कार्यक्रमले कुपोषण अन्त्य गर्न जोड दिइएको थियो । विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरी किशोर, किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियानको थालनी भएको थियो । पोषण र खाद्य सुरक्षाका लागि राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबद्धता र उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एक जना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपनजस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन् । नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन् । यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौल र १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ । अर्कोतर्फ बहुआयामिक गरिबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित समेत रहेका छन् । धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६ दशमलव पाँच र गरिब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले कुपोषण घटाउन २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेका छ । उक्त योजना २०६९ देखि २०७३ सम्मका लागि भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । पाँचवर्षे योजना लागू भए पनि कुपोषणको समस्या देशैभरि रहेकाले सरकारले आव २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्मका लागि दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको छ । यसले पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले अति जोखिममा रहेका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी भेग र मध्य तराईलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ । कोरोना महामारी, पछिल्लो अस्थिर राजनीतिले गर्दा लगानीअनुरूप कुपोषण न्यूनीकरण अभियानमा प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालका बहुक्षेत्रीय खाद्य तथा पोषण योजना तर्जुमा गर्ने प्रयास पाँच दशकअघि सुरु भएको हो । २०६६ सालमा नेपालमा पोषणको लेखाजोखा तथा अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन (नागा) गरिएको भयो । यसले बहुपक्षीय निकाय वा क्षेत्रहरूको संलग्नतामा पोषण कार्यक्रम गर्नुपर्ने, पोषणका सूचकांकका आधारमा बहुक्षेत्रीय पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । सुरुमा आमा र शिशुमा दीर्घ कुपोषण न्यूनीकरण गर्न तथा पोषण र स्वास्थ्य स्थिति सुधार्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिएकामा पछि सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र शासकीय प्रबन्धको पोषण अवस्था सुधार गर्न क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले देशभरका छदेखि ५९ महिनाका ५३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको देखाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को ‘न्युट्रिसन ल्यान्ड्स्क्याप इन्फरमेसन सिस्टम इन्टरप्रेटेसन गाइड (दोस्रो संस्करण) २०१९’ अनुसार यस्तो समस्या ४० प्रतिशत वा सोभन्दा माथिमा भए गम्भीर मानिन्छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सन् १९७४ मा जारी भोकमरी र कुपोषणसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालले भोकमरी र कुपोषण हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०८५ सालसम्ममा महिला, बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण हटाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य सभाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यमा कुपोषणको दर २४ प्रतिशतमा पु¥याउने र दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० को अन्त्यमा १५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।

पोषणको कमी पूर्तिसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो र अन्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको विस्तारमा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सन् २०२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको पोषणको कमी पूर्तिसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले पोषणलाई खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दै पोषिलो खाद्य पदार्थको उपलब्धता र उपभोगका लागि आर्थिकलगायत अन्य के–कस्ता बाधा छन् भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरेको छ ।

अध्ययनमा नेपालमा एकातिर ३२ प्रतिशत बालबालिका दीर्घरूपमा कुपोषित छन् भने अर्कोतर्फ १७ प्रतिशत महिला अधिक तौलका रहेका र कुपोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र, उमेर समूह र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक रहेको छ । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन सबैभन्दा धनी समूहमा भन्दा सबैभन्दा बढी गरिब समूहमा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण दोब्बरभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी वा लुकेको भोकमरीको मुख्य कारणमा न्यून खाद्य विविधता, खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी र ताजा पोषिलो खाद्यवस्तु उत्पादनमा भन्दा अन्नबालीको उत्पादन र उपभोग जस्ता पक्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रभावकारीरूपमा कुपोषण रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस अध्ययनले आगामी दिनमा यससम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ । खाद्य पदार्थमा पहुँचका लागि नेपालले विद्यमान खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । पोषण संवेदनशील कृषि र असल पूर्वाधारको विकासमा लगानी गरेर मात्रै सबै समुदायलाई स्वच्छ तथा पोषिलो खाद्य पदार्थको उपभोग गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन जरुरी भएको छ ।

अध्ययनबाट पाँच जनाको परिवारलाई एक दिनका लागि पोषिलो खानाका लागि तीन सय ४८ र कम पोषिलो सामान्य खानाका लागि एक सय ४१ पर्ने देखिनुले पोषिलो खाना दोब्बर महँगो भएको देखिएकाले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । मूल्यको विविधता भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । आर्थिक अभावका कारण पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने घरधुरीका बासिन्दालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम तथा विद्यालय दिवा खाजाजस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यक्रममार्फत त्यस्ता परिवारको पोषिलो खाद्यको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ती परिवारको आर्थिक भार न्यून हुनुका साथै उनीहरूको अन्य आवश्यकता पूरा गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । प्रतिवेदनले कम्तीमा पनि पाँच घरधुरीमध्ये एकले न्यूनतम मूल्य पर्ने पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ भने केही हिमाली क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले यस्तो पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।