वैदेशिक ऋण न्यूनीकरणको आवश्यकता
के.बी. बस्नेत २०७८, फागुन १० १२:१० 
काठमाडौं । सबै मुलुकहरू राष्ट्रिय हितका लागि आबद्ध छन् जसकोजग अर्थव्यवस्था रहन्छ । योबाहेक राजनीतिक स्थिरताको प्रथम सर्त पनि आर्थिक विकास हो । हुन त विगतमा अर्थविद् तथा योजनाकारहरू नपाएर यहाँ आर्थिक विकास हुन नसकेको होइन । विगतमा पनि अर्थमन्त्री तथा योजनाकारहरूले आर्थिक विकास कार्यक्रमहरू बनाए । परन्तु यिनीहरूबाट यहाँँको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान हुन सकेन ।
आदर्शवादी आर्थिक सिद्धान्त वा नीतिहरू यहाँ लागू नगरिएका होइनन् । यससम्बन्धमा धेरै दस्ताबेजहरू अर्थ मन्त्रालयमा संकलन गरिएका छन्, किन्तु स्थलगत कार्यान्वयन तथा खर्चको व्यवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन ।
विगतमा यहाँको केही क्षेत्रमा भएको विकासको फल समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेन । वास्तवमा लक्षित समुदायमा देखिएको निराशा न्यून गर्ने यथार्थवादी कार्यक्रमहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । योबाहेक यहाँको आर्थिक सुधारका लागि कुनै कठोर निर्णय लिन पनि सकिएको छैन ।
विशेषतः नेपालले सन् १९६० देखि नै विभिन्न दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट ऋण लिन थाल्यो । यसरी ऋण काढ्न सुरु गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष अनुदानको तुलनामा ऋणको प्रतिशत अभिवृद्धि भयो । सन् १९८५ सम्म कुल वैदेशिक सहयोगमा ऋणको हिस्सा एक–तिहाइ हुन्थ्यो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा सहायताको अंश एक–तिहाइ र ऋणको दुई–तिहाइ हुन थाल्यो ।
हालसम्म नेपाललाई धेरैजसो वैदेशिक ऋण अमेरिकी डलरमा प्राप्त हुने गरेको छ । अतः प्रत्येक वर्ष डलरको विनिमय दर न्यूनतम ब्याजदर वृद्धिमा पनि साँवाको धेरै गुणा बढी ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया वैदेशिक ऋणको अवधि १५/२० वर्षदेखि ४०/५० वर्षसम्म हुन्छ । यस अवधिमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको विनिमयदर बढ्ने हुँदा धेरै ऋण तिर्नुपर्छ । ऋण सदुपयोग नगरेमा यसबाट बच्ने उपाय नै हुँदैन किनकि ऋण दिने राष्ट्र तथा संस्थाहरूले कुनै पनि हालतमा ब्याजसहितको साँवा असुल गर्छन् ।
ऋणदाताहरूले आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले ठूला आयोजनाहरूमा आफ्नै देशका सल्लाहकारहरूलाई सम्मिलित गराई अधिकांश रकम उनीहरूकै हातमा पर्छ । सो आयोजनाहरूका लागि आवश्यक ठेकेदारहरू समेत ऋणदाताहरूले ल्याउँछन् । ऋण प्राप्त गर्नेहरू त केवल आसामीजस्तै हुन्छन् । दाताहरूको शर्त नमाने त उनीहरूले ऋण नै पाउँदैनन् । ऋणदाताहरूले यहाँ दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्छन् । एकातिर उनीहरू भ्रष्टाचारको विरोध गरेको बहाना गर्छन् भने अर्काेतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सहायता रकम पारदर्शी बनाउन एवं कमिसनविरुद्ध बनाउन अवरोध खडा गर्छन् ।
साधारणतया ऋण प्राप्त गर्ने प्रत्येक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा दाताहरूका कमिसन एजेन्टहरू खटाइएका हुन्छन् । दिइएको ऋणको आधाभन्दा बढी अंश दाताहरूले नै लान्छन् । यहाँ ठूला आयोजनाहरू स्वीकृत गर्दा सुरुमै कमिसन तथा भ्रष्टाचारका खेल खेलिन्छन् । व्यक्तिगत फाइदा हुने देखेमा राष्ट्रलाई अनुपयोगी हुने आयेजना तथा परियोजनाहरू पनि स्वीकार गरिन्छन् । ती आयोजना तथा परियोजनाहरू असफल हुन्छन्, परन्तु मुलुकले ऋणको भार बहन गर्नैपर्छ ।
जस्तोसुकै सर्त मानेर पनि यहाँका शासक तथा प्रशासकहरू वैदेशिक ऋण भित्र्याएर मोजमज्जा गर्न तत्पर छन् । उनीहरू विदेश भ्रमण गर्न पाइन्छ भनेर विभिन्न अनुपयोगी कामका लागि पनि विदेशी ऋण स्वीकार गर्छन् र बारम्बार अध्ययन भ्रमणको बहानामा विदेश भ्रमणको सोख पूरा गर्छन् । अनावश्यक भ्रमण नगर्ने, सम्बन्धित दूतावासहरूबाट नै प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने गरिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा कुनै पनि रकम वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी खर्च गर्न मिल्दैन, किन्तु वैदेशिक सहयोगको रकम बजेटमा समावेश नगरिकन खर्च गर्ने र लेखाजोखा समेत नगराउने तथ्य महालेखापरीक्षकको विगतका प्रतिवेदनहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । यी सबै कार्य भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन् । हाल पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिष्य गैरसरकारी संघ/संस्थाका आर्थिक गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्ने नीतिनियमहरू प्रकाशमा आउँदा स्वदेशी तथा विदेशी गैर–सरकारी संघ/संस्थाहरूले कडा विरोध गरेका थिए । यो विरोध गर्नाको तात्पर्य सबैले बुझेका छन् ।
वस्तुतः वैदेशिक ऋण विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्न भित्र्याउने हो, तर देशमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएकाले यस्ता कार्यहरू गर्न सम्भव छैन । हाल पनि यहाँका उद्योगहरू धराशयी अवस्थामा नै छन् र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धर्मराएको छ । केही वर्षअघिको यहाँको आधिकारिक तथ्यांक मनन गर्ने हो भने दातृराष्ट्र तथा संघ/संस्थाहरूले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको ऋणको अंश निरन्तररूपले बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक ऋण बढिरहेकाले अब त ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निश्चित अवधिभित्र साँवा र ब्याजसहितको भुक्तानी गर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण लाभप्रद क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नाले यहाँको अर्थव्यवस्थामा निःसन्देह पनि नकारात्मक असर पर्दछ । सरकारले वैदेशिक ऋणको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । दातृ निकायहरूको विभिन्न सर्तहरूका कारण यी निकायहरूद्वरा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा सुस्तता छाएको छ ।
सरकारले वैदेशिक ऋणको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । दातृ निकायहरूको विभिन्न सर्तहरूका कारण यी निकायहरूद्वरा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा सुस्तता छाएको छ ।
नेपाल सरकारको समग्र खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण वैदेशिक ऋणको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । योबाहेक शोधभर्ना लिन झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा वैदेशिक ऋण यथोचित किसिमबाट परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसबाट यहाँको विकास कार्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
विगतका सरकारले राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत फाइदालाई जोड दिएकाले वैदेशिक ऋणको सदुपयोग गर्न सकिएन । फलतः आज मुलुक वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
प्रत्येक वर्ष नेपालको ऋणको बोझ क्रमिकरूपमा बढिरहेको छ । यसले ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसैले दातृराष्ट्र तथा संघसंस्थाले यहाँको आन्तरिक मामिलाहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । उनीहरू पानी र बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको दरभाउ निर्धारणमा समेत अग्रसर छन् । यति मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरघरमा गई सरकारको विरोध गर्न उक्साउने र राज्य शासन सञ्चालन गर्ने काममा समेत उनीहरूले अवरोध पु-याउन थालेका छन् ।
वास्तवमा आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन, तर गरिबी एवं परनिर्भरताले गर्दा यसलाई पनि सहनुपरेको छ । नेपाल वैदेशिक ऋणमा आश्रित छ । परन्तु यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन । प्राप्त वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुन नसक्नुमा राष्ट्रियभन्दा दाता पक्षको प्रभुत्व रहनु, प्रशासनिक तथा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विभिन्न दाताहरूले दिन कबोल गरेको रकम यथोचित समयमा खर्च गर्न नसक्नु, विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाई गर्नु एवं यिनीहरूको दिगोपनालाई बेवास्ता गर्नु हो ।
नेपालको कुल वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षी दातृ निकायको हिस्सा ८७ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी १२ दशमलव ११ प्रतिशत अन्यको रहेको छ । हाल विश्व बैंक, एडीबी, आईडीए, ओपेक, आईएमएफ आदि बहुपक्षीय विकास साझेदारको कुल ऋण आठ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशका लागि धेरै मानिन्छ । नेपालले लिएको नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड वैदेशिक ऋणमध्ये ५४ प्रतिशत विश्व बैंकबाट लिएको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण चार खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड रहेको छ । यो देशको कुल वैदेशिक ऋणको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत हिस्सा हो ।
आईडीए विश्व बैंक समूहअन्तर्गगतको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । जसले विश्वको गरिब राष्ट्रहरूलाई ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु-याउन गरिब देशहरूलाई शून्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिँदैआएको छ । विशेषतः नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड –१९ को रोकथाम र पुनरुथानका लागि यसको ऋण दायित्व निकै नै बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालले आईडीएलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो भने त्यसको ७ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा उक्त ऋण तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको कुरा ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आईडीएपछि नेपालको सबैभन्दा बढी ऋण दायित्व एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग रहेको छ । गत असार मसान्तसम्म नेपालले यसलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण दायित्व दुई खर्ब ९२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३१ दशमलव ३६ प्रतिशत छ ।
नेपालले नौवटा बहुपक्षीय विकास साझेदार र आठवटा दुईपक्षीय साझेदारलाई ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । यसको दुईपक्षीय साझेदारको रुपैयाँ रहेका मित्र राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देश जापान छ । जसलाई ४१ अर्ब १५ करोड ऋण तिर्न बाँकी छ जुन कुल वैदेशिक ऋणको ४ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः चीन र भारतलाई बढी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वस्तुतः नेपालले चीन र भरतलाई तिर्नुपर्ने ऋण कुल वैदेशिक ऋणको क्रमशः ३ दशमलव ३९ र ३ दशमलव २९ प्रतिशत देखिन्छ । जुन यो देशको लागि कम मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि त्यहाँ विद्यमान स्रोतसाधनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न किमिसका स्रोतसाधनहरू छन्, किन्तु आर्थिक तथा प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यिनीहरूको ठीक मात्रामा परिचालन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले प्रत्येक वर्ष उपलब्ध हुने वैदेशिक ऋण यहाँको स्रोतसाधनहरूको अधिकतम प्रयोगका लागि खर्च गरेमा यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ एवं सबल हुँदै जानेछ र वैदेशिक ऋणको बोझ क्रमिक रूपले न्यून हुँदै जानेछ । यसका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनता एकजुट भई विशेष रूपले कटिबद्ध हुनुपरेको छ । यसो गर्न सकेमा वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुनेछ र हामी विभिन्न विकास क्षेत्रहरूमा अग्रसर हुँदै भविष्यमा विस्तारै आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । वर्तमान सरकारले पनि वैदेशिक ऋण घटाउन विशेष चासो दिन आवश्यक छ । नत्र भने भविष्यमा हाम्रो देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया