सार्वजनिक संस्थानको अबको बाटो
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, असार २१ १३:३५ 
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न, बजार प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तर कायम राख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने सीमित स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने एक महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार विसं १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुट मिल तथा विसं १९९४ मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडजस्ता संस्थान हुँदै विसं २०४७ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा संस्थानहरूको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढी पुगेको थियो भने विसं २०५० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको संलग्नतालाई घटाई विनिवेश गर्ने रणनीति लिइएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजीकरण सिद्धान्तअनुसार नेपालका धेरैजसो संस्थानहरू निजीकरण हुँदै हाल नेपालमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू कानुनीरूपमा अस्तित्वमा रहेकोमा ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रस्तुत लेखमा नेपालका संस्थानहरू कसरी निजीकरण गरिए र निजीकरण गर्न बाँकी रहेका संस्थानहरूको अबको बाटो के हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरेको छु ।
संस्थान ऐन २०२१ अनुसार राष्ट्रिय हित वा सर्वसाधारण जनताको स्वाथ्य, सुविधा वा आर्थिक हित हुने कुनै पनि काम कुनै संस्थानको माध्यमबाट गराउन आवश्यक वा उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले संस्थानको नाम, संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ र ठेगाना, संस्थानका उद्देश्यहरू र सञ्चालक समितिका सदस्यको नाम ठेगाना र पेसा समेत उल्लेख गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरी गठन गरिने संस्थालाई संस्थान भनेर व्याख्या गरेको भए पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थान विभिन्न ऐनद्वारा गठन भएका छन् । जसमा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ संस्थान कम्पनी ऐन, ७ संस्थान विशेष ऐन, २ सञ्चार संस्थान ऐन, १ सहकारी ऐन र १ संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका हुन् ।
विसं २०७८ असार मसान्तमा कायम रहेका ४४ संस्थानहरू हाल कायम रहेको अवस्था भए पनि दुईवटा संस्थानमा कुनै पनि क्रियाकलाप नभएको देखिएको छ । कोइराला (२०७७) द्वारा लिखित लेखलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर व्यवसायवा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित संगठनलाई नै सार्वजनिक संस्थान भनिएको छ । जसलाई स्वतन्त्र अस्थित्व एवं व्यावसायिक चरित्र भएको, कानुनीरूपमा स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी संस्थालाई सार्वजनिक संस्थान भनिएको भए पनि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको मिश्रित चरित्रले गर्दा नेपालका संस्थानहरूले प्रगति गर्न नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकासक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विसं १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भयो भने विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेको स्थापना गरियो । नेपालमा योजनागत विकासक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा पहिलो आवधिक योजना (विसं २०१३ देखि २०१८) को अवधिमा वित्तीय, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीहरू स्थापना गएकोमा सातौँ आवधिक योजना (विसं २०४२ देखि २०४७)को अन्त्यसम्ममा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू ६३ वटा पु-याइएको थियो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपालमा पनि उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव देखा पर्न थाल्यो ।
सार्वजनिक संस्थान देशको अवस्थाअनुसार क्षेत्रीय अन्तुलन कायम गरी विकास निर्माणलाई अघि बढाउन, संस्थानमार्फत आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न, योजनाबद्ध विकास निमार्णको लागि, सरकारी वित्तका सही र उपयुक्त स्थान र समयमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले निर्माण गठन गरिएको हो । त्यसैगरी, जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन, आयात प्रतिस्थापन गरेर वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा सहयोग पु¥याउन, रोजगारीका अवसर प्रदान गरी बजारमा एकाधिकार प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न । सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सबल र सक्षम बनाउनको लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको गठन गरिएको हो ।
आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको विकासको लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विसं १९९० को दशकदेखि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भई प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । यस अवधिमा वित्तीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, नेसनल कन्ट्रक्सन्स कम्पनीलगायताका संस्थान स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए ।
चौथो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा संस्थान द्रुत गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । सातौँ पञ्चवर्षीय योजना– विसं २०४२ विसं २०४७) को अन्त्यसम्ममा सरकारको पूर्ण अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो । संस्थानको सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई मात्र सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिभाषित गर्ने, व्यवस्था अन्र्तगत हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनउपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ ओटा संस्थान अस्थित्वमा रहेकमा छन् । व्यस्तित्वमा रहेका मध्ये ४२ सार्वजनिक संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड र नेपाल अेपिरयन्ट म्याग्नेसाइड प्रालि कानुनीरूपमा अस्तित्वमा रहे पनि ती संस्थानले हाल कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक संस्थानको सकरात्मक पक्षको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष र कार्य सम्पादनस्तरमा सुधार गर्न विगतदेखि नै सुधार हेतु नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने, आर्थिक कारोबारमा पनरदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तथा गराउने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, उदारीकरण नीतिअनुसार स्वायत्तता प्रदान गर्ने, आर्थिक स्थिति सुधृढ गरी संस्थानको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, विनिवेश, निजीकरण, गाभ्ने, खारेजी गर्ने र रणनीतिक नागरिक स्वामित्व अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कार्यहरू नभएका होइनन् । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारबाट अलग रहनुपर्दछ भन्ने अवधारणाअनुसार नेपालमा संस्थानको निजीकरण सुरू गरिएको थियो । सोही अवधारणाअनुसार ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । निजीकरणपश्चात् संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्र कार्यसम्पादनमा अपेक्षितरूपमा सुधार हुने अपेक्षा पनि सार्थक बन्न सकेको छैन । नेपालमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रकृतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नौ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक/एक संस्थान रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ४५ दशमलव ४२ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा छ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ जुन रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ दशमलव ३३ प्रतिशतले कम हो । संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७९ अनुसार अस्थित्वमा रहेकामध्ये २२ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालित छन् भने १९ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालित भएको र बाँकी संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।
स्वामित्वको नजरबाट सावर्जनिक संस्थानलाई हेर्ने हो भने अस्थित्वमा रहेका ४४ संस्थानहरूमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २१, अधिकांश स्वामित्व (नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य निकायहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व)मा रहेका २३ रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रत्यक्षरूपमा २८ हजार दुई जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । जसमा सबैभन्दा बढी जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार १० जनाले रोजगारी पाएका छन् भने सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानहरूमा एक हजार दुई सय ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरूमा कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक हजार पाँच सय ५९ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा शून्य दशमलव ८२ प्रतिशतले कमी आई एक हजार नौ सय ४३ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेको रोजगारी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा १ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानको प्रत्यक्ष रोजगारीले नेपालको कुल रोजगारी ७० लाख ८६ हजार (नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/२०१८) को शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाको कारण अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न मदत पु-याएको छ ।
विगतका दशकदेखि नै सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तरलाई विश्लेषण गर्दा केही संस्थानहरूले केही सुधार गरे पनि कतिपय संस्थानले अझै अपेक्षाकृतरूपमा सञ्चालन सक्षमता हासिल गर्न नसकी सरकारका लागि वित्तीय बोझको रूपमा स्थापित भएका छन् । त्यस्ता प्रकारका संस्थान तथा उद्योगहरूलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने र हालसम्म सुधारको अवस्था देखा परेका संस्थानलाई सरकारी संरक्षण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थानको उच्चतम स्तरको व्यवस्थापकीय क्षमता परिचालन गर्न सकियोस् । एकातिर सरकारको सहभागितामा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका संस्थानमा रहेको सरकारको सेयर उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट विनिवेश गरी निजीकरणप्रति सर्वसाधारणलाई सकरात्मक बनाउन सकिरहेको छैन् भने सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमा पनि कमजोर व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनको दबदबाको कारण पनि संस्थानमा सुधार आउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको कार्यसम्पादनको स्तर, व्यावसायिकता र सक्षमताको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै पेसाविद् र विज्ञ समूह गठन गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै संस्थानलाई संघीय शाशन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व र स्वामित्व प्रवर्द्धन हुने गरी साझेदरी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । समयमै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सम्भावित नोक्सानी व्यहोर्न कोष खडा गर्नुपर्ने तर प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकको निर्माण गरी नीति निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मात्र संस्थानले गति लिनेछ । अन्यथा नेपालका सार्वजनिक संस्थान निकट भविश्यमै इतिहासमा मात्र सीमित हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया