सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था र प्रभावकारिता
केशव आचार्य २०७९, असार २३ ११:४९ 
काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन सरकारले तोकेका क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा दिइन्छ । यो कर्जा विशेषतः उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ प्रवाह गर्ने गरिन्छ । उत्पादनका विविध क्षेत्र पहिचान गरी निर्देशित क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउँछ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जालगायत विभिन्न कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा दुई खर्बभन्दा बढी सहुलियतुर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार माघसम्ममा एक लाख ४२ हजार तीन सय ४४ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । माघसम्ममा कुल दुई खर्ब ५० अर्ब १४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहुलियतपुर्ण कर्जाको स्वीकृति भएको छ जसमा दुई खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड १० लाख ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा भुक्तानी हुन बाँकी छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि मात्र राष्ट्र बैंकले हालसम्म ११ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूबाट एक लाख २० हजार आठ सय ७१ जनाले कर्जा लिएका छन् । जसमा दुई खर्ब १७ अर्ब ७२ करोड २९ लाख दुई हजार स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ५८ हजार दुई सय ६९ जनाले कर्जा माग गरेका छन् । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत जम्मा बैंकिङ प्रणालीबाट एक सय ५१ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन् । गत असोजसम्ममा यस्तो संख्या एक सय ४९ रहेकोमा ४ महिनामा दुर्ई जनाले यस्तो कर्जाको स्वीकृति पाएका छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलविद्युत् र साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कर्जाको शीर्षक थपिरहँदा बैंकहरूबाट ती शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जा भने निकै कम छ । कतिपय बैंकले प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बजेटमा आएको उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नै कार्यविधि बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो आहिलेसम्म नबनेकोले उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको छैन । यसअघिको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न समेत ८० हजारसम्म कर्जा साथै पत्रकार, खेलाडी र द्वन्द्वपीडितलाई समेत कर्जा दिने योजना ल्याएको थियो । तर ती योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लघु, साना मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन विनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै यस्ता युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलतामा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा युवा समूहलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । ताजा सोच, बढ्दो उमेर र निर्देशित उद्देश्यमा लागिपर्ने युवा समूहमा अवसरहरू लुकिरहेका हुन्छन् । उनीहरूमा रहेको विचार/योजनालाई प्रोत्साहन गरी अगाडि बढाउँदा समाजले गति लिन्छ । यो गति समाज, राष्ट्र र विश्वकै लागि सकरात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्दछ । उनीहरूमा अथाह साहस छ, जोस, जाँगर क्षमता छ जुन आजका दिनमा खेर गइरहेको छ । यो स्रोतसाधनलाई उचित सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । नेपालमा १६–४० वर्ष समूहका मानिसहरूलाई युवा भन्ने प्रचलन छ । यस समूहमा लगभग ४० प्रतिशत युवाहरू छन् ।
विश्वमा लगभग ७० लाख युवाहरू आफ्नो ऊर्जा खेर फाल्न बाध्य छन् । उनीहरूमा रहेको ऊर्जा शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन नगरिनुको प्रतिफल हो । जुन देशमा युवा परिचालन हुँदैनन् त्यो देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । आज जति युवाहरूको ऊर्जा शक्ति खेर गइरहेको छ ती सबै विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकहरूमा नै छ ।
देशमा विद्यमान दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष सबैखालका युथहरूलाई एकीकृत गर्दै उत्पादनमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई परिचालन गर्दा निर्देशित कामको साथै आम्दानीको सिर्जना पनि हुन्छ । यसले सरकार युवा दुवैलाई उत्तम प्रतिफल प्रदान गर्दछ ।
भोलिका दिनमा आर्थिक क्रियाकलापको दायरा, उत्पादन, निर्यात आदिमा बढोत्तरी हुन्छ । यसबाट अर्थतन्त्र सबल बन्दै जान्छ, आम्दानीका अवसरहरूमा बढोत्तरी हुन्छ, मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । विकासको गन्तव्य नागरिकको जीवनस्तरमा हुने सुधार हो । तबमात्र विकासको अनुभूति हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकि संगै रहेको मन्दिरबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया