मुद्राबजार र पुँजीबजारको प्रभावकारी व्यवस्थापन

काठमाडौं । मुद्राबजार र पुँजीबजार अर्थतन्त्रका आधारशीला हुन् जहाँ मुद्राबजारको अनुगमन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ भने पुँजीबजारमा धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमन तथा अनुगमन गर्ने गरिन्छ । मुद्राबजारले अल्पकालीन तथा एक वर्षभन्दा कम समय समयाअवधि भएको धितोपत्रको कारोबारलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रेजरी बिलसम्बन्धी कार्य, नगद र ऋणसम्बन्धी कुराहरूलाई मुद्राबजारको औजारको रूपमा लिन सकिन्छ भने पुँजीबजारले एक वर्षभन्दा बढी वा दीर्घकालीन समयावधि भएका वित्तीय औजारहरूको कारोबारलाई चित्रण गर्दै आएको र यसमा ऋणपत्रका साथै सेयर तथा बोन्ड समेत पर्ने गर्दछन् । छोटो अवधिको वित्तीय उपकरणको कारोबार गर्ने प्रणाली नै मुद्रा बजार भएको कारण तत्कालीन समस्या समाधान गर्न मुद्राबजारको प्रयोग बढी हुने गर्दछ तर धितोपत्र तथा पुँजीको कारोबार छोटो समयको लागि मौद्रिक सम्पत्तिको खरिदबिक्रीको केन्द्र मानिए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताका लागि सबै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम, संस्था तथा सरकार एवं कृषकहरू समेत यसमा निर्भर रहने गर्दछन् ।

प्रोफेसर क्राउचरको शब्दमा मुद्रा एक सामूहिक नाम हो जसले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका लागि विभिन्न श्रेणीको मुद्राको व्यवहार तथा कारोबार एवं प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जसअन्तर्गत खासगरी व्यापारिक पत्र (सीपी) टेजरी बिल, जमा प्रमाणपत्र, माग मुद्रा, सरकारी बिल, बैंकको स्वीकृति, अन्तरबैंक ऋण, समपाश्र्विक ऋण, पारपरिक कोष र विनिमय बिल आदिलाई समावेश गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा अल्पकालीन वित्तको माग र पूर्तिमा सन्तुलन कायम हुने गर्दछ । नेपाली बजारमा गैरसंगठित क्षेत्रलाई महत्व, बैंकिङ सुविधाको अभाव, ब्याजदरमा अन्तर, समन्वयको अभाव, मुद्राबजारमा पुँजीको अभाव,शाख संस्थाको कमी, संगठित बिल बजारको अभाव, मौसमी आवश्यकताजस्ता समस्याले गर्दा मुद्राबजार फस्टाउन सकेको छैन ।

मुद्राबजार कारोबार गर्ने संस्थाको रूपमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरू र लघुवित्तलाई लिन सकिन्छ भने सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरू, सेयरहोल्डर, आदिलाई पुँजीबजारकर्ताको रूपमा लिने गरिन्छ जुन पुँजीबजार खुला प्रणाली सिद्धान्त, आन्तरप्रणाली सिद्धान्त, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा परनिर्भरताको सिद्धान्तजस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । कानुनीरूपमा धितोपत्र ऐन २०६३ र कमोडिडिज ऐन २०७४ को आधारमा पुँजीबजार सञ्चालन हुने गर्दछ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को आधारमा मुद्राबजारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन हुने गर्दछ ।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने बजार नै वित्तीय बजार भएको तथा वित्तीय बजारमा मुद्राबजार र पुँजीबजार गरी दुई प्रकारको बजार रहने कुरा स्पष्ट छ । एक वर्षभन्दा कम समयसीमाका लागि ऋण उपलब्ध गराउने बजार मुद्राबजार र दीर्घकालीन ऋणको लेनदेन तथा आपूर्ति गर्न सकिने बजार पुँजीबजार भएको र यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कल कारखाना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार, देशमा औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा सरकारी राजस्वमा वृद्धि ल्याउने पक्षसँग जोडिएको हुन्छ ।

पुँजीबजार एक दीर्घकालीन बजार भएको कारण यसले आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा आफ्ना दुई माध्यमहरू (प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार)मार्फत सहयोग गर्नेगरेको छ । नेपालको पुँजी बजारमा विविधीकरणको अभाव, न्यून चेतना, केन्द्रमा मात्रै सीमित, न्यून ऋणपत्र कारोबार, क्रेडिट रेटिङको अपारदर्शिता, संस्थागत लगानीकर्ताको कमी, ठूला लगानीकर्ताको चलखेल, वैदेशिक लगानीको लागि खुला नहुनु र नीतिगत सुधार नभएको कारण पुँजीबजारको विकास हुन नसक्नुको साथै पछिल्लो समयमा नेपालको पुँजीबजार तथा मुद्राबजार खस्किँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट लगानीकर्तामा सिर्जना भएको भयकोे कारणले नेपालको पुँजीबजार प्रभावित भई वित्तीय सङ्कट आउने र अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने अनिश्चितताको कारण स्टक बजार तीव्र गतिमा घटेको छ । कोरोना संक्रमणले पनि स्टक बजार तथा अर्थतन्त्रमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको थियो । यस्तो अनिश्चितताले सबैजसो स्टकबजारहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् भने उदीयमान मुलुकहरूबाट ठूलो मात्रामा पोर्टफोलियो लगानी बाहिरिएको अवस्था छ । कोरोना कालखण्डमा नेपालको धितोपत्र बजार केही मात्रमा गिराबट आए पनि नेपालमा विदेशीहरूबाट गरिने पोर्टफोलियो लगानी नहुनु, स्टक बजारमा ठूलो हिस्सा बोक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उक्त नाफामा उक्त समय अवधिसम्म ठूलो प्रभाव पर्ने नदेखिनुजस्ता कारणहरूले गर्दा केही कम प्रभाव परेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक उत्पादन सूचकहरूमा पनि कमी आई आपूर्ति श्रृङ्खला अवरूद्ध भएको कारण व्यापार तथा पुँजी प्रवाहमा कमी आएको अवस्था छ भने पर्यटन, एयरलाइन्स तथा अन्य यातायात कम्पनीहरूले ठूलो आय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । कोरोनाकै कारण बेरोजगार श्रमिकको संख्या विश्वमा दुई करोड ५० लाख नाघेको देखिएको थियो जसको प्रत्यक्ष्य प्रभाव घरपरिवारको आयमा कमी, तथा विकासोन्मुख देशहरूमा प्रवाह हुने विप्रेषणमा समेत कमी आउने भएकोले विश्व अर्थव्यवस्थामा नै डिमान्ड सक भएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बजारका लगानीकर्ता सीमित भएको कारण रोजगारीमा हुने कटौतीबाट धितोपत्र बजारमा ठूलो तथा प्रत्यक्ष प्रभाप पर्ने देखिँदैन । तर विप्रेषणमा आउनसक्ने कमीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा उपलब्धतामा कमी आएमा मार्जिन तथा अधिविकर्ष कर्जाको लागत बढ्न गई दोस्रो बजारमा धितोपत्रको मागमा कमी आएको छ ।

मुद्रा तथा पुँजीबजार व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर कटौती गर्ने, नियमकीय अनुपातहरू खुकुलो पार्ने, रिपोमार्फत पर्याप्त मात्रामा तरलता उपलब्ध गराउनेजस्ता मौद्रिक सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर तथा बैंक दरमा कटौती गर्ने, पुनरकर्जाको सीमा बढाउने, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातमा कटौती गर्नेजस्ता माध्यमहरूबाट मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाएको कुरा मैद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा समस्यामा नपरोस् भन्नका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण र साँवाब्याज तिर्ने समय केही पर सार्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । यसबाट धितोपत्र बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटने बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै समस्या सिर्जना भई धितोपत्र बजारमा उथलपुथल आउने सम्भावना घटेको छ । धितोपत्र बजारमा ठूलो उतारचढाव आउन नदिनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले थप राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा धितोपत्र बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको थप सहजीकरण गर्ने, केही समयलाई पुँजीगत लाभ करमा छुट दिने तथा अर्थतन्त्रमा समग्र माग वृद्धि गर्ने खालका राहत व्याकेजहरूले अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ ।