संसद् पुनर्स्थापनापछिको नैतिक धरातल

काठमाडौं ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको मूल मर्म भनेको स्थिरता हो । एउटा संसद्को काल पाँच वर्षसम्म रहने र त्यसले अपेक्षाकृत विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुने अपेक्षा सबैको थियो । यद्यपि यो संविधानअनुसारको संसद्मा प्रतिनिधिसभामा पनि मनोनितको अत्यधिक संख्या भएकोले त्यस्तो स्थिरता कायम हुन्छ/हुँदैन भन्ने दोधारमै थियो । तर पछिल्लो चुनावमा नेकपा गठबन्धनको समूहले स्थिरताको नारा दिएर दुई तिहाइको नजिक मत पायो । त्यस्तो संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्ष पनि नपुग्दै संसद्को असंवैधानिक विघटन गरिदिए । तर अदालतले त्यो असंवैधानिक कदम सच्याइदियो र संसद्को बैठकलाई बोलाउन निर्देशनसमेत दियो । यहीँबाट देश एकप्रकारले संवैधानिक मार्गमा आएको छ जो स्वाभाविक पनि हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका ती काम कति असंवैधानिक थिए भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रमाणित गरिदिएको छ । अभिलेखमा रहने फैसलाको त्यो अंश, ‘विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नु भएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ  । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ  ।

प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन मिति २०७७/३/१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९६ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्यरूपमा छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए पनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन भनी प्रत्यर्थीहरूमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

जब अदालतबाट यस्तो आदेश भयो भने यसले नै बताउँछ सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री र यसलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रपति दुवैले संविधानमाथि गम्भीर प्रकारको अपराध गरेका रहेछन् । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ त्यसो हो भने उनीहरूचाहिँ दण्डित हुने कि नहुने ? यस्तो फैसला भएको क्षणमा नै नैतिकताको हिसाबले पद छाड्नुपर्ने यस्ता पदाधिकारीहरू टसमस भएको देखिएन । यसले जिम्मेवार पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नै प्रश्न उठ्छ । आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुन नखोजेको अवस्था हो यो । आफूले प्रस्ताव गरेको कुरा विधिसम्मत नभएको भनी सर्वोच्चबाट ठहर भएपछि त्यही क्षण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेका भए यो एउटा नजीर बन्ने थियो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीमाथि प्राप्त भएको यस्तो परम्परा बसाउने अवसर गुम्दै गएको देखिएको छ । दिन अझै सकिएको छैन । आफैँले समाप्त गरेको संसद्बाट फेरि आफ्नो भविश्य खोज्नु भनेको त्यति स्वाभाविक नहोला । निश्चय नै प्रधानमन्त्री समृद्धिका आकांक्षी होलान् तर उनले यो बेलासम्म जस्तो चरित्र देखाए त्यो आफैँमा निन्दनीय थियो । पछिल्लो समय त यस्तो वर्जित हुनुपर्ने कुरा झनै थपिँदै गएको छ । सबै कुरा समाप्त भएर पनि पदमा बसिरहने काम त्यसको उदाहरण हो । (आर्थिक दैनिकबाट)