वातावरण संरक्षणमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग

काठमाडौं ।
विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोइलाको प्रयोग निषेध र नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार विश्वले २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्न २०२५ देखि सबै जीवाश्म इन्धन परियोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार विश्वभरि नयाँ पेट्रोल र डिजल कारहरूको बिक्री २०३५ सम्ममा समाप्त हुनेछ ।

एजेन्सीले आगामी तीन दशकमा जीवाश्म इन्धनको मागमा तीव्ररूपमा गिरावट आाउने र साथै विश्वव्यापी ऊर्जा क्षेत्रले कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्न २०४० सम्म म्याद राखिएको पूर्वानुमान गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार अबदेखि नयाँ कोइला, तेल वा ग्यास अन्वेषण वा आपूर्ति हुने छैन । ऊर्जा क्षेत्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको ७५ प्रतिशत स्रोत रहेकाले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि वातावरणीय स्वच्छतामा भने केही योगदान पु-याएको देखिन्छ । गत वर्ष युरोपेली संघमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको छ । कोभिड–१९ को प्रतिबन्धले गर्दा यस क्षेत्रमा यात्रा र कारखानाहरू बन्द भएको हुनाले उत्सर्जन घटेको अनुमान गरिएको छ ।

२०१९ को तुलनामा २०२० मा जीवाश्म इन्धनको दहनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने प्राकृतिक ग्यास खपत १५ देशमा खस्किएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मुख्य कारक मानिएको कोइलाको खपतलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापीरूपमै विभिन्न अभियानहरू सुरु भएका छन् ।

विश्वका २५ विकसित मुलुकले यसै वर्ष सन् २०३० सम्ममा कोइला ऊर्जाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेर स्वच्छ विश्व निर्माणमा महत्वपूर्ण पाइला चालेका छन् । बेलायत, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, पोर्चुगल, स्विटजरल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, इथियोपिया, मेक्सिकोलगायतका देशले सन् २०३० सम्ममा यसको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अहिले विश्वमा कोइलाले ४१ दशमलव ३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१ दशमलव ७ प्रतिशत र इन्धन ४ दशमलव ४ प्रतिशत ओगटेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा जलविद्युत् १६ दशमलव ३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १० दशमलव ६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।

बढ्दो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन र यसबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल असर न्यून गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्दै कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी ल्याउनेतर्फ विश्वव्यापीरूपमा ध्यान जान थालेको छ । सन् २०२५ सम्ममा इटालीले विद्युत्मा प्रयोग गर्दै आएको कोइलालाई पूर्णतया हटाउने भएको छ ।

दिगो तथा प्रतिस्पर्धी ऊर्जा रणनीति कार्यक्रमअनुसार इटाली सरकारले राष्ट्रिय प्रयोगका लागि हुने विद्युत्को मागलाई कोइलाबाट ननिकालिने त्यहाँका प्रधानमन्त्री पाओलो जेण्टिलोनीको भनाइलाई एपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यस कार्यक्रमले इटालीमा कोइलाको प्रयोगका कारण कार्बन उत्सर्जनमा सन् २०३० सम्म ३९ प्रतिशत र सन् २०५० सम्म ६३ प्रतिशत कमी आउने समाचारमा उल्लेख छ ।

यो योजनाका लागि इटालीले दुई खर्ब चार अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । सन् २०१५ को सरकारी तथ्यांकअनुसार इटालीको राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनमा कोइलाका कारण १६ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हुनेगर्छ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक यातायात पूर्वाधारको प्रणालीको विकास गर्न इको मोबिलिटी एलाएन्सले दिगो यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिएको छ ।

केही दशकको औद्योगिक विस्तारपछि चीनले २०३० भन्दाअघि कार्बन उत्सर्जनमा कटौती सुरु गर्ने र २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ हुने बाचा गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न चीनले प्रत्येक प्रान्तको वातावरण नियामकलाई स्थानीय उच्च ऊर्जा तीव्रता र उच्च उत्सर्जन परियोजनाहरू समन्वय र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । चीनले यस दशकमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न र नवीकरणीय ऊर्जातिर लाग्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सक्रियता देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य वातावरणीय समस्याबाट बढी प्रभावित बनेका विकासोन्मुख मुलुकको पक्षमा वातावरणीय न्यायको खाँँचो छ । जलवायु परिवर्तन गर्नमा यी देशको योगदान अत्यन्त न्यून हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट ग्रसित हुनुपरेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता विषम र बारम्बार हुने मौसमी गतिविधिबाट सिर्जित भोकमरी तथा जीविकोपार्जन गुम्नेलगायतका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट अफ्रिकाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

अफ्रिका महादेश विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चार प्रतिशतको लागि मात्र जिम्मेवार भए पनि यो महादेश विश्व तापमान वृद्धि, ऋतुको समय गडबडी, बढ्दो खडेरी, ह्रासोन्मुख जैविक विविधता, परिस्थितिकीय प्रणाली विनाशजस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट ग्रस्त छ । सन् २०२० मा वायु र सौर्य ऊर्जाको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियाले कार्बन उत्सर्जनमा पाँच प्रतिशतले कमी ल्याएको छ ।

स्पेनको संसदले हालै २०५० सम्म युरोपियन युनियन लक्ष्यहरूअनुरूप कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने स्वच्छ ऊर्जा विधयेकलाई अनुमोदन गरेको छ । यस कानुनअनुसार २०४० बाट जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या कम गर्न विश्वका विकसित देशहरूले खनिज इन्धनको विकल्पको रूपमा नवीकारणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई अधिकतम प्रयोगमा जोड दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित गरिने कुनै पनि कार्यमा विकासोन्मुख मुलुक, विशेषगरी अतिकम विकसित अर्थतन्त्र भएका देश र जलवायु परिवर्तनको असरको बढी जोखिम भएका राष्ट्रका आवश्यकता र परिस्थितिलाई आगामी दिनमा ध्यान दिनुमा जरुरी छ ।

विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको नवीकारणीय ऊर्जाको प्रबल सम्भावना रहे पनि आशातित लाभ तथा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायले अझै नवीकरणीय ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको रूपमा मात्र बुझने सोच, नियम र कार्यक्रमलाई समायानुरूप परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाल नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको ग्रामीण दूरदराजका स्थानमा मूलतः बत्ती बाल्नका लागि मात्र प्रयोग भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड(छ) को (३) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्र्तगत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभरूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित प्रयोग गर्ने राज्यको समग्र नीति रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुदा १९ मा साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी विषय गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारको सूचीमा राखखिएको छ ।

वातावरणमैत्री विकासको अवधारणालाई प्राथमिकता दिने तीनै तहका सरकारले नवीकारणीय ऊर्जा उत्पादन, उपभोग तथा विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । नवीकारणीय ऊर्जालाई यातायात, उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग, घरासयीलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग बढाउदा अन्य ऊर्जाको प्रयोगबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर घटाउन सकिन्छ ।

वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकारण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन लक्ष्य राखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खरिद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादन स्थलसम्म प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसबाट दुई सय ५० स्थानीय तहमा करिब तीन सय ७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला क्षमताका वायोग्याँस प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने अनन्तकालसम्म प्रयोग गर्न सकिने र वातावरणमैत्री हुने गर्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा ‘नयाँ सोच सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना’ यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नाराअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुनः कल्पना, पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाको राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ । हरेक वर्ष जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवसमा यसपाली पर्याप्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्ने विषयअनुसार नवीकरणीय अर्थात् पुनः प्रयोग हुने ऊर्जाका स्रोतको उपयोगलाई महत्व दिइएको छ ।