स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार स्टील उद्योगीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डन्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । कार्यदलले दुवैथरि स्टील उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायतका विषयहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे । यो निर्णय राष्ट्रको हितमा रहेको उनको दाबी छ । ‘व्यापार मात्र गरेर खाने हो कि देशमा उद्योगधन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’, उनले प्रश्न गरे । यस्तै उनले आफूले देशलाई घाटा पर्ने निर्णय कदापि नगर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरूले आ–आफ्ना अडान दोहो-याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री डा. रूप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वउपाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखलगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महशुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई राहत दिन माग गरे । उनीहरूले स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकोले पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहो¥याए । दुवै पक्षबीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरूले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरहरूको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डन्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीहररुले लगाए ।

सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने, नेपालमा धौवाडी र फुलचोकीमा फलाम खानी संचालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरेका थिए । संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरू रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्याङ्क सुनाउँदै उनीहरूले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पन्ज आइरनबाट बन्ने डन्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दाबी गरे ।

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पूूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत राखी प्रतिमेट्रिकटन २५ सय रूपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० वटा स्टील उद्योगहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।