निर्यात अनुदानबापत चार अर्ब लिँदै उद्योगी

काठमाडौं । उद्योग विभागले निर्यात नगद अनुदानबापत चालू आर्थिक वर्षमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । निर्यात व्यपारलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको निर्यात नगद अनुदान व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म ९० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको विभागले यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने बताएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले वैशाखसम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ९० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको र वितरण गर्नुपर्ने बाँकी रकमको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । ‘दर्जनौँ उद्योगहरू छन्, जसले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन गर्दै आएका छन्’, ओलीले भने, ‘सरकारको प्रोत्साहन नीतिअनुरूप ती उद्योगहरूलाई नगद प्रदान गर्नु विभागको दायित्व हो ।’

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात नगद अनुदान प्राप्तिको लागि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुरूप आफ्नो उत्पादन तथा निर्यात व्यापार कारोबारलगायतका विवरणहरू विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । निर्यात नगद अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योग तथा उत्पादनमा भने धेरैजसो कृषि उत्पादन, हस्तकला, गलैँचा, जडीबुटीलगायतका सामग्री छन् ।

निर्यात नगद अनुदान लिने उद्योगको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा अनुदान रकम समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । सूचना अधिकारी ओलीका अनुसार हालसम्म तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँको माग गरिएको छ । यो माग अहिलेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीको हो । ‘वितरण गर्न बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ, रकम विभाग आएपछि वितरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, उनले भने । अनुदान रकम उत्पादनकर्तालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात अनुदानबापत एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । यद्यपि निर्यात अनुदानलाई लिएर उद्योगीबीच मतभेद भने नभएको होइन । निर्यात नगद अनुदान हिजोको दिनमा जुन उद्योगीले पाउँथे उनीहरूले नै त्यसमा हकदाबी जमाएर बस्दा नयाँ उद्योगी तथा उत्पादनकर्ताहरू निर्यात नगद अनुदानबाट वञ्चित हुनपुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । एक उद्योगीले भने, ‘हामीले पनि उद्योगधन्दा चलाउँदै आएका छौँ स्वदेशी कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग गर्दै आएका छौँ तर अनुदान रकम माग गर्न गयौँ भने पाउँदैनौँ भन्छन् ।’ विभागले भने कार्यविधि वा नियमले ताकेअुनरूप मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा जुनसुकै उत्पादनकर्ताले पनि अनुदान रकम प्राप्त गर्ने बताउँदै आएको छ ।

सरकारले ३६ प्रकारका सामग्री निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा हस्तकला, तरकारी, फूल, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, पस्मिना, सिमेन्टलगायत छन् । सरकारले गतवर्ष निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दोस्रो संशोधन गर्दै अनुदान प्राप्त गर्ने सामग्रीहरूको विवरण थपेको थियो । जसमा निर्यात नगद अनुदान छुट पाउने सामग्रीहरूमा हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत), सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अलैँची र प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसोलगायतमा सामग्री उत्पादन गरी विदेश निर्यात गरेमा सो अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत र ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशतले हुनआउने थप रकम अनुदानबापत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि तीन प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कसैले निर्यात नगद अनुदानमा बदमासी गरेमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कसैले झुटा विवरण वा कागजात पेस गरी अनुदान माग गरेको वा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै पनि माध्यमबाट सूचना वा उजुरी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सूचना वा उजुरीउपर अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई आवश्यक छानबिन गराउनुपर्नेछ । झुटा विवरण पेस गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यात अनुदानको लागि अयोग्य हुनेगरी कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमन उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्नेछ । नगद अनुदानमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यसको समाधान मन्त्रालयले गर्नेछ । अनुदान लिनको लागि निर्यातकर्ता तथा उद्योगीले अनिवार्यरूपमा प्रतीतपत्र (एलसी) आवश्यक पर्छ भने उनीहरूले बैंकहरूमार्फत अनुदानबापतको रकम लिन सक्नेछन् ।

सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्यात व्यापारमा भने उत्साह देखिँदैन । निर्यात व्यापार नबढ्नुमा र अनुदान पनि वृद्धि नहुनुमा नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी युवाहरू विदेश गएका छन् सरकारले कृषि तथा कृषकलाई अनुदान दिँदैन जसले गर्दा कच्चा पदार्थ समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मैदाका लागि आवश्यक पर्ने गहुँ समेत ठूलो रकममा उद्योगीले आयात गर्दै आएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निर्यात व्यापार एक खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँको छ । नेपालबाट निर्यात भएका प्रमुख सामग्रीहरूमा फलाम तथा फलाम उत्पादन, यार्न, उनी गलैँचा, तयारी पोसाक, जुस, अलैँची, प्लाइउड, जुट तथा जुटका सामग्री, उनी फेल्टका उत्पादन, पामतेल, चिया, पश्मिना सल, कुकुर विरालका आहारालगायतका सामग्री छन् । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै गलैँचा सात अर्ब ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ, अलैची छ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, फलामजन्य सामग्री पाँच अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र पाम तेलन पाँच अर्ब सात करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात गरिएको छ ।

जुसजन्य पदार्थ चार अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, उनीका फेल्ट तीन अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, यार्न तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ, चिया दुई अर्ब ३४ करोड चार लाख रुपैयाँ र कुकर र विरालाका आहार दुई अर्ब ३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात गरिएको छ । आयात, निर्यात र व्यापारघाटामा कमी आउँदा वैदेशिक व्यापारमा समेत कमी आएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई खर्ब तीन करोड रुपैयाँ निर्यात व्यापार रहेको छ । वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा अधिकांशजसो आर्थिक वर्षमा निर्यात व्यापारको हिस्सा करिब १० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ भने आयात व्यापरको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत हाराहारी छ । जसले गर्दा निर्यात व्यापारलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ विकासको मूल आधार मानिने युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुले पनि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरू कमजोर देखिन पुगेका छन् ।