पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मान

यतिबेला देशले मागेको एउटै मात्रै प्रस्ताव हो, मितव्ययिता । मितव्ययिताको यो कुरा जहिले पनि भनिन्छ तर यतिबेलाचाहिँ वास्तवमा नै यसको खाँचो छ । हुन त अहिलेको सरकारले दुई वर्षअघि आफू नियुक्त हुनासाथ ल्याएको पहिलो कायक्रम नै मितव्ययिता थियो । त्यसलाई सरकार आफैंले मानेन । परिणामतः फजुल खर्च बढ्यो । तर, समय सामान्य रहेको हुनाले यस्तो फजुल खर्चले खासै प्रभाव पारेको थिएन । तर, अबका दिन यस्तो हुँदैन । खर्चको पाइपाइमा प्रस्टता हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले फजुल खर्चबाट जोगाएको सानो रकमले पनि मान्छेको ज्यान जोगिन महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा सर्वसाधारणको ध्यान पनि सरकारले गरेका खर्चप्रति जान्छ । त्यसमा सरकार जोगियो भने प्रशंसा र जोगिएन भने निन्दा पाउँछ । यो ठाउँमा सरकारको निन्दाभन्दा बढी त आम नागरिकले नै दुःख पाउँछन् ।

सरकारको मितव्ययिताको कुरा उठ्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेका प्रस्ताव सबैभन्दा अघि आउँछ । सरकार आफैँले गठन गरेको यो आयोगले दिएको सुझावअनुसार काम गर्ने हो भने आजको दिनमा सात आठ खर्ब जोगिने हुन्छ भन्छन् विज्ञहरू । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको थियो भने ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न भनेको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा एक हजार चार सय ४० जनासम्म कर्मचारीहरू दरबन्दी राख्न र हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको भन्दै अदालत र संवैधानिक निकायतर्फ नौ हजार छ सय ५२ सम्म दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्डलगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न पनि सुझाइएको थियो । मन्त्रालयका मातहतमा राखिएका महाशाखाको संख्या घटाउन, एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने, तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी मात्र राख्न भनेको थियो । प्रत्येक महाशाखामा एक महानिर्देशक, एक जना उपमहानिर्देशक, एक जना उपसचिव, दुई जना अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा, एक जना कम्प्युटर अप्रेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी भए पुग्ने पनि त्यसको सुझाव हो । यतिबेला यो एक जना भनिएको ठाउँमा पाँच जनासम्म कर्मचारी रहेका छन् ।

सरकराका लागि खर्च मात्र गराइरहेका सेता हात्तीजस्ता संस्था राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेजी र राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न पनि सुझाउको थियो । विगतमा सरकराले यो सुझावलाई मानेन । त्यसो गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूले ठाउँ नपाउने ठान्यो । तर, अबको स्थिति भिन्न छ । एउटा सुझाव लागू गर्दा आठ/दश खर्बको बचत हुन्छ भने त्यसो किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अर्कोतर्फ कतिपय निकायले अहिले पनि तलबको शत प्रतिशत भत्ता खाइरहेका छन् । यतिबेला त कस्तो भयो भने कर्मचारी बिदामा बस्दा पनि भत्ता पाइरहेका देखियो । यस कुरामा सुधार आएन भने सरकारले स्रोत पाइनँ भनी बतायो भने पनि कसैले पत्याउने अवस्था रहँदैन वा सबैले गिज्याउने छन् ।