सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेटिनुु पर्छ

सरकारले निकै नै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी प्रावधान लागू ग-यो । यो प्रावधानको धेरैले समर्थन गरे । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यसमा धेरैजसो प्रावधानहरू कर्मचारीहरूको हितमा रहेको भन्दै स्वागत गरे । सरकारले पनि उक्त स्वागतलाई आफ्नो हौसलाको रूपमा लियो । सरकारले सडकका पोल–पोलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो झुण्ड्याएर सामाजिक सुरक्षा कोष आम नेपाली मजदुरहरूको हितमा रहेको भन्दै प्रचार ग-यो । तर, यसरी प्रचार भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता न्यून रहेको छ ।

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २५ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको तीन हजार नौ सय ३५, विकास बैंकहरूको १२ सय ७३, फाइनान्स कम्पनीहरूको दुुई सय २० र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको तीन हजार सात सय ९५ वटा शाखाहरूसहित कुुल नौ हजार दुई सय ३३ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी यी सबै संस्थाहरुमा अहिले हजारौँ कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा यी कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सुविधामा समेत बाधा पुुग्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआएका हुुन् । जसको विरोध पछिल्लो समय भइरहेको छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले भनेजस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको हितविपरीत छ भने त्यसलाई हटाउनुु पर्छ । सरकारले आम कर्मचारीहरूको हितको लागि योजना ल्याएको भए पनि उक्त योजनामा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरू कर्मचारीहरूको हितविपरीत भएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रावधान हटाउन माग गर्दै पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुुझाइसकेका छन् । कर्मचारीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत भनेका छन्, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा कर्मचारीहरूको हकहितको लागि ल्याइएको भए पनि यसको कार्यविधिमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूले गर्दा कर्मचारीहरूमा नै असन्तुष्टि रहेको छ ।

सोही आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना तथा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ का व्यवस्थाहरूमा एकरूपता नभएको स्पष्ट देखिएकाले कर्मचारीहरूमा भेदभाव हुनेगरी व्यवस्था राखिनु उचित होइन’ । सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७५ मंसिर १४ गतेभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरे पनि कोषको कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय बुँदाहरू रहेको यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ, नेपाल सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई सफल बनाउन बैंकिङ क्षेत्र तत्पर रहेको र आवश्यक सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार रहेको वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिए पनि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनासमेत योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित रकम सीमा तोकिएकाले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीलगायत उनीहरूले परिवारको समेत बीमा गर्ने गरेकोमा यस कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरूको मात्र बीमा गर्ने गरेको देखिएकाले बैंकका कर्मचारीहरूको दोहोरो बीमा प्रिमियम तिरे पनि बीमादाबी गर्दा एक ठाउँबाट प्राप्त हुने हुनाले यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकका कर्मचारीहरूलाई दोहोरो भार पर्नेछ ।

योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गरेपछि एक सय ८० महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मृतकको पति वा पत्नीलाई ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले योगदान गरेको रकम अवकाशपछिको एक सय ८० महिनाअघि नै उनको मृत्यु भएको खण्डमा आफ्नो पति वा पत्नीले सो रकम पाउने सुनिश्चितता हुुनुुपर्छ । सरकारले विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि नै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको र उक्त योजनामा सहभागी हुन सबै फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको भए पनि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू सुरक्षा कोषमा सामेल नहुुनुको पछाडिका कारणहरू यिनै हुुन् भने सरकारले यी प्रावधानहरूलाई कर्मचारीमैत्री बनाउनुु पर्छ ।