प्रधानमन्त्रीप्रति नेकपामै अविश्वास

काठमाण्डौं,फागुन १६
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको बलियो सरकारले गठन भएको दुईवर्षे समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले सरकार सहजरूपले दुई वर्ष टिक्नु पनि एउटा उपलब्धि भएको दाबी गरेको दुई साता बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै दलभित्र एक्ल्याउने र अल्पमतमा पार्ने खेल सुरु भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये ओली प्रथम अध्यक्ष पनि हुन । नेकपाका अर्का अध्यक्ष तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल छन् । गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सिट तालमेल गरेका थिए र त्यही कारण निर्वाचनमा उनीहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत स्थान जितेका थिए । चुनावपछि दुई दलबीच पार्टी एकता भएर नेकपा तालमेल हुनुअघिसम्म पनि यी दुई पार्टीका नेतृत्वबीच आपसी विश्वास थिएन, एकले अर्कोलाई राम्रो ठान्ने गरेका थिएनन् । आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल नगरेर नेपाली कांगे्रससँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको थियो । त्यसपछिको आम निर्वाचनमा तालमेलको सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको चुनौती खेपिरहेको माओवादी केन्द्रले अकस्मात एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णयअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ६०÷४० तालमेलमा चुनाव भएको थियो । चुनावी परिणाम पनि एमालेकै पक्षमा थियो र उसैले थोरै मतको कमीले बहुमत गुमाएको थियो र त्यसमा माओवादी केन्द्र मिलाउँदा दुई तिहाइ बहुमतका लागि थोरै मत अपुग भएको थियो । त्यही कारण दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन नेकपाले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसँग सत्ता साझेदारी गरेको थियो । फोरम अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीमा बदलिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सभामुख पद रिक्त थियो । सभामुख चयन हुनेबित्तिकै सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिनु पथ्र्याे । तर, प्रधानमन्त्रीमा दुई तिहाइको ह्याङओभर हटेकै थिएन । अहिलेसम्म सरकारले विश्वासको मतको परीक्षण गरेको छैन । तर, अहिले बहुमत परीक्षण गर्ने अवस्था पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख चयन भएको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिएको भए अर्को एक वर्ष अविश्वासको मत आउने ढोका बन्द हुने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो गल्ती गर्दा आम निर्वाचनका पराजित नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने बाहानामा पार्टीभित्र सुरु भएको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पारिएको छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा उनीमाथि उनकै दलभित्रबाट अविश्वास गर्न थालिएको छ । दुई वर्ष सरकार निर्वाध चलेकोमा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेर पाँच वर्षसम्म आफैँले सरकार चलाउने नयाँ सम्झौता गरेर अघि बढ्न लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नियति भोग्नुुपर्ने संकेत देखिन थालेको छ । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांगे्रसले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेर जनतासँग मत मागेर बहुमत हासिल गरेको थियो । तर, भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएको केही समय बित्न नपाउँदै सत्ताविना रहन नसक्ने भनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फ्रान्स भ्रमण गरेर फर्किएको ५ दिनभित्र राजीनामा गर्छु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई रुवाउँदै गलहत्याई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले नेकपाको अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही कसरतमा छन् ।