काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिएर दलहरूसँग आह्वान गरेकी छिन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको कारण राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत जुटाएर सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगले परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको ३० दिनभित्र एक चरणको सरकार गठनको अभ्यास पूरा गरिसक्नु पर्छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रतिवेदन पाएको केही दिनमै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन मंसिर २९ मा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । यो हिसाबले पुस मसान्तसम्म अर्को सरकार बनिसक्नु पर्नेमा अब पुस १० गते साँझ ५ बजेभित्रमा सरकार गठन हुने भएको छ ।
सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधानका धाराहरूको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै ठाउँबाट सरकार गठनका सन्दर्भमा संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या भएपछि सर्वोच्चले त्यस्तो व्याख्या गरेको हो जो अहिलेका लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्थ्यो । त्यहीअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको पूर्ण पालना नै हो ।
सर्वोच्च अदालतले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सरकार गठन हुने संविधानका धारा ७६ को १, २ र ३ को व्याख्या गरेको थियो । त्यो व्याख्याको यो अंशले सरकार गठनका बारे कुनै अलमल हुनपर्ने ठाउँ राखेको थिएन र त्यही भएर अहिले राष्ट्रपतिबाट समयमै सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो । यो समयभित्र सरकार गठन गर्ने दलहरूले बहुमत जुटाउनु पर्छ । यो बेला बहुमत जुट्न सकेन भने राष्ट्रपतिबाट पुनः संसद्को ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जुन तरिकाले सरकार गठन भए पनि दुई वर्षसम्म कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण सरकार दुई वर्षका लागि त स्थिर हुन्छ नै । तर, यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता हुने छैन । तसर्थ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने काम भयो भने पाँच वर्ष नै यो संसद् रहनसक्छ । किनकि दुई वर्षपछि एउटा गठबन्धन टुट्यो भने अर्को नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ । तसर्थ दलहरूले देशलाई स्थिरता दिने हो भने अहिले नै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पारदर्शी बन
- खानेपानीमा कर र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग
- ‘नेपाल–बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा हुने प्रक्रियामा’
- लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकको ४६ लाख अमेरिकी डलरको योजना
- धादिङमा मीटरव्याजीको प्रहरी आतंक
- कुन मन्त्रीसँग कति सम्पत्ति ?
- सञ्चारगृहमा राज्यको हस्तक्षेप
- बेचबिखनविरुद्धका मुद्दामा छिटो फैसला हुन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया