सुरु भयो मन्त्रालय तोडफोडको काम

काठमाडौं । संसद्को दोस्रो ठूलो दलसहित सात दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नतृत्वमा सरकार बनेको सातौँ दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिका दूरगामी यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउने क्रम सुरु भएको भनी शुभकामना दिए । अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उनको यस्तो शुभकामना अएको हो । यस्तो शुभकामना आउँदा सरकारको न्यूनतम नीति र कार्यक्रम पनि तयार भइसकेको थिएन । तर ओलीका अनुसार मुलुक राष्ट्रिय राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने प्रयासमा अघि बढेको छ । उनकै शब्दमा, ‘एमाले देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनकारी, विकासमुखी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्छ ।’ सरकारको निर्णायक शक्तिका निर्णायक नेताबाट नागरिकमा आशा जगाउने यस्ता कुरा आउनु राम्रो हो सबैको अपेक्षा पनि यही हो । कामना गर्नुपर्छ यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तर यता अवस्था भने भिन्न देखियो जसले देशलाई विगतकै जस्तो विकृतिको ह्रासमा पु-याउँछ । त्यसबारे यस्ता नेताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । यो सन्दर्भ हो, यो सरकारले भागबण्डा पु-याउनका लागि मन्त्रालय तोडफोड गर्ने काम थालिनु । ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला व्यापकरूपले मन्त्रालय तोडफोड भएका थिए । यो २०७३ को कुरा हो त्यसबेला छ जना त उपप्रधानमन्त्री थिए । यतिधेरै उपप्रधानमन्त्री भएको देशमा यो पहिलो घटना थियो । अहिले पनि तीन जना त छँदै छन् । यसलाई सच्याउन पथ्र्यो । त्यो अवसर पनि थियो । अहिले सत्तामा गएकाहरू आफूलाई परिवर्तनकारी भनेर चिनाउँथे । तर उनैलाई भाग पु-याउन मन्त्रालय नै तोडफोड गर्न लागियो । यसले अर्बौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढाउँछ र यो प्रवृत्ति सबै प्रदेशमा फैलिन्छ । त्यसकारण यो निकै दुःखद पक्ष मानिएको हो ।

देशमा निर्वाचन चलिरहँदाको समयमा एउटा संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटा भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो । तर यता व्यवहारमा भने मन्त्रालय फुटाउन थालियो । अब देशमा २५ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । विकास निर्माणका काममा छिटोछरितोका लागि होइन केबल भाग पु-याउन यसो गरिएको हुँदा यो सर्वत्र आलोचनाको विषय बन्न गएको पाइयो ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा केन्द्रीय मन्त्रालय छन् । २०७४ को आम निर्वाचनपछि दुई तिहाइको सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर १८ बाट २२ मा पु-याएको थियो । अहिले फुटाउन लागिएका मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन् ।

नेतृत्वको काम प्राय सधैँ नै मन्त्रालय फुटाउने, जोड्ने र अधिकाधिकलाई मन्त्री बनाउनेमै केन्द्रित हुनेगरेको अवस्थालाई रोक्न संविधानले नै मन्त्रीहरूको संख्या संविधानमा लेखेर सीमित गरिदिएको थियो । यो संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकेपछि मन्त्री त नबढ्लान् तर मन्त्रालयचाहिँ बढ्ने भए नै । पुराना नेताले जे गरे नयाँ आउनेहरूले त यसमा ध्यान देऊ । तर यो भागबण्डामा उनैलाई दिन तोडफोड गरिन लागेको पनि बताइएको छ ।