नयाँ गृहमन्त्री र फरार अभियुक्त कुम जोडाजोड

काठमाडौं । संसद्का कामकारबाहीमा यो पटक पनि विगतका जस्तै गृहमन्त्री र फरार अभियुक्तको कुम जोडाइ कायमै रह्यो । एकातिर प्रहरीले फरार अभियुक्त भनी करार गर्ने र अर्कातिर गृहमन्त्री त्यही फरार अभियुक्तलाई पाले पहरो दिएर संरक्षण गर्ने काम नहोला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ गृहमन्त्री आफैँले पनि संसद्मा सम्बोधन गर्दा भनेका थिए, ‘अपराधीलाई जोगाउन कसैले पनि केही नभन्नुहोला ।’ अहिलेका गृहमन्त्री परम्परागत दलहरू र तिनका केही सीमित व्यक्तिभन्दा भिन्न रहेका हुँदा उनको भनाइको पालना होला भन्ने अपेक्षा थियो । भोलिपल्टै गृहमन्त्री र त्यस्ता फरार अभियुक्त एउटै लाइनमा अघिपछि भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत प्रकट गरे । पहिले शपथ लिइँदा पनि संयोगले हो वा केले हो यी दुई व्यक्ति एकैठाउँ उभिएका थिए । त्यसको २० दिनपछिको कुरा हो यो । त्यसको तेस्रो दिन नयाँ गृहमन्त्री भए रवि लामिछाने । गृहमन्त्री भएको सोह्रौँ दिन फेरि उनीहरूको यसरी जम्काभेट भयो ।

संसद् सचिवालयले गरेको मतदानको व्यवस्थाअनुसार गएको मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत प्रकट गर्ने क्रममा पहिलो हस्ताक्षर थियो फरार अभियुक्त सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको । यद्यपि यो मतदानमा कसको पहिलो र अन्तिम मतदान भन्ने हुँँदैन । तर फरार भनिएपछि सामान्यरूपमा पनि उनका गतिविधिका बारे चासो बढ्ने भयो नै ।

महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद कोइरी हत्यासम्बन्धी मुद्दामा फरार अभियुक्त हुन् । त्यसबेला पनि आएका र अहिले पनि दोहोरिइरहेका समाचार विवरणअनुसार ०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश भएको थियो । त्यो घटना कति क्रुर थियो भने आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते उनलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । यही मुद्दामा जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याएर कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यस दिनदेखि उनलाई देशले फरार अभियुक्तका रूपमा चिन्दछ ।

त्यो दिनदेखि प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको थियो । स्थिति कतिसम्म भने सांसदको शपथग्रहण कार्यक्रममा कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नै परिचालन गरिएको भन्नेजस्ता समाचार पनि आएका थिए । तर पक्राउ भने परेका थिएनन् । प्रहरीको जानकारीअनुसार उनलाई निलम्बन गर्न पत्राचार पनि भएको थियो । सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरीलाई नियन्त्रणमा लिन सचिवालयलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको थियो ।

एउटा फरार अभियुक्तका बारेमा गृहमन्त्रीलाई उल्लिखितरूपको पक्राउ पत्राचारदेखिका अरु विवरणबारे जानकारी नहुने विषय नहुनुपर्ने हो । अदालतको थुनुवा आदेश झुटो आरोप होइन जो गृहमन्त्रीले बचाउनु पर्छ । तर यो ठाउँमा त्यस्तै भयो । यही कुरालाई आधार मान्ने हो भने नयाँ गृहमन्त्रीबाट विगतको भन्दा खासगरी अपराधकर्मसँगको साँठगाँठ विगतजस्तै भएन र ? यसअघि अर्थात् संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यसबेलाका गृहमन्त्रीहरूले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भएका व्यक्तिलाई यसरी नै सांसदको दर्जासहित पहरेदार दिएर संरक्षण गरेका कुराले जनमानसलाई लामो समयसम्म खिन्न पारेको थियो । अब फेरि त्यही दोहोरिएको जस्तो देखिँँदै छ ।