‘एमसीसी नेपाल भित्र्याउन हतार गर्नु हुँदैन’

अहिले अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाका बारेमा व्यापक बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा मात्र होइन, चिया पसलदेखि तारे होटलहरूमा समेत यसका बारेमा चर्चा चल्ने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सरकार हाँक्नेहरूलाई समेत यो परियोजना टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावका बेला अधिकांश सभा सम्मेलनमा ऊर्जा र सडक निर्माणमा अमेरिकाबाट ठूलो सहयोग आउन लागेको खुलासा गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्दै उनै ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् । तर, उनकै दल नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरूले एमसीसी भित्र्याउन नहुने धारणा अगाडि सारेपछि अध्ययन कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको छ ।

उता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर एमसीसी नेपाल भित्र्याउन कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । तर, सोही दलका एक जना नेता राजीवविक्रम शाह भने एमसीसी हतार गरेर भित्र्याउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । एमसीसीलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर २०७० सालमा भएको दोश्रो सविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जाजरकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्य बनेका शाहसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

सरकारभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर नेपाली कांग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा भित्र्याउन हतार गरिरहेको छ, किन ?

छिमेकी मुलुक चीनले अगाडि सारेको वीआरआई र अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)जस्ता परियोजना शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्तिलाई अरु मुलुकमा देखाउनको लागि प्रयोगमा ल्याउन खोजेका योजनाहरू हुन् । हामी मित्रराष्ट्र चीनका छिमेकी पनि हौँ । अमेरिका नेपालभन्दा टाढा भयो भन्दैमा उसले अगाडि सारेको परियोजना नस्वीकार्ने र छिमेकी भयो भन्दैमा चीनले अगाडि सारेको परियोजना स्वीकार गर्नेपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।

अमेरिका र चीनलाई चिढाएर नेपाललाई केही पनि फाइदा पनि छैन । उनीहरूको भित्री योजना भनेको साना मुलुकलाई यस्ता परियोजनामर्फत लगानी गरेर ती देशमा हाबी हुन खोज्ने रणनीति हो । अमेरीकाले अगाडि सारेको एमसीसी अफ्रिकामा लागू भइसकेको परियोजना हो । तर अन्य विश्वमा त यो नयाँ नै छ । त्यैसले पनि यो परियोजना नेपाल भित्र्याउन किन हतार भइरहेको छ ?

वीआरआई पनि चीनले भर्खरै अगाडि सारेको कन्सेप्ट हो । अरु देशमा लागू गरेर कति सफल भएको छ पहिला त्यसको अध्ययन गरौँ । त्यो काम अहिले किन गरिएको छैन ? हामी त्यसलाई केही समय पर्खेर हेरौँ । हामीले ती परियोजना नेपालमा ल्याउन खोज्दैमा परियोजना खराब भनिरहेका पनि होइनौँ । कुन मुलुकले अगाडि सारेको परियोजना र नीति हाम्रो मुलुकका लागि ठीक छ, त्यपछि मात्र स्वीकार गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो । नेपालले आफ्नो स्वाभिमान हेरेर मात्र तिनीहरूलाई छान्ने हो ।

तपाईंले यो कुरा बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यो परियोजना ढिला नगरी छिटोभन्दा छिटो भित्र्याउनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन् नि ?

कुन र के कारण उनीहरूलाई यत्रो प्रेसर परिरहेको छ, मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । यस विषयमा मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा माथि पनि बताइसकेँ । मेरो भनाइ के मात्र हो भने हामी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम किन गर्दै छौँ ? नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग सन्धि गर्दा पनि हतारमा नै गर्नेगरेका छन् । यही कारण अहिले हामी केही सन्धिहरूमा चुकिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि केही समय पर्खौ र हेरौँ । यसो भन्दैमा यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन । हो, उनीहरूबाट प्रेसर आएको छ भने पनि त एकतर्फी प्रेसर स्वीकार गर्न आवश्यक नै छ र ?

हो, हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने भए पनि उनीहरूले नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्न तत्परता देखाओस् । यहाँ उत्पादन भएका वस्तुलाई भन्सार सहुलियत दिएर निर्यातमा सहयोग पु-याओस् । जस्तो सन १९९९ तिर नेपाललाई त्यो सुविधा दिइएको पनि थियो । अमेरिकाले गार्मेन्ट र गलैँचामा त्यो सुविधा दिएको थियो । त्यही कारणले गर्दा भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूबाट लगानीकर्ताहरू आएर डाइरेक्टरूपमा लगानी गर्दथे । ती उद्योगहरूमा नेपालीहरूले प्रसस्त रोजगारी पनि पाएका थिए । कतिसम्म भने एउटै उद्योगले हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको थियो । हो, अहिले पनि त्यस्तै किसिमको कन्सेप्ट ल्याएको भए भैहाल्थ्यो ।

यो यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको ध्यान जानु प-यो साथै अनुदानका परियोजना स्वीकार गर्नुभन्दा पनि डाइरेक्ट लगानी भित्र्याउने कुरामा हाम्रो ध्यान जान सक्नुपर्छ । त्यसरी लगानी गर्न चीन र अमेरिका सहमत भएपछि मात्र हामी त्यसैगरी अगाडि बढौँ । अमेरीका भारत, चीनलगायत जुन जुन मुलुकले यस्ता योजना अगाडि सारे पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । अहिले अमेरिकाले दिने भनेको पाँच हजार मिलियन डलर हो । यो अनुदान सहयोगको रकमबाट कमाउने आधार पनि त हुनुप-यो । कुन क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट कमाउने भन्ने योजना खोइ ? पूर्वाधारमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आउने कहिले र त्यसको परिणाम देखिएला । अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसी परियोजनाको रकम त्यति ठूलो पनि होइन ।

यसअघि २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा म जाजरकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईबाट सांसद जितेर आए । यस जिल्लामा बन्न लागेको नलसिंह गार्ड हाइड्रोपावर प्रोजेक्टक निर्माणको लागि एक खर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसी परियोजना ५५ अर्ब हो । यो रकम उपेन्द्र महतो, शेष घले, अजयराज सुमार्गीलगायतहरूको सम्पत्ति जति पनि होइन । त्यो रकम आएको पनि छैन । तर, पैसा नआउँदै राजनीतिक दलहरूभित्र मारामार सुरु भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूलाई नै विभाजित गर्न खोजिँदै छ ।

नेकपाभित्र पनि यस विषयमा मारामार भैरहेको छ यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । नेपाली जनताका माझमा पनि यो विषयलाई लिएर ठूलै बहस र चर्चा चलिरहेको छ । योजना नआउँदै हामीहरूका बीचमा विभाजन सुरु हुन भनेको शुभसंकेतको विषय होइन । एमसीसी मुलुकका लागि राम्रो छ कि छैन भन्दा पनि हामी नेपालीहरूका बीचमा नै फाटो ल्याउने काम सुरु भैसकेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले त चालू संसद्को अधिवेशनबाट नै यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन् नि ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ नि, किन यसका लागि यतिविघ्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले । अमेरिकाले डाइरेक्टरूपमा नेपालमा आएर विदेशी लगानीमा उद्योग कलकारखाना खोल्छौँ भनोस् र ट्रेड कन्सर्न दिन्छौँ भनेपछि मात्र हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नको लागि सोच्न सकिने कुरा भयो । त्यसपछि चाइनाले गर्ने यस्ता परियेजनाका बारेमा सोच्न सकिएला । जसले हामीलाई सहयोग गर्छ, हामी पनि उनीहरूलाई सघाउन तयार हुनु पर्ला । त्यसतर्फ सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक नेताहरूले सोच्ने पर्ने होइन ? जबर्जस्तीरूपमा अनुदान लिनुभन्दा त डाइरेक्ट लगानी भित्र्याउनतिर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अनि मात्र उनीहरू आफूले गरेको लगानी बचाउन पनि नेपाललाई माया गर्नेछन् ।

वर्तमान सरकारले लिइरहेको अर्थनीतिका कारण मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा समयले देखाउँदै जाला । जनतालाई ठूला–ठूला सपना बाँड्नुभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता के हो, त्यसतर्फ नै सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक जामका कारण निर्धारित समयमा पुग्ने अवस्था छैन । यसैगरी मूल्य बुद्धि दिनानु दिन बढिरहेको । न्यून आय भएकाहरू साँझ बिहान हात मुख र्जोन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँघरका सरकारी स्कुल खाली भएका छन् । शिक्षकहरू हाजिर गरेको भरमा तलब पड्काइरहेका छन् । सहरबजारका खुलेका निजी स्कुल सेवाको नाममा व्यापार गरिरहेका छन् ।

यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बन्द भएका कलकारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सररकारको ध्यान जानुप-यो । कम्युनिष्टहरूले नेपाली कांग्रेसको सरकारले सबै उद्योग कलकारखाना बेचेर खायो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । आरोप लगाउहरूले ती बन्द उद्योग, कलकारखानलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ खोइ अग्रसर भएको ? उनीहरूलाई अहिले यो काम गर्न कसले रोकेको छ ? बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइयोस् त त्यसले कति नेपालीलाई रोजगारी दिन्छ । नयाँ खोल्नको लागि अगाडि सार्नुभन्दा पनि पुराना बन्द भएकालाई प्राथमिकता दिनुप-यो।

कांग्रेसलाई आरोप लगाउनेहरूले त्यो काम गरेर देखाउनु प-यो नि । अहिले झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार सत्तामा छ । उसले जे गर्न चाह्यो त्यो गर्नसक्ने उपयुक्त समय पनि छ, खोइ त गरेको ? यसअघि नेपालमा फस्टाएको घर जग्गा कारोबार र सेयर मार्केट पनि यो सरकार आएपछि पूरै तहसनहस भएको छ । नेपालको औद्योगिक नगरी भनेर चिनिएको विराटनगरको उद्योग कलकारखानाको अवस्था बुझ्नुहोस् त कुन हालतमा पुगेका छन् । धेरैजसो बन्द भएर बसेका छन् । त्यसलाई सुचारु गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन । जनतालाई सपना देखाउनुको सट्टा बन्द भएका तिनै उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याएर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ती कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले पुनः रोजगारी पाउनेछन् ।

सरकारको कारणले भन्दा पनि मजदुरहरूका युनियनले गरेको आन्दोलनले गर्दा कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको बताएको छ नि ?

हो, कतिपय ती कारण पनि होलान् । अहिले पनि राजनीतिक दलैपिच्छेका युनियन छन् । अनि लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टमा पनि युनियन खुलेका छन् । मजदुरको हितमा युनियन खुलेको भए त उद्योग कलकारखाना बन्द हुने नै थिएनन् । अहिले सरकारले नयाँ उद्योग कलकारखाना खोल्नको लागि वातावरण बनाउने काम पनि गर्न सकिरहेको छैन । ४० वर्षअघि स्थापित भएका उद्योगहरू पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ट्रेडिङ हाउसमा परिणत हुँदै छन् । तिनीहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि टिकाइराख्नुपर्ने हो कि होइन । यसतर्फ खोइ सरकारको नीति ?

विदेशबाट कच्चापदार्थ वा तयारी जे कुराको आयात गरेर ल्याएपछि त नेपालको पुँजी विदेशतर्फ गयो नि । यसकारण पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई टिकाइराख्नको लागि के–के कुराको सहुलियत आवश्यक पर्छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । उदाहरणको लागि हिजोका दिनमा नेपालले धान, चामल निर्यात गर्दथ्यो । आज कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले वार्षिकरूपमा ४० अर्बको चामल आयत गर्ने गरेको आँकडा बाहिर आएको छ । यस्ता साना–साना र गर्न सकिने कुरामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । दुई तिहाइको सरकारले जनतालाई कर बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

पहिलाको सोभियत संघ र अहिलेको चीनले कसरी औद्यागिकीकरणलाई बढावा दिएर ती मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाइ रहेका छन् । त्यतातिर अहिलेको सरकारले त्यसरी नै ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिले मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेका वस्तुको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य किफायती र सस्तो छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थसमेत नेपालमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । हाम्रै मुलुकभित्र पाइने कच्चापदार्थ पनि विदेश गएर उताबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसरी आयात गर्नुपर्दा भन्सार शुल्क नै महँगो पर्न जान्छ । अनि कसरी उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् र नयाँ खुल्न सक्छन् । मजदुरको अभाव त्यस्तै छ । दक्ष कामदार सबै खाडी मुलुकमा गइसके ।

अब सरकारको नीति मास भोलुममा उत्पादन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । युनियनलाई नेपालको जसरी बढवा दिएको भए चीन आजको चीन हुन सक्ने थिएन । प्रमुख कुरा उत्पादन नीति नै हो । सरकारको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ । चिची पनि पापा पनि खोजेर कहाँ पाइन्छ ? राजनीतिक पार्टीको आ–आफनो इन्ट्रेस्ट र सरकारको फितलो नीतिकै कारण उद्योग कलकारखाना बन्द भएका हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै उद्योग र उद्योगीसँग चन्दा असुलेर चुनाव लडेको समाचार त मिडियाहरूले नै सार्वजनिक गरेका होइनन् ।

तपाईं पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको जिम्मेवार नेता हो, निर्वाचित भएर संविधानसभामा पनि पुग्नुभयो । त्योे समयमा के गर्नुभयो त ?

म एउटा व्यक्ति हुँ । म एक्लैले के पो गर्न सकूँला ? तर पनि मेरो पुर्खाहरू जन्मेको क्षेत्र जाजकोटमा गएर मैलै गरेको सामाजिक कामका बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ । झाडापखाला लाग्दा समेत म हेलिकोप्टरमा औषधि लिएर पुगेको छु । यसैगरी निजी खर्चमा अस्पताल निर्माण गरेको छु । म सांसद हुँदा सांसद कोषको रकमबाट निर्वाचन क्षेत्र भित्रका तत्कालीन गाउँ विकास समितिसम्मको पुग्नको लागि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम धैरै भएका छन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रका जनताका लागि केही गर्न खोजेकै छु । म धेरै समय नेपाल बाहिर बसेँ । म नेपालमा फर्किँदा प्रजातन्त्र आइसकेको र माओवादीको जनयुद्ध सुरु हुन थालेको थियो । म आफ्नो मुलुकभित्र केही गरौँ भनेर माया गरेर आएको पनि हो ।

विदेशमा बस्दा जोकोहीलाई आफनै मुलुकमा बसेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि समाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने मुलुकका नेताहरूको भाषण वा मुलुकभित्र भइरहेको राजनीतिक गतिविधिका बारेमा बढी कमेन्ट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नै गर्नेगरेका छन् । उनीहरूलाई मुलुकप्रति धेरै माया छ । अर्काको मुलुकमा ५० डिग्रीको तातो गर्मीमा काम गनुपर्दा कस्तो महसुस होला ? मुलक राम्रो भए त्यो मिहेनत आफ्नै मुलुकमा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । विदेशीको पेलाइमा काम पर्दा उनीहरूमा एक किसिमको इगो पनि आउँछ । हामी नेपाली हौँ । हामी पनि तिमीहरूभन्दा कम छैन भन्ने लाग्नु पनि अस्वभाविक होइन । अहिले मुलुक चलेको भनेको पनि उनीहरूले पठाउने रेमिटयान्सबाट नै हो । नेपालमा बस्नेहरूलाई भन्दा पनि विदेशमा गएकाहरू मुलुक समृद्ध भएको हेर्न लालयित छन् ।

यी र यस्तै कुरा मनमा लिएर म नेपाल आएको हुँ । तर, नेपाल आउँदा त एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारिरहेको पो देखियो । अहिले पनि हेर्नुहोस् न एमसीसीकै केसमा परियोजना आउने नआउने ठेगान नहुँदै नेपालीहरूकै बीचमा झगडा सुरु भइसकेको छ । हामीलाई विभाजन गर्न कति सजिलो छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । हामीलाई एउटा ललिपप देखाउँदा यसरी झगडा गर्छौँ । यसबाट हामीले पाठ कहिले सिक्ने ?

गरीबी, अशिक्षा र दुर्गम पहाडी बस्तीबाट नै युद्ध सुरु भएको पाएपछि म पुख्र्यौली थलो जाजरकोट गएँ । म राजनीति गरेर सांसद बन्नको लागि गएको थिइनँ । के कारणले मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ भनेर जान्नका लागि म त्यहाँ गएको हुँ । तर, अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दा उनीहरूले गरेको युद्ध कुनै पनि हालमा सही रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।

सरकारले त मुलुकभित्र धेरै काम गरेको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको छ नि ?

मैले त जनताका पक्षमा भन्दा पनि आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता र गुटलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखेको छु । पार्टीको नेता मात्र होइन राजनेता भएर काम गर्न सक्नुप-यो । त्यो काम नेपाली कांग्रेसबाट हुनसकिरहेको छैन र नेकपाबाट पनि । म आफ्नै मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भनेर केही आशा र भरोसा बोकेर आएको भए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको व्यवहार देखेर निराश भएको छु । राजनीतिक दलहरू आन्तरिकरूपमा नै विभाजित छन् । यही एमसीसीको विषलाई नै उदाहरण मानेर हेरौँ । राष्ट्रियताको मुद्दाको सवालमा पनि हामी एकजुट बन्न सकिरहेका छैनौँ । बीआरआई र एमसीसीमा पनि झगडा गरिरहेका छौँ । हामी केमा एकजुट छौँ त ? हामी नेपाली भनेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरूचाहिँ आन्तरिकरूपमा झगडा गरिरहने अनि हाम्रो मुलुक कहिले बन्छ ।

तपाईं संविधानसभाको सदस्य पनि हुनुभयो, त्यसबेला यस्ता राष्ट्रियताको विषय किन आवाज उठाउनुभएन ?

मैले यी विषयमा किन आवाज नउठाउनु, धेरै विषयमा उठाएको छु । मैले त्यसबेला हाम्रो अर्थ र परराष्ट्र नीतिका बारेमा प्रष्टरूपमा बोलेको छु । खासमा अहिले हाम्रो अर्थनीति नै छैन र परराष्ट्र नीतिको पनि त्यस्तै हालत छ । त्यही नीति नै फितलो भएकै कारण अहिलेको विवाद सतहमा आएको हो । नीति राम्रो भएको भए नीतिले नै काम गर्दथ्यो । यो मारामारको स्थिति नै आउने थिएन । आफूले अनुदानमा लिन खोजेको ऋणका बारेमा पनि अर्को छिमेकी मुलुकलाई सोध्नुपर्ने भएपछि अहिलेको अर्थनीति कस्तो छ भन्ने कुरा जोकोहीले पनि अनुमान लगाउन सक्छन् । ऋण लिएपछि त लगानी पनि गर्नुप-यो । तेस्रो मुलुकलाई सोधेर यो वा त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु कति जायज होला ?