परिसंघको सुझाव : उत्पादनमुखी, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने मौद्रिक नीति ल्याऊ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मंगलबार परिसंघले सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो ।

परिसंघका अनुसार लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति उन्मुख अवस्था, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिँदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने गरी परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघले तरलताको राम्रो व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने एवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरुको मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ ले आपूर्ति शृंखलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । जसका कारण हालको समग्र मागमा समेत संकुचन आयो । तर, पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने दरमा सुधार आएको छ भने पछिल्लो महिनामा यो बढेको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गरे । उनले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोण्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निष्काशन गरी पुँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार हाल अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्रमा मागमा कमी आएको छ । मागमा आएको कमिका कारण उद्योग व्यवसायको आयमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए बढ्नुका साथै लगानीलाई थप संकुचित बनाउनेछ, यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत बन्नुपर्नेछ ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत मर्का नपर्ने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिमा विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टीकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ । यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । त्यस्तै धितोरहित उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न १० अर्बको ‘उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवर्द्धन लगानी कोष’ बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र सो लगानी पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह व्यापक रुपले बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले सीडी रेसियोलाई ९२.५ कायम गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । यस्तै सरकारी कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई गत पुस १९ गते जारी गरिएको परिपत्रमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात तथा व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई हालको तरलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २०८० असार मसान्तसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत तथा केन्द्र सरकारको सञ्चित कोषको २५ देखि ३० प्रतिशत बचतलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं १६ (५) को ३ को व्यवस्था २०८० असारबाट मात्र लागू गरिनुपर्दछ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन ‘नेपाल विकास पत्र’, गोल्ड बन्डजस्ता बियरर बोण्ड जारी गर्दै यस्ता बोण्डहरू मुद्रा बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति उपलब्ध गराउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले तयार गरेको कार्यशील पुँजी निर्देशिका हालको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उद्योग/व्यवसायमा थप नकारात्मक असर पर्ने हुँदा यस निर्देशिकालाई हालको लागि स्थगित गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले सेयर लगानीकर्ताको विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै उनले सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता मात्रै नभई साना लगानीकर्ता पनि डुब्ने अवस्थालाई रोक्न राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

उद्योगीहरुसँगको भेटमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति अवलम्बन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सो अवसरमा डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना, बम बहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरु, परिसंघको विभिन्न समिति सभापतिलगायत सहभागी थिए ।