नयाँ बजेटको स्रोत र प्राथमिकता, थप वस्तु र सेवामा कर लगाइने

रामप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौं, वैशाख २९
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको मुख्य स्रोत आन्तरिक करलाई बनाउँदै करका दायराहरु बढाउने भएको छ । तर, करका विद्यमान दरमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने सरकारले जनाएको छ । बढ्दो चालू र पुँजीगत खर्च धान्ने मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको करलाई सरकारले थप नयाँ–नयाँ वस्तु र सेवामा लगाउनेछ । करका दरहरु परिवर्तन गरी कर उठाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले थप वस्तु र सेवामा कर लगाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।

अहिले पनि कयौं वस्तु तथा सेवाहरु करको दायरामा नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले करको दायरा बढाउने घोषणा गरेको हो । यद्यपि सरकारले आन्तरिक करको अतिरिक्त वैदेशिक सहायता परिचालनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा भने राखेको छ ।

‘राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रुपमा विकास गरिनेछ’, आइतबार संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दैै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘करका दरभन्दा दायरा विस्तार गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइले सरकारले बजेटमार्फत करका नयाँ–नयाँ क्षेत्र तोक्ने संकेत मिलेको छ ।

साथै कर परिपालनमा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत थप राजस्व परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । उनको उक्त भनाइले सरकार करछलीविरुद्ध थप निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रष्ट भएको छ । करछली नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएको छ । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि करछलीविरुद्धका कारबाहीहरुले तीव्रता पाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सडक निर्माणलाई भने उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सडकको अतिरिक्त सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभर निर्माणाधीन सडकले पर्याप्त बजेट नपाएर अलपत्र हुने आशंका गरिएको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमकिता दिने बताएपछि सडकहरु बजेटको अभावमा अलपत्र नपर्ने भएका छन् । नेपालजस्तो विकट भौगोलिक बनावट भएको र छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्ने माध्यम नै सडक हो । सडक नै नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो । रेलमार्ग र जलमार्ग नेपालको विकासमा मूल आधार बन्न अझै सकेको छैन । त्यसलाई पनि विकासको मेरुदण्ड बनाउने प्रयासमा सरकार लागेको छ । उसले ती आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

‘निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनैतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘सुरुङमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एव् भविष्यमा आउनसक्ने यस प्रकारको महामारीविरुद्ध लड्न पनि सरकारले पर्याप्त बजेट दिने भएको छ । यद्यपि त्यसको लागि केन्द्र सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि लगानी गर्नुपर्नेछ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका र १५औं योजनामा प्रस्तावित कतिपय आयोजनाहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । सरकारको उक्त भनाइले कतिपय आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजना बनाइनेछ भने सोर्सफोर्सका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर तोकिएका आयोजनाहरुलाई न्यून बजेटको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

६१ बुँदे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण, द्रुत विकासको जनआकाङ्क्षालाई प्रमुख मार्गदर्शनका रूपमा लिइने समेत जनाएका छन् । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा देखापरेका शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउने र स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको चरणमा शीघ्र प्रवेश गराउने सरकारको योजना रहेको छ ।

उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा लाभको न्यायोचित वितरण, खाद्य सुरक्षा, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति, राज्यको अभिभावकीय भूमिकामा सबै नेपालीले आफ्नो वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने विषयमा बजेट परिलक्षित गरिने भएको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत, मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनः जागारण र पुनः उत्थानको मुख्य संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन बजेटले विशेष ध्यान दिने जनाइएको छ ।

रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोड दिने र उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको सहभागी बनाउने र राज्यबाट सुविधा नपाएका र कमजोर वर्गलाई आगामी बजेटले विशेष व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने, माध्यमिक तहलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाउने, खेलकुद क्षेत्रका निर्माणाधीन राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीलाई भूमिको पहुँचमा पु-याउन विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । आयोजनाको नतिजा हेरेर बजेट दिने, लगानी नयाँ र वित्तीय उपकरण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, अतिआवश्यक भएमात्र नयाँ आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइएको छ ।

यस्तै, सरकारले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको उक्त घोषणाको कारण कोरोना भइरसको त्रासको कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आगामी बजेटमा होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइने पनि अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने सरकारको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा सहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् । सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य सहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा जोड दिइने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । आगामी बजेटको प्रमुख सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आमसञ्चारजगत्लाई व्यावसायिक र मर्यादित तुल्याउँदै संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न सक्षम बनाइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन् ।