राष्ट्रिय निकुञ्जमा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिहेक्टर एक करोड २६ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पूवार्धार निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरे सर्तसहित स्वीकृति दिने भएको हो । यसका लागि सरकारले तोकिएको शुल्क बुझाएपछि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भने पूर्वाधार निर्माण गर्नेले बिरुवा रोप्ने सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरी उक्त सुविधा प्रदान गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।

बिहीबारदेखि कार्यान्वनयमा आएको कार्यविधिअनुरूप संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको छ भने सो क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज÷आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्तीलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनालाई पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको हो । यसका लागि एक समिति निर्माण हुनेछ । जग्गाको प्रयोग अनुगमनका लागि भने विभागका उपमहानिर्देशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति हुनेछ । सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग, शब्दले विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण लाइनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने भनिएको छ । यी आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रिपिएस) वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीएस) वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ ।

जग्गा प्रयोगको हकमा तराई क्षेत्रको निकुञ्ज वा आरक्ष भएमा प्रतिहेक्टर एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ, संरक्षण क्षेत्र भएमा ७० लाख रुपैयाँ र मध्यवर्ती क्षेत्र भएमा ३५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । चुरे तथा भित्री मधेश क्षेत्रको निकुञ्ज वा आरक्षण भएमा प्रतिहेक्टर एक करोड २६ लाख रुपैयाँ, संरक्षण क्षेत्र भएमा ८४ लाख रुपैयाँ र मध्यवर्ती क्षेत्र भएमा ४२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा निकुञ्ज वा आरक्षण भएमा प्रतिहेक्टर ९० लाख रुपैयाँ, संरक्षण क्षेत्र भएमा ६० लाख रुपैयाँ र मध्यवर्ती क्षेत्र भएमा ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरकारबाट अनुमति पाइसकेका आयोजनामा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म संरक्षित क्षेत्र नपार्ने, पार्नै पर्ने भए न्यूनतम क्षेत्रको प्रयोग गर्ने, कम रुख काट्ने, वन्यजन्तुको बासस्थानमा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्प छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भए आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षण (ईएस) र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सहमति लिनुपर्नेछ । जग्गा प्रयोगका लागि चार किल्लाको ‘ग्लोबल पोजिसिङ सिस्टम (जीपीएस) कोआर्डिनेट वा रुट अलाइमेन्ट’, आयोजनाको विशेषता, संरचनाको विवरण, ले–आउटसहितको प्रतिवेदन चाहिने भएको छ । यस्तै, जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल, चार किल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट खुलेको नापनक्सासहितको स्थगन विवरण, प्रयोग हुने संरक्षित क्षेत्रवरिपरिको वनको प्रकार, हटाउनुपर्ने रुख बिरुवाको संख्या, वनस्पतिका प्रजातिसहितको विवरण र वन्यजन्तुको बासस्थानमा पर्नसक्ने असर तथा प्रभाव आदिको विवरण खुलाउनु पर्छ ।

ेआयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रयोग हुने संरक्षित क्षेत्रवरिपरि रहेका सिमसार क्षेत्र र अन्य पानीका स्रोतहरूको विवरण, ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्वका क्षेत्रका विवरण समेत खुलाउनपर्नेछ । सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । आयोजनालाई दिने जग्गाको हकमा उपलब्ध गराइएको जग्गाको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी समान भौगोलिक अवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

आयोजनाको नाममा जग्गा परित भएपछि विभागको नाम रजिस्ट्रेसन गर्न संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्छ भने मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत विभागको नाममा आएको जग्गाको लगत कट्टा गरी वन क्षेत्र कायम गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ र वन क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थपनसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गर्नुपर्नेछ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा वन विकासका लागि जग्गा खरिदबापत रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । संरक्षित क्षेत्रमा निर्माणको भएको जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता भने थप हुनेछैन ।

आयोजना विकासका लागि उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको दुरूपयोग भएमा सम्झौता रद्द हुन सक्नेछ । आयोजनाले तोकिएको सर्त पूरा नगरे कारबाही हुनेछ भने सम्झौता रद्द समेत हुन सक्नेछ । सम्झौता रद्द गर्नुअघि विभागले आयोजनालाई लिखितरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना विकासको क्रममा बिरुवा तथा रुख क्षति भएको खण्डमा आयोजनाले प्रतिहेक्टर एक हजार छ सयवटाका दरले वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहारसम्भार गरी रुख बिरुवा हुर्काई संरक्षित क्षेत्र कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसो नगरेका खण्डमा वनको संवर्द्धन गरी कम्तीमा प्रतिहेक्टर एक अजार छ सयवटा बिरुवा कायम गर्न तथा पाँच वर्षसम्म हुर्काउन लाग्ने खर्च आयोजनाले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने आयोजनाले उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउने राजस्वको थप पाँच प्रतिशत रकम वार्षिकरूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भने ५० प्रतिशत रकम आयोजना सञ्चाल हुने क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तहमार्फत सोही क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय समुदायको हितका लागि र बाँकी ५० प्रतिशत रकम संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन जंगल, वन्यजन्तु, जडीबुटीको संरक्षण र विकासका साथै पर्यावरणीय विकास, वातावरण संरक्षण र जलवायुअनुकूलका कार्यक्रमका लागि खर्च गनुपर्नेछ । स्थानीय तह तथा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

आयोजना निर्माणको लागि सबै अध्ययन सकिएको अवस्थामा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने स्थलबाहेक अन्य स्थलको हकमा सम्बन्धित स्थलको भौगोलिक अवस्था तथा मौसमको अनुकूलता समेतका आधारमा बढीमा ३० दिनभित्र विभागले सहमतिसम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ र सो अवधिभित्र जानकारी नदिएमा सो विषयमा विभागको सहमति रहेको मानिनेछ ।