बजेट प्रणालीलाई सुधार्ने प्रयास

काठमाडौं । सरकारले बजेटलाई सांसदहरूको आलोचनाबाट मुक्त गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि पनि सांसदहरूकै मागअनुसार कार्यक्रम थप्न र झिक्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नु सात दिनअगाडि आर्थिक सर्वोक्षण पेस गर्नुपर्ने भनेर मिति किटान गर्न लागेको छ । उक्त मिति किटानको कारण अब बजेटको दुई दिनअगाडि मात्र आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरिने पुरानो चलन हटेर जेठ ८ गते नै आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्नेछ । बजेट भने जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

बजेटलाई कम आलोचित बनाउका लागि सरकारले पूर्वबजेट छलफलका लागि समयतालिका परिवर्तन गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको पूर्वबजेट छलफलको समयतालिकालाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी अघि बढ्न निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । योसँगै पूर्वबजेट छलफलको समय संशोधन हुने भएको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएपछि संशोधन नै गर्न नहुने भन्ने परम्परागत सोचबाट सरकार सञ्चालकहरू एक कदम अगाडि बढ्ने निश्चित छ । बजेटपूर्वका छलफल कार्यक्रमलाई पर्याप्त समय दिने भएको कारण यसले बजेट जनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुरूप संसद्मा विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ मा भनिएको छ । यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनसक्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ मा भनिएको छ ।

सोही दफामा भनिएको छ, ‘कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन बाधा पर्नेछैन ।’ अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारावालसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि सोही दफामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुरुप संसद्को छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पुस २३ गते बागमती उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको समीक्षा बैठकमा पूर्वबजेट छलफललाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने हुँदा यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा क्रमभङ्ग गर्नेबारे छलफल सुरु भएको बताउँदै बजेटको परम्परागत ढाँचाले देशको विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन भनेर नै मैले अघिल्लो वर्ष बजेटको ढाँचा बदल्ने कुरा गरेको थिएँ । आजबाट त्यसको थालनी भएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि व्यापक बहस हुन्छ, त्यसका आधारमा बजेट बन्छ । यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक ढाँचा र प्रक्रिया हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनता र जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप चाहिन्छ भनेर नै यो विधि अपनाउँदै छौँ । यसले समृद्धिको आकांक्षामा गुणात्मक अर्थ राख्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा क्रमभङ्ग गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग समेत छलफल गरेका थिए । सो क्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेका थिए । सोहीअनुरुप मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री चाहनाबमोजिम पूर्वबजेट छलफलको समय संशोधन भई फागुन महिना हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त थियो । त्यो रिक्त पदमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । अर्को गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमका किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्षमा रमेशचन्द न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गरेको छ ।