प्रदेश र स्थानीयसँग एक अर्बसम्मको आयोजना माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग रहेका आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय समपुरक अनुदान र संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको प्रस्ताव आयोगमा पठाउनका लागि आग्रह गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्ताव माघ मसान्तभित्र आयोगसमक्ष पठाउन आग्रह गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमा आयोजना राख्न सक्नेछ ।

प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहित र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ ।

समपुरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपुरक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा मूलभूत क्षेत्रको रूपमा कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधारलगायत दर्जनभन्दा बढी मूलभूत क्षेत्रहरूमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । समपुरक अनुदानअन्तर्गत आयोजना लागत न्यूनतम एक करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँ समेतको प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने र लागत साझेदारी भने सम्बन्धित तहले कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रदेशको हकमा न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ र अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँ, महानगरपालिकाको हकमा न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाको हकमा न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको हकमा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ र गाउँपालिको हकमा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा भने अधिकतम अवधि र लागत साझेदारी भने एकैनास अर्थात् तीन वर्ष अवधि र लागत साझेदारी कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित तहले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना माग गर्दा आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षहरूको विश्लेषण, आयोजनाको दिगोपन सुनिश्चित हुने आधारसहित कुल लागत अनुमान खुल्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन (डीईआर), सहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रचलित कानुनबमोजिम आयोजनाको प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा प्रस्तावित आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेको विवरण र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले संघीय समपुरक अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि (उपस्थितिसहित) निर्णय गर्दा आयोजनाको प्राथमिकता समेत उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहलले आयोजना छनौट गर्दा शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी आपूर्ति, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरणको मूलभूत क्षेत्रहरू तोकिएको छ । मूलुभूत क्षेत्रअन्तर्गत न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकास, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर भएका क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, दुर्गम तथा आर्थिकरूपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी आयोजना, सामाजिक वा अन्य प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय, खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत आयोजना लागत न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० करोड रुपैयाँ समेतको प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने बताइएको छ । प्रदेशको हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ३० करोड रुपैयाँ, महानगरपालिकाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ र अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ र अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ र अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा भने अधिकतम अवधि एकैनास अर्थात् तीन वर्ष अवधि र लागत साझेदारी भने पूर्ण अनुदान हुनेछ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा भने समपुरक अनुदानको जस्तै आयोजना माग गर्दा आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षहरूको विश्लेषण, आयोजनाको दिगोपन सुनिश्चित हुने आधारसहित कुल लागत अनुमान खुल्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन (डीईआर), सहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रचलित कानुनबमोजिम आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा प्रस्तावित आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेको विवरण र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले संघीय सपमपुरक अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि (उपस्थितिसहित) निर्णय गर्दा आयोजनाको प्राथमिकता समेत उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आयोजना माग गरेको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक आर्थिक वर्ष समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि आवश्यक आयोजना सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको हो । यसैबीच गत आर्थिक वर्ष पनि सयौँ आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भएको थियो । संघीय समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि तीन हजार तीन सय छवटा प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये एक हजार सात सय १८ वटा समपुरक अनुदान र एक हजार पाँच सय ८८ वटा विशेष अनुदानका आयोजना÷कार्यक्रमहरू रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न समस्याहरू अर्थात् पूर्वाधार, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न यस्तो आयोजना आवश्यक छ । आयोजना छनौट भई कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहको विकास हुँदै गर्दा मुलुकको समेत आधारभूत र आवश्यक विकासमा सहयोग पुग्ने जानकारहरू बताँउछन् ।