स्टार्टअप उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख कर्जा

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले यस्तो कर्जा सरकारी बैंकमार्फत दिने भएको हो । कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने बताइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बिहीबार ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेका हुन् । यससँगै आवेदकहरूले आवश्यक रकम प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

नवीनतम ज्ञान, सोच सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्पे्ररित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मन्त्री रिजालको अध्यक्षतामा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरिएको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि तोकिएको सहायक प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई निवदेन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।

स्टार्टअप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियमाक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमकीको हुने व्यवस्था छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि भनी लिएको रकमको दुरूपयोग अर्थात् कर्जा चुक्त नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कर्जा लिनकै लागि भने स्टार्टअप उद्यमीले भने चुक्ता पुँजी, स्थिर पुँजी र कुल आम्दानीको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुरूप चुक्ता पुँजी, स्थिर पुँजी र कुल आम्दानीको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधाप्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घरजग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

नेपालमा दर्ता भएको, नवीनतम सोच नभएका लगायतलाई भने कर्जा प्रवाह नगरिने बताइएको छ । स्टार्टअप उद्यम हुनका लागि लागि नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रूपमा काम गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरण पर्ने उद्यम र प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषय भएमा स्टार्टअप उद्यम नमानिने तथा कर्जा प्रवाह समेत नहुने बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरिएको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।

कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सात सदस्य हुनेछन् । समितिमा उद्योग विभाग महानिर्देशक संयोजक, सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक रहने छन् भने सदस्यसचिवमा उद्योगका विभागअन्तर्गत प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक रहनेछन् ।

समितिले स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनौट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने गराउने, स्टार्टअप उद्यमको अनुगमन गर्ने गराउनेलगायतका कार्यहरू गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिको सचिवालय भने उद्योग विभागमा रहनेछ । कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव भने पेस गर्न सक्नेछैनन् ।

यस्तै कार्यान्वयन समितिले उपसमिति गठन गरी कर्जाका लागि प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावको अध्ययन अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएकोे छ । समिति तथा उपसमितिले परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा नवप्रवर्तनीय कार्य गरेको, एक वर्षभित्र पूर्णकालीन थप रोजगारीको सिर्जनाको सम्भावना, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारमा सम्भावना, परियोजनास्थलमा पूर्वाधारको उपलब्धता, प्रत्यक्ष कच्चापदार्थको स्रोतलगायतका विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्टार्टअप नीति तर्जुमा भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ भने स्टार्टअपलाई सहयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सहायक प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि बजेट
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्टार्टअप कर्जास्वरूप बजेटमार्फत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि बजेट विनियोजन गरेको भने यो पहिलो पटक होइन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको थियो । सो समयमा छ सय ९९ वटा निवदेन परेको थियो तर कार्यविधिको अभावकले गर्दा सो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा मानेको छ । हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरूले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, उद्योग विभागले पछिल्लो समय स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ८० वटाभन्दा बढी आवेदन अर्थात् परियोजना परेकोमा एक सय ७३ वटा आवेदन छनौट गरिएको थियो । छनौट भएका आवेदनबाट अन्तिम मूल्यांकन समेत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको क्रममा मन्त्रालयको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।