विकास कार्यक्रम तथा आयोजना तीन तहमा वर्गीकरण

काठमाडौं । मुलुकमा निर्माण हुने आयोजनालाई विवादरहित र अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आयोजनालाई आधार मानी पुनः नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेको छ । सरकारले यसअघिको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ खारेज गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका आयोजनाको विकासको लागि भन्दै ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ जारी गरेको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७’ को नियम २४ को उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ जारी गरेको हो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनवटै तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको मापदण्डले लागत रकमको आधारमा आयोजना वर्गीकरण गरेको छ । करोडदेखि ५० अर्ब रुपैयाँ लागत भएका आयोजनाको वर्गीकरण गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ खारेजी सोबमोजिम भएगरेका कामकारबाही अबदेखि ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ बमोजिम भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल कार्यान्वयनमा आएको ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ को मापदण्डअनुरूप लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ भएको, विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषयक्षेत्रभित्र परेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न सकिन्छ । साथै सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा उदाहरणीयस्तरको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्ने, आम समुदायमा राष्ट्रिय भावना जगाई एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पु¥याउने र सामाजिक रूपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न सकिनेछ । यो मापदण्ड लागू हुनुअघि घोषणा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा भने पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ ।

कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ लागत भएको तथा लगानीको स्रोत तथा कार्यान्वयन ढाँचा टुंगिएको आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर) लगायत आयोजना पूर्वतयारीसम्बन्धी सबै कार्यसम्पन्न भइसकेको र आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुनिश्चित भएको आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गर्न सकिनेछ । संघीय आयोजनालाई लागतको आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई साना आयोजना, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई मझौला आयोजना र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनालाई ठूला आयोजना भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाबाट तीन करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना, नगरपालिकाबाट पाँच करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना, उपमहानगरपालिकाबाट १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना र महानगरपालिकाबाट १५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना कार्यान्वयन हुनेगरी आयोजना वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना र संघले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना निर्माण गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । यसअघि स्रोतको विषयमा ‘विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ले संघले ‘विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ र ‘समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्रोत हस्तान्तरण गर्ने तथा संघबाट हस्तान्तरण हुनुपूर्व आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट संघले ससर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्ता कार्यक्रम/आयोजनाको लागि स्रोतको व्यवस्था गरी अधुरा आयोजनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना आयोगले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि सरकारी आयोजनाको अलावा निजी, सामुदायिक वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य प्रकृतिका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा चालू आवधिक योजनाले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रभित्र परेको वा विकास रणनीतिमा प्रत्यक्ष योगादन पुर्याउन सक्ने अवस्थाको आयोजनालाई तोक्न सक्नेछ । साथै सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने प्रकृतिको, आर्थिक वृद्धि, स्थानीय उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अवस्थाको, दिगो विकास लक्ष्य तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नोतिका रणनीतिक कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने किसिमको, भौगर्भिक र पुरातात्विक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको लगायतका विशेषता भएका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रूपमा तोक्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय प्राथकिताप्राप्त आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोजना प्रस्ताव गर्दा अयाोगले स्वीकृत गरेको आयोजना विकास, छनौट तथा प्राथमिकीकरणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम पहिलो र दोस्रो प्रथामिकतामा वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै वर्गीकरण सम्बन्धमा आयोगले परीक्षण गरी त्यस्तो वर्गीकरण आयोगले स्वीकृत गरेको आयोजना विकास, छनौट तथा प्राथमिकीकरणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम नभएको देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई पुनरावलोकनको लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना सुरु भएपछि साना तथा मझौला आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र, ठूला आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना बढीमा छ वर्षभित्र र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बढीमा १० वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ ।

आयोजना वर्गीकरणको कार्यमा नीतिगत समन्वय गर्न आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डले समितिमा आयोग उपाध्यक्षसहित, आयोगका सबै सदस्य, प्रदेश योजना आयोगका सबै उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थ र वन मन्त्रालयका सचिव, आयोगका सचिव, प्रदेश सरकारप्रमुख सचिव, नगरपालिका संघको अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष र सहसचिव सम्बन्धित विषय हेर्ने, आयोगका सदस्य हुनेछन् । समितिले मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मार्गदर्शन गर्ने र मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सोको समाधानका लागि आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने काम गर्दछ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपरेमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा संघले र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रदेशले आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।