नेपाल अर्थतन्त्र: शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि बढ्दो, कारण के?

काठमाडौं,सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगका मामिलाको अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रब्याङ्कको निकायले दिएको जानकारीअनुसार केही समययता नेपालमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद (वित्तीय) गतिविधिको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ।

खासगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं निकायहरूले निगरानी गर्दा शङ्कास्पद पाइएका वित्तीय कारोबार वा गतिविधिलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत् केन्द्रीय ब्याङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा विवरण दिनुपर्छ।

त्यो विवरणको सङ्ख्या बढ्नुलाई अधिकारीहरूले एक त विवरण राख्ने प्रणाली चुस्त बन्दै गएका कारण मानेका छन् भने अर्को चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू चिन्ताजनक ढङ्गले बढ्दै गएका कारण मानेका छन्।
कसरी बढ्दो छ सङ्ख्या?
विश्वभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय सहयोग रोक्न सन् २००० देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाशीलता बढेको हो।
त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि उक्त मामिलामा अनुगमन गर्न सन् २००८ मा वित्तीय जानकारी इकाइ गठन भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल एफएटीएफ तथा उसको एसिया प्यासिफिक समूह एपीजीका सुझाव तथा मार्गदर्शनहरू कार्यान्वयन गर्ने उपायस्वरूप इकाइले देशभरिका वित्तीय संस्थाहरूबाट जानकारी बटुल्छ।

तिनमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद गतिविधि पर्छन् जुन भनेको प्रथम दृष्टिमा अवैध देखिने, ग्राहकको अवस्था वा व्यापार व्यवसायभन्दा अस्वाभाविक देखिने, कुनै अवैध गतिविधिबाट आएका भुक्तानी जस्तो लाग्ने, जसको कुनै प्रस्ट आर्थिक आधार नदेखिने वा कुनै किसिमले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यलाई वित्तीय सहयोगसँग जोडिएको शङ्का लाग्ने हुन्छ।
कुनै अस्पष्ट आर्थिक लक्ष्य भएको कारोबार, ठूलो धनराशिमा बारम्बार र अस्वाभाविक रूपमा हुने कारोबार, ग्राहकले उसले नियमित रूपमा गर्ने भन्दा बेग्लै प्रकारले गरेको कारोबार, ठूलो र जटिल कारोबारलाई शङ्काको घेरामा राखेर हेरिन्छ।

त्यस्तो कारोबार भएको वा हुन लागेको भेट्ने बित्तिकै सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले बढीमा ३ दिनभित्र त्यसको विवरण उक्त इकाइलाई दिनु पर्छ।

सन् २०१० मा पहिलोपल्ट त्यस्तो जानकारी बटुल्दा जम्मा २५६ शङ्कास्पद कारोबारको विवरण रेकर्ड गरिएको थियो।

केही वर्षसम्म उक्त सङ्ख्या तुलनात्मक स्थिर रह्यो।

तर सन् २०१९/२० देखि भने निरन्तर बढिरहेको छ। सो वर्ष १०९० रहेको सङ्ख्या २०२०/२१ मा १५३३ पुग्यो, २०२१/२२ मा २७८० पुग्यो भने सन् २०२२/२३ मा दोबरभन्दा धेरै बढेर ५९३५ पुगेको छ।
किन महत्त्वपूर्ण?
“सन् २०२२/२३ मा (शङ्कास्पद विवरणहरू)को सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ। यसका कारण विभिन्न हुन सक्छन् जसमा विवरण दिने प्रणालीमा आएको सुधार, नियामक निकायहरूको बढ्दो निगरानी, वा शङ्कास्पद गतिविधिमा भएका साँच्चिकै वृद्धि भएको हुन सक्छ,” वित्तीय जानकारी इकाइ नेपालले गत साता प्रकाशन गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इकाइका अनुसार वित्तीय कारोबारको जानकारी रेकर्ड गर्ने दायरा बढेकाले पनि उक्त सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ।

विगतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र यस्ता जानकारी बटुल्ने गरिएकोमा अचेल बिमा, धितोपत्र बोर्ड तथा सहकारीले पनि विवरण दिन्छन्।
यस्ता गतिविधि बढ्दा कतै देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य वित्तीय अपराध बढ्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन्।

तर सबै शङ्कास्पद गतिविधि वा कारोबार अपराधकै नतिजा भने नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०२२/२३ मा झन्डै ६ हजार शङ्कास्पद गतिविधि/कारोबारको विवरण बटुलिए पनि जम्मा ५०५ वटालाई मात्र वित्तीय जानकारी इकाइले कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायलाई बुझायो।

तीमध्ये अधिकांश कर छली वा कर अपराधसँग जोडिएको देखिएकाले आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धानमा पठाइएको थियो भने कतिपय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा हुन्डीसँग जोडिएको देखिए।
नेपाल निगरानी सूचीको खतरामा
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलालाई खासगरी पश्चिमा जगतले निकै गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका बेला नेपालमा वित्तीय विवरण सङ्कलनको कार्य चुस्त बन्दै गएपनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै उनीहरूले नेपालमाथि बेलाबेला औँला ठड्याउने गरेका छन्।

एफएटीएफले तोकेका कानुनी, नियामक एवं कानुन कार्यान्वयनका संयन्त्रसँग जोडिएका ४० मापदण्ड तथा एपीजीका कार्याविधिमा आधारित भएर नेपाल निरन्तर एपीजीको परीक्षणमा परिरहेको छ।

गत वर्ष उसले नेपालसँग सम्बन्धित तेस्रो चरणको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो।

जसमा उसले कतिपय क्षेत्रमा कानुनको अभावदेखि लिएर सुपरीवेक्षणमा कमजोरीसमेत औँल्याएको छ।

उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु अगाडि क्यानडाको भ्यान्कुभरमा नेपाल, लाओस र ब्रुनाईका अधिकारीहरूलाई डाकेर एपीजी/एफएटीएफले सोधपुछ गरेको थियो।

त्यतिखेर नेपालका तर्फबाट सहभागीमध्ये एकजना तत्कालीन कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली पनि थिए।

“उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा नेपाललाई नरम व्यवहार गरेका थिए। लाओसलाई निगरानीमा राखिहाले तर नेपालको हकमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए,” ज्ञवालीले भने।

सबभन्दा टड्कारो सुझाव चाहिँ कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित थियो।
“उनीहरूले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय नियमन नभएको, घरजग्गा, क्यासिनो तथा सुनचाँदीजस्ता क्षेत्रमा सुपरीवेक्षण नरहेको भन्ने जस्ता कुरा उठाएका थिए। साथै आतङ्कवादमा वित्तीय सहयोगको मामिलामा नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष उपस्थिति नभए पनि कम्तीमा जाँच प्रणाली त हुनुपर्‍यो भन्ने आशय थियो,” ज्ञवालीले भने।

“उनीहरूको धेरै चासो यहाँका सहकारीहरूसँग थियो। नेपालमा त सहकारी हेर्ने ७६१ निकाय (स्थानीय तह) छन् भनेर उनीहरूले त्यो विश्व कीर्तिमान भएको भनेर हाँसोयुक्त टिप्पणी पनि गरेका थिए,” ज्ञवाली सम्झन्छन्।

टिप्पणी हाँसोयुक्त भए पनि नतिजा गम्भीर हुने खतरा उनी देख्छन्।

एफएटीएफ र एपीजीजस्ता संस्थाको तारन्तारको अनुगमन र सुझावबमोजिम नेपालमा झन्डै १९ वटा विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।

तर अझसम्म उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।
“यो मैलै आजसम्म बुझ्न सकेको छैन किन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व यो विषयमा गम्भीर हुन सकेनन् भनेर। म कानुन सचिव हुँदा पनि पटक पटक यस्ता विषयमा घच्घच्याएको हुँ। तर समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ,” उनले भने।

मुलुक निकै अप्ठेरो अवस्थामा परिसकेको उनको अनुभूति छ।

“हेर्नुहोस् अचेल उनीहरूले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन्। म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट आएको एक वर्षमा पनि सुझाव कार्यान्वनय नभए देश उनीहरूको निगरानीमा पर्छ। अनि एकचोटि त्यस्तो खाल्डोमा परियो भने रौँ रौँ केलाउन थाल्छन् र बाहिर निस्कन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ,” पूर्व सचिव ज्ञवालीले भने।

एफएटिएफको निगरानी सूची वा ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै देशको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा ठूलै समस्या आइपर्ने बताइन्छ।

निगरानी सूचीमा परे के हुन्छ?
एफएटीएफ/एपीजीको निगरानी सूची वा नेगेटिभ लिस्टमा परेको खण्डमा त्यसको असर व्यापक र गम्भीर हुन्छ। तीमध्ये केही असर निम्न बमोजिम छन्:

नेपाली ब्याङ्कहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिनाइ,
लागत वृद्धि,
अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा पहुँचमा नोक्सानी,
अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा मुलुकहरूबाट सहयोग, ऋण तथा अन्य सुविधामा कमी,
देश भित्रने विप्रेषण, पूँजी वा अन्य सहयोग प्रवाहमा रोकावट,
स्वदेशी निकायहरूको विदेशमा विस्तारमा अङ्कुश,
विदेशी ब्याङ्कहरू फिर्ता,
लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट,
देशको प्रतिष्ठामा आँच,
विदेशमा रहेका नेपाली सम्पत्ति रोक्का, वा
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट देश पूर्ण अलगथलग
कहाँ अड्किएको छ विधेयक?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ।

सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार उक्त विधेयक प्रक्रियामा मात्र अल्झिएको छ।

“कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मतिले उक्त विधेयक पारित गरिसकेको छ। तर समितिले पारित गरे लगत्तै अघिल्लो बर्खे अधिवेशन स्थगित भएकाले त्यो विधेयक थन्किएको हो,” उनले भने।

पाण्डेले माघ २२ गते हिउँदे अधिवेशन डाकिएको र यो विधेयक संसदको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।

उक्त विधेयक समयमा पारित गर्न सके एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निश्चिन्त पार्न सकिने तर पूर्ण निश्चिन्त पार्न भने कानुन कार्यान्वयन तथा सुपरीवेक्षणका अन्य कार्य पनि अघि बढाउनु जरुरी रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।
(बीबीसी)