एनआरएनएको २०७८ पछिका सबै कार्यसमिति खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औँ महाधिवेसनको निर्वाचन परिणामा खारेज गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई छ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै दुवै कार्यसमिति खारेज भएका छन् ।

१०औँ महाधिवेसनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्नेगरी कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । तर, शेष घले पक्षले विनोद केसीको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति बनाएर काम गरेको थियो । अदालतको यो आदेशपछि ११औँ महाधिवेसनको निर्वाचन परिणाम पनि खारेज भएको छ । ११औँ महाधिवेसनबाट बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि पनि धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।