खारेजी भएका सार्वजनिक संस्थानमा झण्डै तीन अर्ब ऋण लगानी

काठमाडौं । खारेज भएका संस्थानको कानुनीरुपमै अस्तित्व समाप्त गर्न ढिलाइ हुँदा सरकारलाई हरेक वर्ष आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । खारेजी भइसकेका सार्वजनिक संस्थानमा झण्डै तीन अर्ब ऋण लगानी बाँकी रहँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको हो । मुलुकमा भएको औद्योगिक संरचनालाई बेहालमा छोडेर सरकार भने अहिले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८०सम्मको अवधिमा आठ वटा सार्वजनिक संस्थानमा दुई अर्ब ९१ करोड ९३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेर बसेको छ । जसमा साँवा एक अर्ब ४० करोड ५३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ साँवा र एक अर्ब ५१ करोड ३९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ ब्याज रहेको छ । आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, सुर्ती विकास कम्पनी, कृषि औजार काराखाना, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थान, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र नेपाल यातायात संस्थान छन् । कार्यालयका अनुसार व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्यअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको आर्थिक दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएको छ । बढ्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने कार्य हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको ७० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सुर्ती विकास कम्पनीको एक करोड तीन लाख ७६ हजार रुपैयाँ, कृषि औजार कारखानाको १३ करोड ५६ लाख २१ हजार रुपैयाँ, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको ११ करोड १३ हजार ८९ रुपैयाँ, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारको १६ करोड २१ लाख २९ हजार रुपैयाँ, हेटौंडा कपडा उद्योगको ८९ करोड ८४ लाख ६६ करोड रुपैयाँ, वीरगन्ज चिनी कारखानाको ६३ करोड १० लाख ३८ हजार रुपैयाँ र नेपाल यातायात संस्थानको २६ करोड १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको छ । ती कम्पनीहरुको सावाँ र ब्याज क्रमशः ३७ करोड २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सात करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, ११ करोड १३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, चार करोड ७२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, ४२ करोड ७४ लाख सात हजार रुपैयाँ, २८ करोड ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, आठ करोड ८१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, ३३ करोड ७१ लाख तीन हजार रुपैयाँ, ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, छ करोड ३२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ११ करोड ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, ४७ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ३४ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र १७ करोड २९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ छ ।

सरकारले खारेजी गर्ने बताएका संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा खारेजी हुन नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले नेपालमा हालसम्म बिनिवेस गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजी गरिएकोमा कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी दिए । अन्य संस्थानको कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन ।

खारेजी गर्ने निर्णय भएको लामो अवधिसमम पनि कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न नगर्नुको कारण स्पष्ट छैन । खारेज भएका संस्थानको कानुनीरुपमै अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्ने व्यहोरा औँल्याउँदै आएकोमा हालसम्म संस्थाहरु खारेजी गरिएको छैन । खारेजी भई बन्द अवस्थामा रहेको संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने, पुनः सञ्चालन गर्ने, संस्थानका ट्रेडमार्क तथा ब्रान्डहरु बिक्री गर्ने र जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निजीकरण गरिए पनि संस्थानहरुको विकास हुन सकेको छैन ।