तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको सुझाव दिन गठित समितिले किन दियो निजगढ विमानस्थल बनाउने सुझाव

काठमाडौं,सरकारले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडेलमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गएको माघमा गठन गरेको समितिले काठमाण्डूमा अर्को हप्ताबाट लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहँदा आफ्नो प्रतिवेदन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।

समितिका एक जना सदस्यले बीबीसीलाई बताए अनुसार केही नीतिगत व्यवस्था गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा अघि बढाउन सकिने राय प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

सो समितिले त्यसरी विमानस्थलको व्यवस्थापन र निर्माण पीपीपी ढाँचामा गर्दा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने निकाय भने नेपाल सरकारले छान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।अध्ययन समितिले के भन्यो?
पछिल्ला वर्षहरूमा यात्रुको चाप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खेप्न सङ्घर्ष गरिरहेको र हालै सञ्चालनमा आएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विदेशमा सोझै उडानहरू सञ्चालन गर्न विफलता हासिल गरिरहेको परिस्थितिमा उक्त समिति गठन गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त समितिलाई ती तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको उक्त समितिमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेका थिए।समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको सुझावबारे बीबीसीसँग बोल्दै लगानी विज्ञ ओझाले आफूहरूको अध्ययन र सबै पक्षसँगको परामर्शबाट प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सवाललाई अलग राखेर तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको ढाँचाबारे छलफल गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बन्डलिङ गर्ने (एउटै प्याकेजमा अघि बढाउने) अनि भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बन्डलिङ गरेर एउटै परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने सुझाव दिएका छौँ। सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर कसरी अघि जाने त्यो नेपाल सरकारको विषय हो भन्ने हाम्रो राय छ। सक्षम निकाय नेपाल सरकारले छान्नुपर्छ भनेका छौँ।”उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीबारे निर्णय गर्नुअघि थप हवाई प्रवेश बिन्दु, इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस)को प्रविधि प्रयोग गरेर जहाजहरू अवतरण गराउने जस्ता विषयहरू टुङ्गोमा पुर्‍याउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताए।

हाल सिमराहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् र थप हवाई रुटहरू दिन नेपालले गरेको अनुरोधलाई दिल्लीले मानिसकेको छैन।

खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहयोगी हुने भनिएको (आईएलएस) अनुमतिसहितका विषयमा देखिएका गतिरोधका कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी वायुसेवाहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन भइरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

“ती कुराहरू सरकारले टुङ्ग्याउनुपर्छ। पीपीपीमा लैजाने अनि तिमीहरू टुङ्ग्याउ भनेर हुँदैन भनेका छौँ। अनि निजगढका हकमा वन, जग्गा र बस्ती सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ भनेका छौँ।”त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता र अवस्था कस्तो छ?
हाल नेपालमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेपनि काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य दुई औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा यात्रा गर्नेहरूको सङ्ख्या हालसम्मकै सर्वाधिक अर्थात् ८६ लाख ९१ हजार पुगेको अधिकारीहरूले बताएका थिए। सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झन्डै ९७ हजार आन्तरिक उडान र साढे ३१ हजार अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएका थिए।

उक्त वर्ष ४५ लाख भन्दा बढी यात्रुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सो विमानस्थल प्रयोग गरेका थिए।

समितिका सदस्य ओझा अहिले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले क्षमताभन्दा धेरै बढी यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको र त्यसले गर्दा गुणस्तर र समयमा उडान भर्न चुनौतीहरू देखा परिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “हामीले अध्ययन गर्दा यसको भौतिक क्षमता बढाउनसक्ने अवस्था रहेनछ। रनवे नै अर्को बनाउन नमिल्ने रहेछ। अर्को टर्मिनल बनाउँदा पनि जम्मा १ करोडसम्मलाई सेवा दिन सकिन्छ होला। तर आवतजावतको वृद्धिदर हेर्दा एकदुई वर्षमा त्यो सङ्ख्या नाघ्छ। क्षमतामै सीमितता भएकाले तुरुन्तै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ।”त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको लागि एउटा परियोजना अघि बढाइएको र त्यसले अहिलेको टर्मिनल भवनलाई हाल गल्फ क्लब रहेको स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न लागेको बताए।

उनी भन्छन्, “रन वेमा जोड्न समानान्तर ट्याक्सी वे पनि हामीसँग पूरा छैन। त्यो पनि बनिरहेको छ। त्यसले गर्दा जहाजहरू धेरै समय रनवे मा बस्नुपर्दैन। पार्किङ क्षेत्र बढाउने योजना छ। केही प्रभावकारिता आगामी दिनमा बढ्छ।”

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले घण्टाको १३ सय ५० जति यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने बताए। सो विमानस्थलले गएको साल ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई एउटै प्याकेज अन्तर्गत अघि बढाउँदा त्यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नसक्ने सुझाव पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।

पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययनमा के भनिएको छ?
सो समितिले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता र तीनलाई सञ्चालन गर्नका चुनौतीबारे पनि विश्लेषण गरेको थियो।

हालसम्म एकाध चिनियाँ विमानबाहेक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बर्सेनि १४ लाख यात्रु धान्न सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष सो विमानस्थलको प्रयोग गरी ९ लाख जनाले यात्रा गरेको बताइन्छ।

चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लिएर निर्माण गरिएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।

समितिका सदस्य ओझा आन्तरिक उडानहरूले नै दूई-तीन वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता परिपूर्ति गरिदिने भन्दै संरचना र आकार हेर्दा समेत यो अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा परिणत भएको बताउँछन्।

उनले भने, “यसमा अझै पनि ठूला जहाजहरू अवतरण गर्ने क्षमता छैन। न्यारो बडी जहाज आएपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदा जस्तै केही क्षमता घटाएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। क्षमताकै कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था देखिएन। त्यो हामीले प्रतिवेदनमा नै भनेका छौँ।”

पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुरानो विमानस्थलले एक वर्षमा ३३ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको सन् २०२४ को सुरुमा अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।

एशियाली विकास ब्याङ्कसहित कतिपय दाताहरूको सहयोगमा निर्माण भएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पोखरा भन्दा बढी क्षमता रहेको भएपनि आईएलएस प्रणालीमा अवतरण गराउने अनुमति नमिल्दा त्यसको सञ्चालनमा चुनौती देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२२ को मेमा सञ्चालनमा आएको थियो र उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७ करोड ४३ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो।

वर्षमा झन्डै १४ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्नसक्ने क्षमता रहेको भनिएको उक्त विमानस्थल हुँदै गत वर्ष ७ लाखले यात्रा गरेको बताइन्छ।

नेपालले भारतसँग गौतम बुद्ध विमानस्थलमा विमान अवतरण गराउन आईएलएस विधि प्रयोग गर्न दिनका लागि सहयोग पुर्‍याउन अनुरोध गर्दै आएको छ।

तर सीमापारीको आफ्नो भूगोलमा आफ्नो सुरक्षा निकायको ब्यारेक क्षेत्र रहेको भन्दै त्यसबारे भारतले थप छलफल गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको छ।थप हवाई रुट प्राप्त नभएसम्म पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा देशबाहिरबाट उडान गर्न त्यति सहज नरहेको सो प्रतिवेदनको पनि ठहर रहेको छ।

त्यसका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदै उक्त प्रतिवेदनमा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटै परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे के भनिएको छ?
नेपालमा विभिन्न सरकारहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका छन्।

तर २०२२ मा वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरेर मात्रै प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबारे कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

अहिले पनि कैयौँ पैरवीकर्ताहरूले ठूलो वन क्षेत्र मासिने भन्दै उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न नहुने र त्यो बनाउँदा लाग्ने लागत नेपालले धान्न नसक्ने बताइरहेका छन्।

तर ओझाजस्ता लगानी विज्ञहरू उक्त विमानस्थल निर्माण भए मध्यपूर्वमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि केन्द्र बन्न सक्ने र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अहिले लाग्ने लागत उल्लेख्य रूपले घट्ने ठान्छन्।

उक्त अध्ययन समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।झन्डै ५ अर्ब डलरसम्म लाग्ने आकलन गरिएको उक्त विमानस्थल मात्रै बनाउन कुनै लगानीकर्ता तत्काल आउनसक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै ओझाले त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले थपे, “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी राम्रो छ। त्यहाँको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई जोड्न सक्यौँ भने उक्त आम्दानीको आसमा निजगढ बनाउन इच्छुक पक्ष नेपालमा आउनसक्छ।”

उनका अनुसार त्यस्तो ढाँचाबाट अघि बढ्दा देशको उड्डयन क्षेत्रलाई लाभ पुग्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले थपे, “हामीले यसलाई सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेका छौँ। किनकि यदि हामीले अहिले देखि नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गरेनौँ भने १० वर्षमा हाम्रो उड्डयन क्षेत्र एउटा गतिरोधको अवस्थामा पुग्छ।”निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने उक्त कार्यलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्नु आवश्यक रहेको समितिको सुझाव छ।

उसले प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा वन, जग्गा र बस्तीसम्बन्धी विषयमा टुङ्गोमा सरकार पुग्नुपर्ने पनि भनेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा एवं लुम्बिनीका क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका अनुसार निजगढमा ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो।उक्त प्रतिवेदनले वन जङ्गल फडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ।

उक्त विमानस्थलको विशेषता उल्लेख गर्दै बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा त्यहाँ चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र ३६०० मिटर लम्बाई र ४५ मिटर फराकिलो दुईवटा समानान्तर धावनमार्ग रहने जनाएको छ।
(बीबीसी)