पाँच महिनासम्म शून्य वैदेशिक अनुदान

काठमाडौं । व्यापार संकुचन, सेयरबजारको गिरावट, घरजग्गा कारोबारमा सुस्ततालगायतका आन्तरिक सूचकहरू प्रभावित भएको समयमा बजेट स्रोतको रूपमा लिने वैदेशिक अनुदान पनि प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति शून्य रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक दोस्रो सातासम्म वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि वैदेशिक सहायताको अवस्था सोही स्थितिमा छ । जुन लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक सहायताको लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायता मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्र समेत नाजुक अवस्थामा रहनुको पछाडि विगतमा लिएको संकुचित नीति रहेको निजी क्षेत्रको आरोप लगाउँदै आएको छ । वैदेशिक सहायाता लागि पनि विगत वा पछिल्लो समय लिएको नीतिगत त्रुटिका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या भएको हुन सक्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वैदेशिक अनुदानको प्रयोगमा समस्या देखिँदा अनुदानमा कमी हुँदै गएको बताउँछन् । ‘हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने सम्झौताअनुरूप लिने गर्छौँ तर दाताहरूको सर्त पूरा गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा कमी आउँदै गएको हो’, उनले भने ।

कात्तिक ११ गतेसम्म लक्ष्यको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् छ करोड १८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो । वैदेशिक अनुदानमा सरकारी लक्ष्य भने अधिकांश वर्षमा भेटिएको पाइँदैन भने सरकारले हरेक वर्ष यसको आकार वृद्धि गर्दै लक्ष्य राखेको भने पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्ति लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य राखेकोमा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जुन लक्ष्यको ३८ दशमलव चार प्रतिशत हो ।

पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सरकारले क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो भने ती वर्षहरूमा क्रमशः १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । प्राप्त सहयोगमध्ये खर्च भने करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइन्छ । बजेट स्रोतकोे महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने वैदेशिक अनुदानमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक अनुदान आउने पद्धति एउटा निश्चित रहेको हुँदा प्रतिबद्धता गरेको रकम निरन्तररूपमा आउने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अनुदानको लक्ष्य पूरा हुने/नहुने विषय अर्को भएको बताँउदै विदेशी दाताहरूले आयोजना तथा प्रतिबद्धताअनुरूप रकम प्रदान गर्नेगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान दिनको लागि मुलुकको नेतृत्व कुन दल वा व्यक्तिले गरेको छ भन्ने विषयले समेत प्रभाव नपर्ने बताइइन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रहेर दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकम प्रदान गर्ने हो जसले गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन होस् वा नहोस् त्यसले असर नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँगै अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको छ । नेपालको आर्थिकस्तर सुदुढ भएको भन्दा विदेशी दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋणलाई जोड दिएपछि अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । दातृ निकायमार्फत नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिँदै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरूमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र युरोपेली संघलगायतका संस्था छन् । साथै अमेरिकी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरूबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुनेगरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

राजस्व संकलनमा पनि वर्तमान सरकार कमजोर देखिएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख २४ गतेसम्म सात खर्ब ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५६ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्वअन्तर्गत कर राजस्व सात खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वअन्तर्गत ७८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ५५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत र ६७ दशमलव चार प्रतिशत हो । चालू आर्थिकवर्षको लागि कर राजस्व र गैरकर राजस्व संकलनको लक्ष्य भने क्रमशः १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकार राजस्व संकलनको क्षेत्रहरू पहिचान गरी बढाउने उद्देश्यमा रहेको छ ।

निजी क्षेत्रले भने आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधानहरू स्पष्ट नहुँदा अन्तशुल्क, भन्सार आदिमा भूत प्रभावी दायित्वहरू देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । यस्तै घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालू नाफाको स्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको आरोप समेत निजी क्षेत्रले सरकारमाथि लगाएको छ ।